नेपालगन्ज । नेकपा एमाले बाँकेले हचुवाका भरमा कपास विकास समिति खारेजीको निर्णय गरेको भन्दै सो निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ । एमाले बाँकेका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले समिति खारेज गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिई किसानहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एमाले बाँकेले अन्यथा विरोधका विविध कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।
बाँकेको खजुरामा २०३७ साल पौष १ गते स्थापना भएको कपास विकास समितिले यस क्षेत्रका बाँके, बर्दिया दाङ जिल्लामा कपास खेती गराई कपासको खरिद, प्रशोधन तथा विक्री वितरण गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विगत वर्षको स्टक सहित ३ करोड रुपियाँको कपास विक्री गरी आयात प्रतिस्थापन भई समिति चलिरहेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले बजेट भाषणमा एक्कासि कपास विकास समिति खारेजी गरेको एमालेले दाबी गरेको छ ।
बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लामा कपास कृषकहरूबाट कपास उत्पादन गराई आगामी वर्षलाई १० हजार प्रति कुईन्टल खरिदको मूल्य पूर्व निर्धारण गरी यस वर्ष एक सय ५० बिगाहाको लागि बीउ, विषादी कृषकहरू माझ गइसकेको समितिलाई उद्धृत गर्दै एमालेले जनाएको छ ।
हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखानालाई कच्चामाल उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना भएको समितिले बजारको खोजी गरी विराटनगर, काठमाडौँ, बुटवलका सेनेटरी प्याड बनाउने उद्योगलाई कपास बिक्री गर्दै आएको छ । ‘समितिसँग अर्वौ रुपियाँको जमिन, करोडौँको आधुनिक कपास प्रशोधन गर्ने मेसिन छन्, यसरी चलिरहेको समितिलाई एक्कासि खारेज गर्ने निर्णयले हजारौँ कपास किसान परिवार अन्योलमा परेका छन् ।’
एमाले बाँकेले सहसचिव गोविन्दप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा गठन गरिएको राष्ट्रियस्तरमा कपास खेती विस्तार तथा प्रवर्द्धन कार्य दलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गरी समितिलाई बलियो बनाउन माग गरेको छ ।