काठमाडौं। ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सार्वजनिक भएको छ।सरकारले ‘सामाजिक सञ्जाल (प्रयोग तथा नियमन) ऐन, २०८०’ सार्वजनिक गरी सुझावसमेत माग गरेको छ। विधेयकमा सरकारले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लेटफर्मबाट हुने साइबर अपराधदेखि अनलाइन प्लेटफर्म दर्ताको विषयलाई समेटेको छ।
सरकार विधेयकमार्फत अनलाइन प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमाथिको कडाइमा कठोर बनेको देखिन्छ। विधेयकमा अनलाइन प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जालबाट कसुर गर्नेलाई ५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै कसैलाई दुरुत्साहन गर्ने, षड्यन्त्र गर्ने वा त्यस्तो कसुर गर्न सघाउने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ। कुनै कसुर एक पटकभन्दा बढी गर्ने कसुरदारलाई पटकैपिच्छे दोब्बर जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ।
अनलाइन वा साइबर बुलिङ गर्ने, फेक आइडी बनाउने, जुवा खेलाउने वा त्यसको प्रोत्साहन गरेमा, कसैको आइडी ह्याक गरेमा, विभत्स तस्बिर वा भिडियो पोस्ट वा सेयर गरेमा, निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने कार्य गरेमा, अफवाह फैलाउनेलगायत बाल यौन शोषण, मानव बेचबिखन, बहुविवाह, बालविवाह, जातीय छुवाछुत, महिलालाई हानि पु¥याउने सामग्रीलगायत प्रकाशन, प्रशारण वा सेयर गर्ने कार्यलाई विधेयकमा रोक लगाइएको छ।
यसका साथै विधेयकले सामाजिक सञ्जाल दर्ता, नवीकरणलगायतक मापदण्डहरू पनि तोकेको छ। बेनामी वा फेक आइडी बनाउन वा प्रयोग गर्न नहुने, सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक सद्भावमा आँच आउने कार्य गर्न नहुने, छुवाछुत तथा कानुनविपरीतका कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न नहुने, कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गर्न नहुने र फिसिङ वा इम्पोस्टर स्क्याम गर्न नहुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषद व्यवस्था
सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन र प्रयोगलाई व्यवस्थित र नियमित गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न एक सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषदको व्यवस्था गरिएको छ। यो परिषदको अध्यक्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै यस परिषदको सदस्यमा मन्त्रालयका सचिव, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका सञ्चालक वा त्यस्तो सञ्चालकहरूको संघसंस्थाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा एकजना महिलासहित दुई सदस्य रहने व्यवस्था छ।
यस्तै सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक, मन्त्रालयका सहसचिव, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।
परिषदले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन र प्रयोगका सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने, सामाजिक सञ्जालको नियमनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, सामाजिक सञ्जालका सञ्चालक र प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू निर्धारण गर्ने र सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रको काम कारबाही अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिने काम गर्न सक्ने छ।
सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्र पनि रहने
विधेयकले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनसम्बन्धी नियमित तथा प्रशासनिक काम गर्न मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै निकायलाई सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रका रूपमा तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
व्यवस्थापन केन्द्र नतोकिएसम्मका लागि मन्त्रालयको सूचना प्रविधि महाशाखाले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रको काम गर्ने छ।
केन्द्रले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गरी प्रकाशन र प्रशारण गर्न उपयुक्त नदेखिएका सामग्री हटाउन सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सम्पर्क बिन्दुमार्फत निर्देशन दिने, तुरुन्त प्रतिक्रिया जनाउन (रेस्पोन्स) सक्ने गुनासो सुन्ने प्रणाली विकास गरी गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र क्रियाशील बनाउने र परिषद तथा मन्त्रालयका निर्णय तथा निर्देशन पालना गर्ने, गराउने काम गर्ने छ।
ऐनबमोजिम दर्ता नभएका वा सञ्चालन गर्न उपयुक्त नदेखिएका सामाजिक सञ्जाल पहिचान गरी बन्द गर्न मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्ने, सम्पर्क बिन्दुहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत जनचेतनाका सामग्री प्रकाशन र प्रशारण गर्ने, सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले कानुनविपरीत कार्य गरेमा कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन पनि केन्द्रले सक्ने छ।