– औद्योगिक कर्जामध्ये वाग्मतीमा सबैभन्दा बढी ९ खर्ब २ अर्ब ८८ करोड ९६७.२१ % र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ५ अर्ब २८ करोड कर्जा ९०.३९ % लगानी रहेको देखिन्छ । कोशीको हिस्सा ९.५२%, मधेशको ८.४९%, वाग्मतीको ६७.२१% गण्डकीको २.९७% लुम्बिनीको ९.२५% कर्णालीको ०.३९% सुदूरपश्चिम २.१७ % छ ।
–‘जहाँ औद्योगिक वातावरण बन्छ त्यही उद्योग खोल्ने हो । त्यसरी उद्योग खोल्ने क्रममा बैंकले ऋण दिन्छ । बाँके लगायत पश्चिम नेपालमा उद्योग संचालनको वातावरण बनाउने हो भने यहाँ पनि ऋण लगानीको मात्रा बढ्छ’ – अब्दुल वाहिद मन्सुरी, केन्द्रीय सदस्य नेपाल उद्योग वाणिज्य महाासंघ
नेपालगन्ज – उद्योग सञ्चालनको अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै पनि औद्योगिक कर्जा लगानीमा केन्द्रीय राजधानी रहेको बागमती प्रदेशसंग पश्चिमका लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशबीच ठूलो खाडल देखिएको छ । यसले राजधानी रहेको बागमती र त्यस बाहिरका प्रदेशबीच रहेको आर्थिक असमानता देखाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको आर्थिक गतिविधि अध्ययनले लगानीका आधारमा औद्योगिक कर्जामध्ये वाग्मतीमा सबैभन्दा बढी ९ खर्ब २ अर्ब ८८ करोड ९६७.२१ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ५ अर्ब २८ करोड कर्जा ९०.३९ प्रतिशत लगानी रहेको देखिन्छ ।
कुल औद्योगिक कर्जामा कोशीको हिस्सा ९.५२, मधेशको ८.४९, वाग्मतीको ६७.२१, गण्डकीको २.९७, लुम्बिनीको ९.२५, कर्णालीको ०.३९ र सुदूरपश्चिममा प्रवाहित कर्जाको हिस्सा २.१७ प्रतिशत छ ।
देशभर घरेलु, साना, मझौला र ठूला गरी ८ हजार ९ सय ८ उद्योग दर्ता छन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा देशभर साना, मझौला र ठूला गरी थप १ सय ४५ उद्योग उद्योग विभागमा दर्ता भएका छन् । यस अवधिमा वाग्मतीमा सबैभन्दा बढी ५९ वटा उद्योग दर्ता भएका छन । सुदूरपश्चिममा ४ उद्योग दर्ता भएका छन । कर्णालीमा भने कुनै पनि उद्योग दर्ता भएका छैनन । यस अवधिमा दर्ता भएका १ सय ४५ उद्योगले ९ हजार ७ सय १८ जनालाई रोजगारी दिएको बताइएको छ ।
औद्योगिक पूर्वाधार एवं मानव संसाधनको विकास हुन नसक्नु, स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी र प्रविधि आकर्षण नहुनु, घट्दो उत्पादन र उत्पादकत्व, औद्योगिक क्षेत्रलगायत समस्या औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले पश्चिममा कर्जा लगानी बढाउन औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘जहाँ औद्योगिक वातावरण बन्छ त्यही उद्योग खुल्छन् । त्यसरी उद्योग खोल्ने क्रममा बैंकले ऋण दिन्छ’ मन्सुरीले भने–‘बाँके लगायत पश्चिम नेपालमा उद्योग संचालनको वातावरण बनाउने हो भने यहाँ पनि ऋण लगानीको मात्रा बढ्छ ।’
तर सरकारले पश्चिमका उद्योगहरु निर्माणको वातावरण बनाउन नसकेको बताउँदै उनी भन्छन्–‘औद्योगिक ग्राम बनाउने भनिन्छ बन्दैनन् । नौवस्तामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनियो त्यो अलपत्र छ । औद्योगिक वातावारण यसरी बिथोले पछि बैंकले कर्जा लगानी कसरी गर्छन त ?’ सरकारले सहज ढंगले उद्योग खोल्ने गरी नीति निर्माण र पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिने हो भने त्यसमा नीजिक्षेत्रबाट सहकार्य गरिने मन्सुरीले बताएका छन् ।
राष्ट्र बैंकको अध्ययन अनुसार लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेश औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्ने छ । लगानीमैत्रीी वातारण सिर्जना गरी स्वदेशमा पुँजीको परिचालन गर्न तर्फ ध्यान दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको सुझाव रहेको छ । स्वदेशी कामदारहरुको क्षमता अभिबृद्धि गरी उद्योग क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने हो भने पश्चिममा उद्योग संचालनमा ल्याउने अथाह सम्भावना रहेको समेत औल्याइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको सम्भावना
–गुणस्तरीय चुनढुंगाको उपलब्धता भएकोले राम्रो औद्योगिक वातावारण निर्माण गरी गुणस्तरीय सिमेन्ट छिमेकी देश भारतमा समेत बेच्न सकिने,
–तराईका जिल्लामा तीव्र शहरीकरण,सडक संजाल र अन्य पूर्वाधारमा भएको लगानीको औद्योगिक उत्पादनको बजार बिस्तार गर्न सकिने,
–भैरहवा बिशेष आर्थिक क्षेत्रमन थप उद्योगहरु स्थापना भइरहेको, रुपन्देहीको मोतीपुर र बाँकेको नौवस्तामा नयाँ औद्योगिकक्षेत्र निर्माण शुरु हुनुले यस प्रदेशमा उद्योगहरु स्थापनाको थप सम्भावना छ ।
कर्णाली प्रदेशको सम्भावना
–जडिबुटी र खानीजन्य कच्चा पदार्थको प्रशोधन उद्योगको सम्भावना,
– दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ पाइने आधारहरु रहेको र सोको अन्वेषण तथा उत्खनन गर्नसके पेट्रोलियम पदार्थमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने
सुदुरपश्चिम प्रदेशको सम्भावना
–सेती,महाकाली, चमेलिया, जस्ता नदीबाट जलबिद्युत उत्पादन गर्न सकिने,
–जडिबुटी प्रशोधन उद्योग संचालन गर्न सकिने
– बिभिन्न कृषिसंग सम्बन्धित उद्योग संच