बाँके र बर्दिया लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २४ जिल्लाको प्रमुख औद्योगिक र ब्यापारिक केन्द्र थियो र हो । विगत ३ वर्षदेखि भनाैं वा विश्वब्यापी रुपले फैलिएको कोरोना महामारीको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणपछि यहाँको ब्यापार ब्यावसायमा गिरावट आएको सर्वविदितै छ । ब्यापार ब्यवसाय ठप्प छ । बैक तथा वित्तीय सस्थाहरुको ब्याज बढिरहेको छ ।
खासगरी विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरस कोबिड १९ का कारण पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणको लकडाउन भएको अवस्थामा नेपाल लगायत बाँके, बर्दिया जिल्लाका उद्योगी ब्यापारीले १५ महिना पूर्ण रुपमा ब्यापार ब्यवसाय बन्द गरेतापनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणकोे ब्याज, हर्जना, तलब,घरभाडा लगायत राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर सबै ब्यवसायी सम्पत्ति बेचेर भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको किस्ता जम्मा गरे ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि राज्यका नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुनै पनि नियमन गरेको देखिएन । त्यस पछिका दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर असमान्य रुपमा बृद्धि हुनु, आर्थिक मन्दी लाग्नु जस्ता कारणले ब्यापार ब्यवसाय घट्दै जानु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर सम्झौता गरिए भन्दा दोब्बर प्रतिशतको बृद्धि भयो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरले गर्दा ब्यापार ब्यवसाय धरासयी हुन गइ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज तथा ऋण तिर्न नसक्दा कति परिवार घरबार बिहीन भइ सडकको बास बस्नु परेको छ । कति आत्महत्या गरेका छन् भने कति परिवारमा बिखण्डन भएको तथा विदेश पलायन भएको यत्रतत्र सर्वत्र देख्न पाइन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि ऋण असुलीका नाममा ब्यवसायीको घरघरमा पुगी मानसिक यातना दिने साथै सामाजिक दूब्र्यवहार गरेका कारण बिहान उठेर घर बाहिर बस्ने र राति सुत्नको लागि मात्र घरमा आउने गरेका समाचार पनि सुनिन्छ ।
अर्कोतिर राज्यको भन्सार नीतिमा कडाइ नहुँदा सीमापार ब्यवसाय फस्टाइ रहेको र सीमावारी ब्यापार खुम्चियको पाइन्छ । यस अवस्थाले राज्यलाई करमा दैनिक करोडांै नोक्सान भइ राजश्व चुहावट भई रहेको छ । सरकारले भन्सार नीतिलाई राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गरी भन्सारबाट आयात तथा निर्यात हुने सबै सामाग्रिमा कर नीति लागु गरि तथा नितिगत रुपले तत्काल कार्यान्वयन गर्न यो सर्घष समिति जोडदार माग गर्दछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ३ वर्ष यताको आर्थिक प्रतिवेदन हेर्ने हो भने कोभिड–१९ तथा आर्थिक मन्दीका बेला इतिहासमै सबैभन्दा मुनाफा कमाएको प्रतिवेदन आइरहेको सर्वविदितै छ । नेपाल सरकारले ब्यावसायीहरुको मागलाई तत्काल सम्बोधन गरी बैंंक तथा वित्तीय संस्थाले लगाउँदै आएको ब्याजदरलाई संशोधन गर्ने तथा भन्सार नीतिलाइ कडा भन्दा कडा रुपमा लागू गरी सीमापारबाट हुने अवैध ब्यापारलाई कम गर्न तथा करको दायरामा ल्याइ राजश्व चुहावट रोकी देशलाइ समृद्धितिर लैजान र व्यवसायबाट ब्यवसायी पलायन हुन रोक्न हामी बाँके र बर्दिया जिल्लाका गाउँ, नगर र जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका साथै उद्योगी, व्यवसायीहरुका सम्पूर्ण प्रतिनिधिमूलक संघ/संस्थाबाट राय सुझाव संकलन गरी हाम्रा तपसिल बमोजिमका माग तत्काल सम्बोधन गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध सहित ज्ञापन पत्र पेश गरेका छौं ।
हाम्रा मागहरु
