काठमाडौं। अनेक गर्दा पनि आर्थिक गतिविधि मन्दीबाट बाहिर निस्किने छनक नदेखेपछि उद्योगी/व्यवसायी कर्मचारी कटौतीतर्फ अघि बढेका छन्।
सरकार सिर्जित संकट निरूपणमा सरकार र मातहत निकाय अग्रसर नहुँदा अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ धकेलिएको हो।
निजी क्षेत्रले बारम्बार अर्थतन्त्र लयमा फर्काउन सरकारसँग गरेको मागको प्रगति शून्यप्रायः भएपछि कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा पुगेको व्यवसायीहरू बताउन थालेका छन्।
अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रमा कुनै समस्या छैन। भुक्तानी सन्तुलन बचतमा छ। रेमिट्यान्स आप्रवाहले हरेक महिना नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि पर्याप्त छ।
तर, आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या हल गर्न सरकार र मातहत निकायको सक्रियता कम भएकै कारण कर्मचारी कटौती गर्न लागेको व्यवसायीको भनाइ छ।
अर्थतन्त्र ‘डिप डिप्रेसन’ मा गएको छ। अर्थतन्त्र असामान्य अवस्थातर्फ गएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत स्वीकार गरिसकेका छन्। तै पनि अर्थतन्त्र चलायनमान बनाउन सरकारबाट कुनै पहलकदमी भएको छैन।
व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायमा समस्या देखापर्न थालेपछि खर्च कटौतीलाई प्राथमिकता दिँदै आएका थिए। सुरुमा कार्यालयभित्र हुने सामान्य खर्चमा कैंची लगाएका थिए। पछि कर्मचारीको तलब घटाए भने अहिले कर्मचारी नै कटौतीको मोडमा पुगेको उद्योगी–व्यवसायीको भनाइ छ।
‘कर्मचारी हाम्रा सम्पत्ति हुन्। उनीहरूलाई दक्ष बनाउन औद्योगिक प्रतिष्ठानले ठूलो लगानी गरेका हुन्छन्,’ नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष राजेश अग्रवालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘तर, बाध्य भएर दक्ष कर्मचारी हटाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।’
अग्रवालका अनुसार सरकारलाई यसबारे पटक–पटक जानकारी गराइसकिएको छ। तै पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कतैबाट पनि प्रयास भएको छैन। ‘सरकारी खर्च नबढ्दासम्म अन्य कुनै पनि तरिकाले अर्थतन्त्र चलायनमा बनाउन असम्भव हुन्छ,’ उनले भने।
सरकारले खर्च नबढाउँदासम्म औद्योगिक उत्पादन खपत हुँदैन। औद्योगिक उत्पादन नबढ्दासम्म कर्मचारीको सेवा सुविधा प्रतिष्ठानका लागि ठूलो खर्च हो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले प्रतिष्ठानहरूले कर्मचारी कटौती गर्नुभन्दा महिनामा १० दिनमात्रै कार्यालय आउने र सोही दिनबराबरको मात्रै सेवा सुविधा दिएर भए पनि अहिलेसम्म व्यवसाय जोगाएका छन्।
श्रेष्ठका अनुसार अब १० दिन पनि कर्मचारी पाल्न सकिने अवस्था बनेन। एकातिर कर्मचारीले आफ्नो आम्दानीअनुसार खर्च योजना बनाइसकेका हुन्छन्। एकाएक आफू काम गर्ने संस्थाले १० दिनको मात्रै सेवा सुविधा दिएपछि उनीहरूको आर्थिक हिसाबकिताब बिग्रिएको अवस्था थियो। अब कर्मचारी नै कतौती गर्नुपर्ने भएपछि त्यसले झन ठूलो समस्या पैदा गर्ने देखिन्छ।
गत कात्तिक २३ सम्म ९० हजार ४ सय ७४ हजार व्यक्ति कालोसूचीमा परिसकेका छन्। कालोसूचीमा पर्ने रफ्तार तीव्र छ। साना पसल बन्द हुने, डिफल्टर हुने क्रम पनि निरन्तर बढिरहेको छ। यस्तो बेला आर्थिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्र चलायनमान बनाउनुपर्नेमा सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन।
पुनर्कर्जाको पैसा वा अन्य मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरी बजारमा पैसा पठाउनुपर्छ। अवैध व्यापारका कारण सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ भने स्वदेशी उद्योग प्रभावित भइरहेका छन्। नक्कली तथा अवैध पैठारी नियन्त्रण तथा निरुत्साहन गर्न राज्य प्रशासन कठोर हुन नसकिरहेको उद्योगी–व्यवसायीको गुनासो छ।
वित्तीय नीतिमार्फत माग बढाउन पूर्वाधार परियोजनालगायत क्षेत्रमा सरकारी खर्च वृद्धि नगर्दासम्म अर्थतन्त्रले गति नसमाउने वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ।
आर्थिक मन्दीका कारण बाँच्न संघर्षरत उद्योगहरूलाई लक्ष्यित आर्थिक सहायता, ऋण पुनर्तालिकीकरण, छुट तथा सुविधा प्रदान गर्ने कार्यक्रम पुनःसञ्चालन गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ। क्यापिटल नेपालबाट