नेपालगन्ज । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४० वर्ष यताकै कम कर्जा लगानी भएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४९ खर्ब ३ अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन्।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७८/७९ मा ४६ खर्ब ८८ अर्ब कर्जा लगानी गरेका थिए। निजी क्षेत्र तर्फको कर्जा विस्तार मात्रै ४.६ प्रतिशतले बढेको हो। राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२.६ प्रतिशत राखेको थियो।
यसअघि २०३९/४० मा सबैभन्दा कमले कर्जा विस्तार भएको थियो। सो समयमा मात्रै २.३ प्रतिशतले कर्जा लगानी बढेर २ अर्ब ६९ करोड पुगेको थियो।
यो ४० वर्षयता भने एक पटक मात्रै १० प्रतिशतभन्दा कमले कर्जा लगानी वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा ५.२ प्रतिशत मात्रै कर्जा लगानी भएको थियो। सो वर्ष एक खर्ब ३३ अर्ब कर्जा लगानी विस्तार भएको थियो।
सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको समय भएकोले पनि सो वर्ष कर्जा विस्तार ज्याँदै न्यून भएको थियो। सो समय निक्षेप संकलन पनि मात्रै १.४ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ८३ अर्बमा सीमित भएको थियो।
यो ४० वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ४१ प्रतिशतसम्म बढेको रेकर्ड छ। २०५१/५२ मा निजी क्षेत्र तर्फको कर्जा विस्तार ४१ प्रतिशतले बढेर ४१ अर्ब पुगेको थियो।
कोभिड कालिन समयमा बैंकिङ प्रणालीमा उच्च दरमा कर्जा प्रवाह भएपछि त्यसले बढाएको उपभोगलाई कम गर्न राष्ट्र बैंक र सरकारले विभिन्न व्यवस्था गरेको थियो।
आयातमा प्रतिबन्ध र नगद मार्जिनको व्यवस्थाले समेत कर्जा मागमा कमी देखियो। सवारी साधानको आयातमा नगद मार्जिन व्यवस्थाले अटो क्षेत्रमा जाने कर्जा खासै विस्तार हुन सकेन।
अटो, शैक्षिक र व्यक्तिगत आवास कर्जा लगायतका उपभोगमा जाने कर्जाको वृद्धिदर अघिल्लो पटकभन्दा कम भएको छ। यो शीर्षकमा ९ खर्ब २६ अर्ब कर्जा लगानी भएको छ।
अटो कर्जा १.३ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ५९ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जामा समेत एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्यो। यसकारण सेयर धितोमा जाने कर्जा समेत ५.२ प्रतिशतले घटेर ७६ अर्ब ३० करोडमा सीमित भयो।
राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धमा समेत मापदण्ड ल्यायो। यही कारण यो कर्जा समेत १३ प्रतिशतले घटेर ८ अर्ब ८० करोडमा सीमित भएको छ। यसअघिको वर्ष बैंकहरूले यो शीर्षकमा १० खर्ब १४ अर्ब लगानी गरेका थिए।
निर्माण क्षेत्रमा गत आर्थिक वर्षको मध्यदेखि नै समस्या देखियो। यही कारण घरजग्गा, ठूला निर्माण लगायतमा जाने कर्जा समेत ६.७ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ। यस्तो कर्जा २ खर्ब २ अर्ब लगानी भएको छ।