१. बैंकको ब्याजदर तत्काल एकल अंकमा कायम गर्नुपर्ने ।
२. विगत २ वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सम्झौता विपरित ब्याजदर बढाएका छन् । बैंकको आफूखुसीले ब्याजदर दोब्बर भन्दा बढी भएको छ । जस्तो ; ८ प्रतिशतमा लिएको ऋणको ब्याज बढेर १८ प्रतिशत सम्म व्यवसायीलाई तिर्न बाध्य पारिएको छ । ब्याजदरको दोब्बर भार बेहोर्नु पर्दा उद्योगी, व्यवसायी चरम मारमा छन् ।
त्यसैले बैकसँग सुरुमा गरेको सम्झौता अनुसारको ब्याजदर नै कर्जा भुक्तानी गर्ने अन्तिम समय सम्म कायम गर्नुपर्ने र सम्झौता विपरित यस अघि बढाएर लिएको ब्याजको रकम ऋणमा समायोजन गरी ऋणको अवधिलाई पनि कम्तीमा ३ देखि ५ वर्ष बढाउनुपर्ने ।
३. कोरोना महामारीमा सरकारी आदेशमा लकडाउन गरी ३ चरणमा करिब १५ महिना उद्योग व्यवसाय पूर्ण रुपमा ठप्प भयो । बन्दको बेलामा पनि उद्योगी, व्यवसायीलाई बैंकको ब्याज तथा हर्जाना तिर्न बाध्य पारिएको थियो । उक्त अवधिलाई शून्य समय मानेर कोरोनाको १५ महिने अवधिमा उद्योगी, ब्यवसायीले तिरेको ब्याज तथा हर्जना पूँजीकृत गरिनुपर्ने ।
४. राज्यले प्रदान गर्ने अनुदान तथा सहुलियत सत्ता र शक्तिको आडमा मात्र दुरुपयोग भइरहेकाले सबै खाले ऋणीको सहज र सर्वसुलभ पहुँच हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर सुरु गरिएको कतिपय उद्योग ब्यवसाय सञ्चालन गर्दै गर्दा आर्थिक रुपले अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो असहज परिस्थितिमा सहजीकरण गर्नुको साटो तुरुन्त प्रक्रिया सुरु गरी धितो लिलाम गर्ने कार्यले उद्योगी व्यवसायी धरासायी हुन पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा लिलाम प्रक्रिया रोकेर ऋणीलाई कम्तीमा १ वर्ष वाचलिष्टमा राखेर सहयोग गर्नुपर्ने । कोरोना महामारी र आर्थिक मन्दीले उद्योगी, व्यवसायी धरासायी भएर ऋण तिर्न नसकेका हुन् सक्छन् । त्यसैले लिलामी प्रक्रियामा रहेका धितोहरु तत्काल रोकेर सहयोग गर्नुपर्ने ।
६. बैंंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदाको मूल्याङ्कनलाई सम्झौता विपरित पुर्नमूल्याङ्कन गरी घटाएर बिक्रि गर्ने प्रक्रिया खारेज गर्नुपर्ने ।
७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्झौता अनुसारको ब्याज रकम भन्दा अरु कुनै पनि शीर्षकमा बिना कुनै जानकारी आफूखुसी रुपमा कुनै पनि बाहानामा खाताबाट रकम काट्न नपाइने ।
८. सम्पत्ती लिलाम गरिसकेका ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न नहुने र उक्त ब्यक्ति वा परिवारले ऋण लिने बाहेकका अन्य कुनै पनि ब्यापार ब्यवसाय गरी जिविको पार्जन गर्ने उद्देश्यले गरिने काममा बन्देज लगाउन
नहुने ।
९. बैक तथा वित्तीय संस्था देखि ऋण लिँदा गरिने सम्पत्तिको बिमामा बैंक र ब्यवसायी बीच भएको ऋण र पूँजी सम्झौताको अनुपातमा दुबैले दायित्व बहन गर्नुपर्ने ।
१०. लामो समयको लागि गरिएको ऋणको सम्झौतामा वार्षिक नविकरणमा लाग्ने शुल्क लिन नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
११. कम्तिमा १० करोडभन्दा माथिको ठूलो लगानीमा कुनैपनि लगानीकर्ताले सम्पति शुद्धिकरणको कागजात अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने ब्यवस्था कायम गर्नुपर्ने ।
१२. कुनै पनि ब्यक्ति वा संथाको खाता २ वटा बैकभन्दा बढि बैंकमा खोल्न नपाइने ब्यवस्था लागू गर्नुपर्ने ।
१३. उद्योगी व्यवसायीले हाल राज्यका विभिन्न निकायमा दोहोरो तेहोरो कर तिर्नु परेको छ । नेपाल सरकारको करनीति एकद्वारप्रणालीको हुनुपर्ने ।
१४. उद्योगी, व्यवसायीहरुलाई अनावश्यक रुपमा दुःख दिने अभिप्रायले गरिने अनुगमन तथा वस्तु विक्री वितरण प्रतिबन्ध जस्ता कार्यमा रोक लगाउन सरकारका सरोकारवाला निकायहरुलाई निर्देशन दिई सहज व्यवसायिक वातावरण श्रृजना गराउन माग गर्दछौँ ।
(नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले प्रधानमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रबाट?