लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भदौ ३१ गतेको राजपत्रमा “ वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७९“ प्रकाशन गरेको छ । वन बाली स्थापना गर्न, हुर्काउन,, स्याहार सम्भार तथा पुनरूत्पादन नियमन गर्न अवलम्बन गरिने छनौट प्रणाली, माउरूख प्रणाली, छत्र प्रणाली, सरपट कटान प्रणाली लगायतका वन सम्वद्र्धन प्रणाली (सिभिकल्चर प्रणाली)लाई प्रभावकारी बनाउदै वन क्षेत्रको दिगो विकास, संरक्षण, सम्वद्र्धन, वन पैदावारको सदुपयोग एवं वन, वन्यजन्तु, वातावरण, जलाधार लगायत जैविक विविधताको संरक्षण गरि वनक्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यो मापदण्ड तयार गरेको बताएको छ । नेपालमा कस्तो किसिमको वन व्यवस्थापन कार्यक्रम आवस्यक छ भन्ने बहस चलिरहेको अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यो मापदण्ड तयार गरेपछि वन व्यवस्थापनमा चासो राख्नेहरुको ध्यान आकर्षित भएको छ ।
वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन गर्दा वनको दिगो व्यवस्थापन भई जैविक विविधता संरक्षण तथा वनको हैसियतमा सुधार भई वातावरणिय लाभ प्राप्त हुने, वन पैदावारको निरन्तर तथा सहज आपूर्ति हुने, स्थानीय विकास तथा स्थानीय रोजगारी सिर्जना हुने, राज्यलाई राजस्व प्राप्त भै प्रदेश र राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने र वन क्षेत्रको सुशासनमा उल्लेख्य रुपमा सुधार हुने तथा जलवायु परिवर्तनका सवालहरुको सम्बोधन गर्न पनि मद्दत पुग्ने भएकोले वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन निर्विकल्प रहेको कुरा मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयका विज्ञ र सरोकारवालाहरुहरुले करिब ३ महिना लगाएर तयार गरेको यो मापदण्डका मुख्य आधारहरु भने लुम्बिनी प्रदेशको वन ऐन २०७८ र वन नियमावली २०७९ हुन् ।
वन सम्वद्र्धन प्रणाली के हो?
बुढा वा उमेर पुगेका रुखहरुलाई कटान गर्ने, रुख कटान गरिएको स्थानमा बिरुवा रोप्ने वा उमार्ने र उम्रेको विरुवालाई हुर्काएर फेरी काट्न योग्य बनाउने समग्र प्रणाली नै वन सम्वद्र्धन प्रणाली हो । यो प्रक्रियामा वनको हैसियतमा सुधार आई वन पैदावारको उत्पादन पनि निरन्तर हुने अपेक्षा गरिन्छ । वन सम्वर्धन प्रणाली अन्तर्गत छत्र प्रणाली, छनौट प्रणाली , सरपट कटान प्रणाली र रुख सहितको मुना प्रणाली गरि चार किसिमका प्रणालीहरु मापदण्डमा उल्लेख छन् । यी सबै प्रणालीमा रुख उमार्ने, हुर्काउने, पत्ल्याउने, काट्ने काम फरक फरक किसिमका अवधि र क्षेत्र छुट्याएर गरिन्छ । कुन ठाउँमा कस्तो वन सम्वद्र्धन प्रणाली छनौट गर्ने भन्ने कुरामा धेरै कुराले प्रभाव पर्छ । वनमा भएका प्रमुख प्रजातिहरू, बाह्य खतराहरुको सम्भावना जस्तै आगलागी र मिचाहा वनस्पतिको फैलावट, पुनरुत्पादनको सरल र सुरक्षित प्रणाली, वन व्यवस्थापनको तीव्रता, वन पैदावार ओसारपसारको लागि भौतिक पूर्वाधारहरुको सुविधा, वन व्यवस्थापनको उद्धेश्य र वन रहेको क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था जस्ता कुराहरुको आधारमा वन सम्वद्र्धन प्रणालीको छनौट गरिन्छ ।
मापदण्डमा के छ?
