शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै बाँकेका लघु बित्त संस्थाहरुले प्रधामन्त्री गुहारे

नेपालगन्ज – शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै बाँकेका लघु बित्त संस्थाहरुले प्रधामन्त्री गुहारेका छन् । नेपाल लघु बित्त बैंकर संघले प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिपिन आचार्य मार्फत साेमवार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरुले सुरक्षाकाे माग गरेका हुन ।

राष्ट्र बैंकबाट “घ”वर्गको ईजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले विगत ३० वर्ष देखि नेपालको गरिबी न्यूनीकरण, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, महिलासःशक्तिकरणको लागि निरन्तर कृयाशिल भई समावेशी वित्तीय व्यवस्था निर्माण गर्न इमान्दार प्रयास गरेका हुन । यी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले दुर्गम क्षेत्रमाबसोबास गर्ने लाखांैै गरिवीको रेखामुनी रहेकाविपन्न परिवारहरुलाई सहज रुपमावित्तीयपहुँच पुर्याई उनीहरुको क्षमताअभिवृद्धिका साथै उद्यमशीलतामार्फत आर्थिक स्तरमा सुधार ल्याएको बिभिन्नअध्ययन अनुसन्धानबाट समेत पुष्टि भएको ज्ञापनपत्र उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारको संवैधानिककानून, नीतिएवं निर्देशनको अधिनमा रहीपब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा स्थापित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको पहुँचले समग्र देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपुर्ण योगदान पु¥याएको तथ्य नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत प्रकाशितविवरणहरुले समेत प्रमाणित गरेको अवस्था रहेको भनिएको छ ।

सरोकारवाला निकायबाट अनुमतिप्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु विरुद्ध विगत केही समयदेखि केहीव्यक्तितथाराजनीतिकसमूहले “लघुवित्तीय विरुद्धको संघर्ष समिति”नामको अवैधानीक समूह खडा गरी सुनियोजिततवरले वित्तीय संस्था जस्तो अति संवेदनशिल क्षेत्रमाआन्दोलन गरी कार्यक्रममाअवरोध
श्रृजनागर्ने,कपोलकल्पितआक्षेप लगाई अनर्गल प्रचार प्रसार गर्ने, वित्तीय संस्था जस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध गर्ने नियतले वित्तीय संस्थाको कार्यालयमाताल्चालगाउने, यस क्षेत्रमाकामगर्ने लघुवित्त कर्मीहरुलाई कार्यक्रमबन्दगर्न धम्कीदिई मनोबल कमजोर गराउने,कर्मचारीहरु माथिहातपातगर्ने, रकमकलम लुटपाट गर्ने, सोझा साझा सदस्यहरुलाई वित्तीय सेवाउपयोग गर्न बाधा पुर्याई लघुवित्तकार्यक्रमलाई नै धराशायी गराउने जस्ता कानूनविपरितकागतिविधिभईरहेको जनाएका छन् ।

उक्त समूहले गैर कानूनी रुपमालघुवित्त वित्तीय संस्थाकासदस्यहरुबाट रु ५०० देखि रु. २,००० सम्मका दरले शुल्क उठाई कराडौं रुपैयाँ दुरुपयोग गरेको कुरा पनिजानकारीमाआएको दावी गरिएको छ । यस्तो गतिविधिमालाग्नेहरुमध्ये अधिकांशले बैंक तथावित्तीय संस्थाको कर्जा लिएर नतिर्ने, अटेरी गर्ने, वित्तीयअनुशासननभएका, मादकपदार्थ सेवनगर्ने र समाजमाआर्थिक रुपमाबदनामभएकाहरु लागेका भएको दावी गरिएको छ ।

कानूनबमोजिम स्थापनाभएकालघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु खारेजी, “क”“ख” र “ग”वर्गका बैंक तथावित्तीय संस्थाबाट थोक कर्जा लिई र समूहका सदस्यहरुबाट बचत संकलन गरी ऋण लिनचाहने सदस्यहरुको माग र आवश्यकताअनुसार विधि पूरा गरीलगानीभएको कर्जा मिनाहागर्ने, निःशुल्ककर्जा प्रवाहको मागतथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुनै खारेज गर्नुपर्छ जस्ता विषय असम्बन्धित र अस्वभाविक मागहरु राखीनिरन्तर रुपमाहाम्रोनियमितकाममाबाधाव्यवधानगरिरहेको अवस्था रहेकाे ज्ञापनपत्र उल्लेख छ ।

देशको संवैधानिककानूनभित्र रही सञ्चालनगरिएकाव्यवसायमाप्रत्यक्षआँच पु¥याउने, लाखौंजनताको बैंकिङ्गप्रतिको भरोसालाई प्रत्यक्षप्रभावपारी समग्र देशको अर्थतन्त्रमानकरात्मकप्रभावपार्ने जस्तागैर कानूनीगतिविधिहरु भैरहेकाले उक्त स्वार्थ समूहको आन्दोलनकानाममाभएका अवाञ्छित गतिविधितत्कालबन्दगरी शान्ति सुरक्षाको आवश्यकप्रबन्धमिलाउनकालागि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले अनुराेध गरेकाे छ ।

यस्ता गतिविधिहरु निरन्तर चली रहने, राज्यको संयन्त्रबाट असहयोग हुने, र हालको सुरक्षाअवस्थामा सुधार नभएमालघुवित्तवित्तीय संस्थाहरुलेअझ कडा कदमचाल्ने र यसका सम्पूर्ण सेवाहरु बन्दगर्नुपर्ने जस्ता अप्रिय निर्णय लिनबाध्यहुने चेतावनी दिइएको छ ।