ई—रिक्साको लाइसेन्स यातायातबाटै,राताे नम्बर प्लेटलाई यात्रु बाेक्न राेकयातायात कार्यालयले वितरण गर्ने लाइसेन्सको मान्यता भए पनि कसैले लाइसेन्स लिएका बनाउँदैनन् । लाइसेन्स बिनानै ई—रिक्सा चलाउनेलाई रोकटोक पनि छैन् । अब नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकै सहजिकरणमा यातायातमार्फत नै लाइसेन्स अनिवार्य गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
बाँके । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले वितरण गरेको ई—रिक्सा चालकको अस्थायी लाइसेन्सको बैधताबारे प्रश्न उठेपछि पुर्नबिचार गरिदैछ । ई—रिक्साको ब्यवस्थापनका लागि कार्यविधि निर्माण गरेर उपमहानगरपालिकाले अस्थायी लाइसेन्स वितरण गर्ने जिम्मा एउटा निजी कम्पनीलाई दिएको थियो ।
ई—रिक्सा चालकलाई यातायात कार्यालयले लाइसेन्स दिदै आएको र त्यसको बैधानिकता एवं नियमन समेत संघीय कानून अनुसार भइरहेको हुँदा पालिकाले जारी गर्ने अस्थायी लाइसेन्सको मान्यता नहुने बिषयमा यातायात कार्यालय र जिल्ला ट्राफिक कार्यालय बाँके प्रष्ट छन् । यि निकायका अनुसार, उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको अस्थायी लाइसेन्सले मान्यता नपाउँदा स्वंय रिक्सा चालकलाई समस्या उत्पन्न हुन सक्छ ।
जिल्ला ट्राफिक कार्यालय बाँकेका प्रमुख गोपीकृष्ण सुवेदी भन्छन्,—‘दुर्घटना भयो भने वीमाका लागि अस्थायी लाइसेन्सको मान्यता हुन्छकी हुँदैन् ? अथवा कानूनी प्रक्रियामा जाँदा प्रहरीले यो अस्थायी लाइसेन्सको आधारमा सिफारिस जस्ता काम गर्ने की नगर्ने ? अदालतले मान्छकी मान्दैन् भन्ने प्रश्नहरु छन् ।’ हाल यि कुनै पनि निकायले अस्थायी लाइसेन्सलाई मान्यता दिने अवस्था नरहेको प्रष्ट पार्दै सुवेदीले भने,—‘यस सम्बन्धमा यातायात कार्यालयले जुन व्यवस्था गरेको छ त्यसलाई मान्यता दिदइन्छ ।’
यातायात कार्यालय नेपालगन्जका अधिकृत मोहन मगरले ई—रिक्सा चालकलाई सि र सि १ श्रेणीको लाइसेन्स वितरण हुँदै आएको छ । ‘यो अनुसार लाइसेन्स लिएर मात्रै रिक्सा चलाउन पाइन्छ । तर अति कम मान्छेले मात्रै लाइसेन्स लिन्छ ।’— मगरले भने । यातायात कार्यालयबाटै रिक्सा चालकलाई लाइसेन्स दिने व्यवस्था भएको हुँदा अन्य निकायले जारी गर्ने कुनै पनि लाइसेन्सले कानूनी बैधानिकता नपाउने उनको भनाई छ । मगर भन्छन्,—‘एउटा रिक्सा चालक अस्थायी लाइसेन्स छ भनेर ढुक्क भएर बस्छ । तर भोली दुर्घटनापछि वीमा र कानूनी प्रक्रियामा जाँदा अस्थायी लाइसेन्सलाई मान्यता दिएन् भने त समस्या हुन्छ । हो † त्यस्तो अवस्था हामीले आउन दिनुहुँदैन ।’
अस्थायी लाइसेन्सले कानूनी मान्यता नपाउने भएपछि नेपालगन्ज उपमहानगरले त्यस बिषयमा पुर्नबिचार गर्दै छ । नगरप्रमुख प्रशान्त बिष्ट भन्छन्,—‘सरोकारवाला निकायले अस्थायी लाइसेन्सको कानूनी बैधताका बिषयमा प्रश्न उठाएका छन् । यदि भोली यसले समस्या सिर्जना गर्ने अवस्था आउँछ भने हामी आवश्यक निर्णय गर्छौ ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा शुक्रवार बसेको सरोकारवाला निकायको बैठकले पनि रिक्सा चालकलाई यातायात कार्यालय मार्फत नै लाइसेन्स वितरण गर्न लगाउने र त्यसका लागि उपमहानगरपालिकाले सहजिकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले लाइसेन्स वितरण र प्राप्त गर्ने कानूनी व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागु गरिने बताएका छन् ।
उपमहानगरले नेपाल ई—रिक्सा व्यवस्थापन कम्पनी प्रालिलाई यसको जिम्मा दिएको छ । उक्त कम्पनीले अस्थायी लाइसेन्स बनाएबापत प्रतिलाइसेन्स ८ सय उठाउनेछ । जसमध्ये १ सय रुपैयाँ उपमहानगरले पाउनेछ भने ७ सय रुपैयाँ कम्पनी आफैँले लिनेछ । हाल रिक्साको अस्थायी लाइसेन्स दिन खोजिरहेको उपमहानगरलाई २०७९ सालमा यहाँका रिक्सा चालकबाट परिचयपत्रका लागि भन्दै तीन सय रुपैयाँ बुझाएका थिए । उपमहानगरपालिकाबाट ठेक्का हात पारेर नेपाल ई—रिक्सा व्यवस्थापन प्रालिले परिचयपत्र वितरणको काम गरेको थियो ।
नेपालगन्जमा रिक्साको पार्किङ व्यवस्थापन अपरिहार्य रहेको नाममा अनेक शीर्षकमा रिक्सा चालकमाथि करको भारी थोपार्न ठीक नभएको रिक्सा चालकहरूको भनाइ छ । नेपाल ई—रिक्सा व्यवस्थापन कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष कुमारसिंह ठकुरीले रिक्सा चालकबाट उठाइएको पैसा उनीहरूको व्यवस्थापनकै लागि खर्च गर्ने गरी उपमहानगरपालिकासँग सम्झौता भई काम गरिएको बताए ।