नेपालगन्ज । नीति निर्माता र राजनीतिक नेतृत्वको चरम लापरवाहीका कारण सबैभन्दा धेरै राजश्व उठाउने र सबैभन्दा धेरै सेवाग्राहीले सेवा लिने यातायात कार्यालय नेपालगन्जको न आफ्नै भवन छ नत जग्गा नै ।
जनतासंग प्रत्यक्ष जोडिने यो कार्यालय नेपालगन्जमा संचालन हुँदै आएको बर्षौ भइसक्दा आधा दर्जन ठाउँमा कुखुराले चल्ला सारे झैं सरिसकेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले जग्गा खोजेन, भवन बनाउनतिर त लागेन् लागेन् । यहाँका राजनीतिक शक्तिमा समेत यातायात कार्यालयलाई सुब्यवस्थित बनाउने इच्छाशक्ति देखिएन ।
यातायात कार्यालयले २०८० पुष मसान्तसम्म विभिन्न शिर्षकमा रु ३६ करोड राजश्व उठायो । बाँकेमा संघीय कार्यालय समेतलाई जोड्दा पनि नेपालगन्ज भंसार कार्यालय पछि सबैभन्दा धेरै राजश्व उठाउने कार्यालयमा यातायात दोस्रो नम्बरमा छ । यातायातमा दैनिक पाँच सय भन्दा बढि सेवाग्राही सेवा लिन आउँछन् । यतिका सेवाग्राहीले सेवा लिने कार्यालयको आफ्नै भवन नहुँदा कहिले शहरको कुन कुनामा त कहिले कुन कुनामा सारिरहन्छन् । एक वर्ष अघि यातायात कार्यालय फेरी पनि अस्थायी भाडाकै भवनमा
कारँकादोबाट बाँकेगाउँमा सरेको छ ।
लुम्विनी प्रदेश सरकार, श्रम तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको कार्यालय बाँके गाउँमा सरेपछि त्यस क्षेत्रमा अहिले मानिसहरुको चहलपहल सगैं ब्यवासायिक गतिविधि पनि बढेको स्थानीयले बताएका छन । तर, सो स्थानमा सेवाग्राहीको भिडभाडले गर्दा सडक जाम हुँदा सवारी साधन ओहोरदोहोर गर्न र पैदल यात्रीहरुलाई हिड्नमा कठिनाई भैरहेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन ।
यति मात्रै होइन भारत लगायतका तेस्रो मुलुकबाट कुनै सवारी साधन आउँदा उनीहरुले काट्नुपर्ने पट्के रसिद काट्न समेत यातायात कार्यालय खोज्दै भौतारिनुपरेको छ । ठूला
सवारीसाधनलाई जाँचपास गराउन धौधौ पर्ने गरेको यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् । यातायातकाे आफ्नै भवन कहाँ भेटिएला र कस्ले खोजिदेला ? नेपालगन्जबाट कार्यालय अन्त सरिरहेका बेला भएकै कार्यालयलाई किन व्यवस्थित बनाउन सकिएन ? कम्तीमा राजनीति शक्तिलाई आम नेपालगन्जबासीले प्रश्न गर्नुपर्छ ।