कस्तो ठाउँमा कुन किसिमको वन सम्वद्र्धन प्रणाली अपनाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई मापदण्डमा गणितीय सुत्र र उदाहरणबाट स्पष्ट पारिएको छ । कुन प्रणाली छनौट गरेपछि वनलाई कसरि कतिवटा आवधिक खण्डमा विभाजन गर्ने, बालीचक्र कति वर्षको रहने, पुनरुत्पादन अवधि कति वर्षको हुने, र प्रत्येक आवधिक खण्डको क्षेत्रफल कति रहने भन्ने कुराको प्राविधिक रुपमा व्याख्या गरिएको छ । मापदण्डले कुन प्रणालीमा प्रत्येक वर्ष कति परिमाणमा काठ दाउरा उत्पादन गर्न मिल्छ भन्ने कुराको तालिका समेत प्रस्तुत गरेको छ । मापदण्डले वन व्यवस्थापन कार्ययोजनामा समावेश हुनुपर्ने अन्य क्रियाकलापहरुको पनि निर्धारण गरेको छ । यस्ता क्रियाकलापहरुमा वन क्षेत्रको खालि जग्गा व्यवस्थापन, खहरे खोला तथा पानी निकास व्यवस्थापन, अग्निरेखा निर्माण र मर्मत सम्भार, पानी मुहान, सिमसार तथा पानीका श्रोत व्यवस्थापन, करिडोर र कनेक्टीभिटी, वन अतिक्रमण तथा वन डढेलो नियन्त्रण, चोरि कटानी तथा चोरि शिकारी नियन्त्रण, नदिजन्य पदार्थ तथा वन क्षेत्रको माटो उत्खनन, घाटगद्दी व्यवस्थापन, तथ्यांक व्यवस्थापन, मिचाहा प्रजातिको व्यवस्थापन र ग्रीन बेल्टको निर्माण सम्बन्धि क्रियाकलाप रहेका छन् । वन सम्वद्र्धनका क्रियाकलापमा मानव वन्यजन्तुको सहअस्तित्व विकासका क्रियाकलापहरु र पर्यापर्यटनका क्रियाकलापहरुलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएका छन् ।
मापदण्डमा चुरे र भिरालो भूभागमा रहेको वन क्षेत्र संवेदनशील हुने भएकोले त्यस्ता क्षेत्रमा वनको पुनरुत्पादन कार्य गर्दा नै अनिवार्य रुपमा भूसंरक्षण र पानी निकासका कार्यहरु गरि भूक्षय हुनबाट जोगाउने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ । वन व्यवस्थापनको नाममा अन्धाधुन्द कटान नहोस भनेर तराईमा एउटा क्षेत्रमा बढीमा ५ हेक्टर र भिरालो क्षेत्रमा बढीमा २ हेक्टर भन्दा बढी कटान गर्न मापदण्डले रोक लगाएको छ । वन व्यवस्थापन गर्दा ढलापडा रुख वा चोरि कटानीको क्रममा छोडिएका गोलियालाई कटान परिमाणमा समावेश नगरी त्यसैको बहानामा अतिरिक्त रुख समेत काट्ने प्रचानल छ । मापदण्डले ढलापडा रुखलाई समेत पछिल्लो कटान परिमाणमा समावेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरि कटान परिमाणलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्दा आम्दानि भन्दा खर्च बढी भएको भनि अख्तियार र महालेखा परीक्षकका विभिन्न प्रतिवेदनहरुले औंल्याएका छन् । त्यसैले यो मापदण्डमा वन व्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा वित्तीय विश्लेषण गर्नुपर्ने कुरा समावेश गरिएको छ । वन व्यवस्थापनको वित्तीय विश्लेषण गर्दा प्रत्यक्ष रुपमा प्राप्त हुने वन पैदावारको मूल्यलाई मात्र नहेरी बाढीपहिरोबाट संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण, जैविक विविधता संरक्षण जस्ता अप्रत्यक्ष लाभ र लागतहरु समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ, यो कुरालाई मापदण्डले सम्बोधन गरेको छ । वन सर्भेक्षण तथा मापन विधिलाई विस्वसनीय बनाउनको लागि जीपीएस लगायत प्रविधिको प्रयोग, वन श्रोत सर्वेक्षण, वनको मौज्दाज विश्लेषण , रुख नक्शांकन, पुनरुत्पादन सर्भे कसरि र किन गर्ने ? पत्ल्याउने ( थिनिंग) कार्य कसरि गर्ने भन्ने कुराको स्पष्ट निर्देशन मापदण्डमा छ ।
