‘बाँके प्रशासनको स्वेच्छाचारी कदममा अदालतको लगाम’

नेपालगन्ज । नेपालगंज उच्च अदालत बार एशोसिएसनका कार्यसमिति सदस्य अधिवक्ता सतिशचन्द्र थारुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको बिषयमा अदालतले प्रहरी प्रशासनको स्वेच्छाचारी कदमका बिरुद्धमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
ब्यवशायिक कामको सिलसिलामा गएका बखत गत ०८१ बैशाख २३ गते कोहलपुर स्थित भुमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय कोहलपुरबाट अधिवक्ता थारुलाई बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पाेखरेल नेतृत्वको टाेलिले स्ट्रिङ्ग अप्रेसन शैलीमा पक्राउ गरिएको थियो ।

बदनियत पुर्वक नियन्त्रणमा लिई गैर कानूनी थुनामा राखेको दावी सहित तत्काल तत्काल रिहाईको माग गर्दै नेपालगंज उच्च बार एशोसिएसनका अध्यक्ष अधिवक्ता चित्र बहादुर शाहीले बैशाख २४ गते उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगंज इजलासमा बन्दीप्रत्यक्षिकरणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए । अधिवक्ता थारुको पक्राउ परेको बिषयमा बार एशोसिएसन र अधिकारकर्मीको ब्यापक बिरोप गर्दै तत्काल रिहाईको माग गर्दै प्रेश बिज्ञप्ती निकालेका थिए ।
यसमा बिपक्षीहरुबाट प्राप्त लिखित जवाफ बन्दी थारुलाई मिति २०८१।१।२४ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँकेको सहमतिमा बिपक्षी इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले थुनाबाट मुक्त गरि सकेको भन्ने ब्यहोरा उल्लेख भई आएको र निज थारु स्वयम इजलास समक्ष उपस्थित भएको देखिदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेकाे अधिवक्ता बसन्त गाैतमले बताए ।

तथापी रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित उच्च अदालत बार एशोसिएसन नेपालगंजका अध्यक्ष अधिवक्ता चित्र बहादुर शाही समेतले बहशको क्रममा रिट निदेकलाई बिपक्षीहरुबाट कानून बमोजिम समुचित ब्यवहार नभई निजको मानव अधिकार, बैयक्तिक स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान, सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने हक एवं मानविय मर्यादा न्याय सम्बन्धी हकमा आँच पुग्ने प्रकृतीका स्वेच्छाचारी काम क्रिया समेत भएको भन्ने ब्यहोरा उठाएका थिए ।

त्यसपछि अदालतले अव आईन्दा त्यस प्रकतीका ब्यवहार नगर्नु नगराउनु भनी बिपक्षीहरुका नाममा निर्देशात्मक आदेश समेत जारी बारका अध्यक्ष शाहीले बताए । बारले अदालतकाे आदेशलाई ‘बाँके प्रशासनको स्वेच्छाचारी कदममा अदालतको लगाम’ भनेकाे छ ।

हेर्नुस् बारकाे बिज्ञप्ति…