काठमाडौँ । टेरामक्स खरीद प्रकरणमा अनुसन्धान चलिरहेकै बेला मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल बिरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुख्यसचिव अर्याल सहित १२ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
अर्याल र आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालिन महानिर्देशक रितेश शाक्य सहित सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डे, शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, विष्णुप्रसाद गौतम, रविन्द्रप्रसाद पौडेल, विकल पौडेल, सफल श्रेष्ठ, गणेश विक्रम शाही, हरिवल्लभ घिमिरे र प्रिन्ट सेल कम्पनी विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।
उनीहरुलाई ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार रुपैयाँको बिगो दाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारका आयुक्तहरुको शुक्रबार बसेको बैठकले उनीहरु विरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो ।
अख्तियारको टोलि आइतबार दिउँसो एक झोली ढड्डा बोकेर विशेष अदालत पुगेको थियो ।
अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेलगत्तै मुख्य सचिव पदबाट निलम्बन हुने जानकारी पाएपछि अर्याल भने आइतबार विहानै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा हाजिर गरेर बाहिरिइसकेका छन् । अब उनी पुनः मन्त्रालय कहिले फर्किन्छन् भन्ने टुंगो छैन ।
उनीहरु विरुद्ध अख्तियारले ४३ करोड ३२ लाख थान अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का घोटला भएको आरोप लगाएको छ । मदिरामा प्रयोग हुने यस्तो स्टिकर छपाइ गर्न आन्तरिक राजस्व विभागले विना प्रतिस्पर्धा नै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई जिम्मा दिएको थियो ।
केन्द्र सरकारी संस्था हो । यो सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तरगत छ । त्यसै कारण तत्कालिन अवस्थामा सञ्चार सचिव रहेका अर्याल विरुद्ध मुद्दा परेको हो ।
२०७९ असोजमा आन्तरिक राजस्व विभागले केन्द्रलाई प्रतिस्टिकर ६० पैसाका दरले छपाइ गर्न दिएको थियो । तर केन्द्रले ८७ पैसाका दरले छपाइ गर्न स्वदेशी प्रिण्टिङ कम्पनी ‘प्रिन्ट सेल’लाई जिम्मा दियो । ठेक्काका क्रममा जम्मा ३ वटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आएको र त्यसमध्ये दुईटा कम्पनी अयोग्य घोषित भएका थिए ।
जबकी, अघिल्ला ठेक्काहरुको तुलनामा यो रकम असाधारण महँगो पर्न गयो । २०७८ भदौ २७ मा भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले प्रतिस्टिकर २५ पैसामा छाप्ने सम्झौता गरेर काम गरेको थियो । त्यसअघि २०७५ मा इन्डोनेसियाको सरकारी कम्पनी पेरम्पेररीले त जम्मा १५ पैसाको दरमा स्टिकर छापेको थियो ।
यसरी एकै वर्षको अन्तरमा २४८ प्रतिशत महँगो मूल्यमा सम्झौता भएपछि अख्तियारमा मुद्दा परेको थियो । उक्त घोटलाका मुख्य योजनाकार भने सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल रहेको स्रोतको दाबी छ ।
पौडेल पछिल्लो समय सञ्चार मन्त्रालय अन्तरगतको ठेक्कापट्टामा ठूलो कमिसनको ‘डिल’ गर्दै आएका थिए । उनी यसअघि नै भ्रष्टाचार तथा अकुत सम्पत्ती आर्जन सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानका निम्ति थुनामा छन् ।
पौडेल विरुद्ध एमआरपी पासपोर्ट, सेक्युरिटी प्रिण्टिङ, पेमेन्ट गेटवे, एकीकृत इमेल प्रणाली, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, अन्तःशुल्क स्टिकर लगायत सूचना प्रविधिका ठूला खरीद ठेक्कामा ‘सेटिङ’ गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ ।
यसअघि तत्कालिन सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटामाथि लागेका ७० करोड घुस मागेको अडियो काण्डका मुख्य योजनाकार पौडेल नै थिए ।