वन क्षेत्रमा संरक्षण तथा विकास गरिनुपर्ने क्षेत्रको पहिचान गरि सो सम्बन्धि के कस्ता कार्यहरु गर्नुपर्छ भन्ने कुराको किटान यो मापदण्डमा गरिएको छ, जुन यो मापदण्डको सबैभन्दा राम्रो कुरा हो । नदि किनाराको संवेदनशील क्षेत्रमा ५ देखि १० मिटर छेउछाउको क्षेत्रलाई हरित संरक्षण पेटीको रुपमा संरक्षण गरि आवस्यकता अनुसार जैविक तटबन्ध र अन्य संरक्षणका कार्यहरु गर्नुपर्ने, वन क्षेत्रमा भूक्षय सम्भावित क्षेत्रहरुको पहिचान गरि समयमै त्यसको नियन्त्रणका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, वनमा पाईएका दुर्लभ तथा लोपोन्मुख वनस्पति तथा वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धि कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुराहरु संरक्षण र विकास शिर्षकमा राखिएको छ । वन व्यवस्थापनका कार्यहरु समुदाय र परम्परासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको हुन्छ । त्यसैले वन व्यवस्थापन गर्दा समुदाय र परम्परालाई बाहिर राखेर गर्न सकिदैन भन्ने कुरा यो मापदण्डले स्वीकार गरेको छ । वन व्यवस्थापन गर्दा सास्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक , जैविक महत्वका क्षेत्रहरुलाई संरक्षण गर्नुका साथै प्रथाजनित व्यवस्थापन प्रणालीलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने तथा वन क्षेत्रमा संरक्षण तथा विकासका कार्यहरु गर्दा यी क्षेत्रहरुसँग जोडिएको परम्परागत ज्ञान, सिप तथा समुदायको परम्परागत उपयोगलाई ध्यान दिनुपर्ने कुरा मापदण्डमा उल्लेख छ । यस्तो व्यवस्थाले हाल वन व्यवस्थापनमा समुदायसंगको द्वन्द समाधान हुने, आदिबासी जनजाति, दलित र अल्पसंख्यकहरुको वनसंगको निकटताको सम्मान हुने, वन व्यवस्थापनको मौलिक ढाँचा तयार हुने र वन व्यवस्थापनका हरेक क्रियाकलापहरुमा समुदायले अपनत्व महसुस गर्न सक्ने देखिन्छ ।
मापदण्ड भित्रका संशय
सरकारले वार्षिक ६ देखि १२ करोड घन फिट काठ दिगो रुपमा उत्पादन हुने, करिव १३ लाख मानिसले वर्षैभरी रोजगारी पाउने र राज्यले २० देखि ४० अर्ब रुपियाँ प्रतिवर्ष राजस्व प्राप्त गर्ने दावीका साथ तत्कालिन वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट २०७१ कार्तिक २७ मा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ स्वीकृत भई लागु गरिएको थियो । वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयले निकै हतारोमा ल्याएको बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम शुरु हुनासाथ वन संरक्षनको क्षेत्रमा थुप्रै आशंकाहरु गरिएपनि सामुदायिक वनमा समेत यो कार्यक्रम ुत गतिमा फैलिरहेको थियो । जैविक विविधता संरक्षणमा ध्यान नदिएको , अनियन्त्रित रुपका रुख कटान गरि वन कर्मचारी र सामुदायिक वनका पदाधिकारीले गैह्रकानूनी लाभ लिएको भन्दै जनस्तर र संरक्षणकर्मिहरुबाट ब्यापक विरोध आएको र अख्तियार तथा महालेखाको प्रतिवेदनले समेत सो कुरा उठाएपछि सरकारले २०७७ जेठ २८ गते उच्चस्तरीय समित गठन गरेको थियो । यो समितिले कार्यक्रम खारेज गरि दिगो वन व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि २०७७ माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि ,२०७१ खारेज गरेको थियो । संघीय र प्रादेशिक वन ऐन र नियमावलीहरू निर्माणमा ढिलाई अनि राजनैतिक अस्थिरताको कारणले गर्दा २ वर्षसम्म नेपालमा वन व्यवस्थापनको मोडेल कस्तो हुने भन्ने तय गर्न सकिएको थिएन । कार्यक्रम खारेज गरेपनि भित्रभित्र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि अनुसार वन व्यवस्थापनका कामहरु भैरहेका थिए र बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पक्षधरहरु संगठित रुपमै पुरानै वन व्यवस्थापन प्रणालीलाई ब्यूंताउनुपर्ने माग राखेर आन्दोलित समेत गरिरहेका थिए । यहि अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दिगो वन व्यवस्थापनको मर्म अनुसार भन्दै वन व्यवस्थापन मापदण्ड ल्याएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन