नेपालगन्ज । बेलायतजस्तै अस्ट्रेलिया सरकारले पनि आप्रवासी कामदार र विद्यार्थीको संख्यामा व्यापक कटौती गर्ने भएको छ । नेपाली विद्यार्थीको पहिलो गन्तव्य बनेको अष्ट्रेलियाको आप्रवासन सम्बन्धी नयाँ नीतिले त्यसको तयारीमा रहेकाहरु प्रभावित हुनेछन् ।
अष्ट्रेलिया सरकारले २ वर्षभित्र आप्रवासीको संख्या आधा घटाउँने घोषणा गरेको छ । त्यसो भयो भने हाल ५ लाख बढीको संख्यामा रहेका आप्रवासीको संख्या साढे २ लाखमा समिति हुनेछ । तर विदेशी विद्यार्थीको संख्या भने ६ लाख भन्दा बढी छ ।
पछिल्ला २ वर्ष ठूलो संख्यामा अष्ट्रेलिया विदेशी विद्यार्थी र कामदार लिएको थियो । अब त्यससलाई कोभिड महामारी अघिको अवस्थामा फर्काउन विदेशी विद्यार्थी र न्यून सीप भएका कामदारलाई दिने भिसामा कडाई गरिने भएको छ ।
आप्रवासी कामदार विद्यार्थीको संख्या बढेर डेरा नपाइने, सार्वजनिक सवारी साधनले नधान्न र अन्य भौतिक पुर्वाधारले समेत नथेग्ने अवस्था आएपछि नयाँ नीति जारी गरिएको बिबिसीले जनाएको छ ।
गृहमन्त्री क्लेर ओ नीलले सोमवा पत्रकार सम्मेलनमार्फतसरकारको दश वर्षे आप्रवासन रणनीति सार्वजनिक गरेकी हुन् । उनले यसअघिको सरकारले बसाइँसराइ प्रणालीलाई छिन्न भिन्न पारेको भन्दै अब लयमा फर्काउन खोजिएको बताएकी छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२३ को जुन महिनामा विदेशबाट पाँच लाख १० हजार मानिस अष्ट्रेलिया आएका थिए। त्यो अहिलेसम्मकै सर्वाधिक सङ्ख्या हो। यद्यपी उनीहरु पर्यटक समेत हुन् ।
अब पर्यटक भिसामा समेत कडाइ गरिने उनले बताएकी छन् । यो रणनीतिअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि भाषिक सीपको आवश्यकता पनि परिमार्जन गरिएको छ। अब विद्यार्थीहरूले दिनुपर्ने अङ्ग्रेजी भाषाको परीक्षामा कडाइ हुने भएको छ ।
अष्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीहरूले आफूले गर्न खोजेको थप अध्ययनले उनीहरूको एकेडेमिक उद्देश्य वा करिअरलाई अगाडि बढाउने कुरा प्रमाणित गर्न सक्नुपर्ने नयाँ रणनीतिमा उल्लेख छ ।