१. बैंकको ब्याजदर तत्काल एकल अंकमा कायम गर्नुपर्ने ।
२. विगत २ वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सम्झौता विपरित ब्याजदर बढाएका छन् । बैंकको आफूखुसीले ब्याजदर दोब्बर भन्दा बढी भएको छ । जस्तो ; ८ प्रतिशतमा लिएको ऋणको ब्याज बढेर १८ प्रतिशत सम्म व्यवसायीलाई तिर्न बाध्य पारिएको छ । ब्याजदरको दोब्बर भार बेहोर्नु पर्दा उद्योगी, व्यवसायी चरम मारमा छन् । त्यसैले बैकसँग सुरुमा गरेको सम्झौता अनुसारको ब्याजदर नै कर्जा भुक्तानी गर्ने अन्तिम समय सम्म कायम गर्नुपर्ने र सम्झौता विपरित यस अघि बढाएर लिएको ब्याजको रकम ऋणमा समायोजन गरी ऋणको अवधिलाई पनि कम्तीमा ३ देखि ५ वर्ष बढाउनुपर्ने ।
३. कोरोना महामारीमा सरकारी आदेशमा लकडाउन गरी ३ चरणमा करिब १५ महिना उद्योग व्यवसाय पूर्ण रुपमा ठप्प भयो । बन्दको बेलामा पनि उद्योगी, व्यवसायीलाई बैंकको ब्याज तथा हर्जाना तिर्न बाध्य पारिएको थियो । उक्त अवधिलाई शून्य समय मानेर कोरोनाको १५ महिने अवधिमा उद्योगी, ब्यवसायीले तिरेको ब्याज तथा हर्जना पूँजीकृत गरिनुपर्ने ।
४. राज्यले प्रदान गर्ने अनुदान तथा सहुलियत सत्ता र शक्तिको आडमा मात्र दुरुपयोग भइरहेकाले सबै खाले ऋणीको सहज र सर्वसुलभ पहुँच हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर सुरु गरिएको कतिपय उद्योग ब्यवसाय सञ्चालन गर्दै गर्दा आर्थिक रुपले अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो असहज परिस्थितिमा सहजीकरण गर्नुको साटो तुरुन्त प्रक्रिया सुरु गरी धितो लिलाम गर्ने कार्यले उद्योगी व्यवसायी धरासायी हुन पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा लिलाम प्रक्रिया रोकेर ऋणीलाई कम्तीमा १ वर्ष वाचलिष्टमा राखेर सहयोग गर्नुपर्ने । कोरोना महामारी र आर्थिक मन्दीले उद्योगी, व्यवसायी धरासायी भएर ऋण तिर्न नसकेका हुन् सक्छन् । त्यसैले लिलामी प्रक्रियामा रहेका धितोहरु तत्काल रोकेर सहयोग गर्नुपर्ने ।
६. बैंंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदाको मूल्याङ्कनलाई सम्झौता विपरित पुर्नमूल्याङ्कन गरी घटाएर बिक्रि गर्ने प्रक्रिया खारेज गर्नुपर्ने ।
७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्झौता अनुसारको ब्याज रकम भन्दा अरु कुनै पनि शीर्षकमा बिना कुनै जानकारी आफूखुसी रुपमा कुनै पनि बाहानामा खाताबाट रकम काट्न नपाइने ।
८. सम्पत्ती लिलाम गरिसकेका ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न नहुने र उक्त ब्यक्ति वा परिवारले ऋण लिने बाहेकका अन्य कुनै पनि ब्यापार ब्यवसाय गरी जिविको पार्जन गर्ने उद्देश्यले गरिने काममा बन्देज लगाउन
नहुने ।
९. बैक तथा वित्तीय संस्था देखि ऋण लिँदा गरिने सम्पत्तिको बिमामा बैंक र ब्यवसायी बीच भएको ऋण र पूँजी सम्झौताको अनुपातमा दुबैले दायित्व बहन गर्नुपर्ने ।
१०. लामो समयको लागि गरिएको ऋणको सम्झौतामा वार्षिक नविकरणमा लाग्ने शुल्क लिन नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
११. कम्तिमा १० करोडभन्दा माथिको ठूलो लगानीमा कुनैपनि लगानीकर्ताले सम्पति शुद्धिकरणको कागजात अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने ब्यवस्था कायम गर्नुपर्ने ।
१२. कुनै पनि ब्यतिm वा संथाको खाता २ वटा बैकभन्दा बढि बैंकमा खोल्न नपाइने ब्यवस्था लागू गर्नुपर्ने ।
१३. उद्योगी व्यवसायीले हाल राज्यका विभिन्न निकायमा दोहोरो तेहोरो कर तिर्नु परेको छ । नेपाल सरकारको करनीति एकद्वारप्रणालीको हुनुपर्ने ।
१४. उद्योगी, व्यवसायीहरुलाई अनावश्यक रुपमा दुःख दिने अभिप्रायले गरिने अनुगमन तथा वस्तु विक्री वितरण प्रतिबन्ध जस्ता कार्यमा रोक लगाउन सरकारका सरोकारवाला निकायहरुलाई निर्देशन दिई सहज व्यवसायिक वातावरण श्रृजना गराउन माग गर्दछौँ ।