मन्त्रालयमा आयोजित माताहतका निकाय प्रमुखहरुसँगको बैठकमा उहाँले सूचना प्रविधि दशकको प्रस्ताव मुलुकको रुपान्तरणकारी परियोजनाको रुपमा अघि सारिएको उल्लेख गर्दै यसलाई बनाउने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
‘सूचना प्रविधि दशक सफल पार्न मन्त्रालयले समग्र गुरुयोजना बनाउने नै छ’– मन्त्री शर्माले भन्नुभयो– ‘त्यसलाई सहयोग गर्ने गरी हरेक निकायले क्षेत्रगत योजना बनाउन आवश्यक छ ।’ मूलतः यसमा सूचना प्रविधि विभाग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम लगायतको नेतृत्वदायी भूमिका रहने भए पनि आवश्यक प्रचारप्रचारका लागि आम सञ्चार क्षेत्रले पनि योजना बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुुभयो । सबै निकायले आन्तरिक योजना बनाउँदा सूचना प्रविधि दशकलाई नै केन्द्रमा राखेर काम गर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथि संसदमा उठेका प्रश्नको क्षेत्रगत जवाफ तयार गरेर बुझाउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । संसदमा उठेका प्रश्नको यथार्थ जवाफ दिनुपर्ने सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले मन्त्रालय माताहतका हरेक निकायको अपनत्व स्थापित हुने गरी प्रगति विवरण तयार गर्ने परिपाटीको थालनी गरिएको बताउनुभयो ।
संसदमा जनप्रतिनिधिले उठाउने प्रश्नप्रति सरकारका हरेक निकाय उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले जनप्रतिनिधिले उठाउने सवालप्रति गम्भीर बन्ने र जनप्रतिनिधिमार्फत सरकारले गरेका क्रियाकलाप जनतासम्म पुर्याउने परिपाटीले लोकतन्त्र बलियो बनाउने स्पष्ट गर्नुभयो । संसदमा सूचना प्रविधि दशकको घोषणा महत्वाकांक्षी होइन तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धताको कमी हुन्छ कि भन्ने प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारका सबै निकाय यो परियोजना सफल पार्न पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले मन्त्रालय माताहतका हरेक निकायले आफूले गरेका काम तथ्यगतरुपमा पेश गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो प्रगतिको तथ्य अरुलाई पनि यथार्थ हो भन्ने लाग्ने गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने स्पष्ट गर्नुभयो । कार्यक्रमको सहजीकरण मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारीले गर्नुभएको थियो ।