मापदण्ड र नेपाल सरकारले खारेज गरेको बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधिमा उद्देश्य र कार्यविधिक भिन्नता छैनन् । मापदण्ड र कार्यविधिमा वन व्यवस्थापन गर्दा हुने फाइदाहरु एउटै छन् अर्थात दुबैको उद्धेश्य एकै रहेको छ । कार्यविधिमा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाउदा विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएपनि मापदण्डमा त्यस बारेमा कुनै कुरा उल्लेख छैन । कस्तो किसिमको वन सम्वद्र्धन प्रणाली छनौट गर्ने र ति काम कसरि गर्ने भन्ने बारेमा दुबैमा उल्लेख गरिएको भएपनि मापदण्डमा प्राविधिक व्याख्या र उदाहरण समेत प्रस्तुत गरेर त्यसलाई सरलीकृत गरिएको छ । वन कटान, पुनरुत्पादन, छाँटनको लागि ब्लक, कम्पार्टमेन्ट र सब कम्पार्टमेन्ट निर्माण सम्बन्धि मापदण्ड बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अनुसारकै छन् । कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसारको कार्ययोजना लेखन र स्वीकृति सम्बन्धि व्यवस्था पनि मापदण्डमा राखिएको छैन. सामुदायिक वनमा चरिचरण रोक लगाउदा किसानहरुलाई समस्या परेको छ र वनसँग दुरी पनि बढिरहेको छ । निर्देशिकाले वनमा कसरि चरिचरण व्यवस्थित गर्ने भन्ने उल्लेख गरेपनि मापदण्डमा त्यो कुरा उल्लेख छैन । वनमा गर्नुपर्ने वन विकासका कार्यहरु निर्देशिकामा भन्दा मापदण्डमा बढी परिस्कृत र समुदायमुखी छन् । ढलापडा काठ दाउराको व्यवस्थापन मापदण्डमा भएको नयाँ व्यवस्था हो । प्रदेशको वन व्यवस्थापन मापदण्डले वन संरक्षण र विकासमा समुदायको ज्ञान र सिपको प्रयोग गर्ने, समुदायको भूमिका बढाउने र समुदायलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ दिने कुरालाई समेटेको छ, जुन बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा थिएन ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको वन व्यवस्थापन मापदण्डको मुख्य आधार भनेको प्रदेश वन ऐन २०७८ हो । यो ऐन जैविक विविधतामैत्री छ । मापदण्डले भने ऐनको परिच्छेद ११ मा उल्लेखित चराचुरुंगी तथा वन्यजन्तु संरक्षण र व्यवस्थापन सम्बन्धि व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । मानव वन्यजन्तु द्वन्द अहिलेको जल्दोबल्दो समस्या हो । मापदण्डमा वन सम्वद्र्धन प्रणाली लागु गर्दा मानववन्यजन्तु द्वन्द न्यूनीकरणका लागि के के गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छैन । मापदण्डमा वन विकासका कार्यक्रमहरु अन्तर्गत पर्यापर्यटनलाई पनि राखिएको छ । तर वन सम्वद्र्धनप्रणाली लागू भएका ब्लक र कम्पार्टमेन्टमा पर्यापर्यटन कसरि गर्न सकिन्छ ? वन सम्वद्र्धनमा पर्यापर्यटन र वातावरणिय सेवाको भुक्तानिलाई कसरि सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा आउन सकेका छैनन् । वन सम्वद्र्धन प्रणाली लागु गर्न सामुदायमा आधारित वनहरुले के कस्तो सहयोग प्राप्त गर्ने? कसले सहयोग गर्ने? लाभको वितरण कसरि हुने भन्ने कुरा मापदण्डमा आएको भए राम्रो हुने थियो । समग्रमा हेर्दा वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७९ खारेज भएको बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनकै केहि परिमार्जित स्वरूप भएको देखिन्छ ।
बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि अनुसार वन व्यवस्थापन गर्दा भएका त्रुटिहरुलाई हटाएर वन व्यवस्थापन गरियो भने प्रदेश सरकारले ल्याएको मापदण्डले वनलाई उत्पादनमुखी र सुरक्षित राख्न मद्दत पुग्नेछ । रुख काट्ने र आम्दानी गर्ने कुरामा मात्र ध्यान दिइयो भने यो मापदण्ड त बेकामे हुने छ नै, प्रदेशमा भएको वन पनि लथालिंग हुनेछ ।