राष्ट्रिय हितको रक्षा, राजनीतिक स्थिरता, अर्थतन्त्रमा गतिशीलता, सुशासन, विकास र समृद्धिका मुख्य उद्देश्य राखेर यतिबेला नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा केन्द्रमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस बीच भएको ७ बुँदे सहमतिका आधारमा नयाँ सरकार गठन भई सरकार अगाडि बढिरहेको छ। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस यो देशका प्रमुख राजनीतिक शक्ति हुन् यी दुई पार्टीबीच सहकार्य र प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ।
सात दशक लामो सङ्घर्षको परिणामस्वरूप राजनीतिक व्यवस्था फेरियो तर , जनताको आर्थिक, सामाजिक अवस्थामा तुलनात्मक सुधार भएपनि गुणात्मक परिवर्तन हुन सकेको छैन । राजनीतिक क्रान्तिका कार्यभार पुरा भएका छन् आर्थिक र सामाजिक कार्यहरू पुरा हुन सकिरहेका छैनन् ।
हामीले चाहेको क्रान्ति सकिएको छैन। हिजो हामीले राजनीतिक क्रान्तिको नेतृत्व गर्यौ अब आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्नेछ। जनता र राष्ट्रको हित तथा कल्याणको पक्षमा खरो ढङ्गले उत्रने राजनीतिक दल, नागरिक समाज तयार गर्नु पर्ने छ ।
विकास निर्माण सुशासन र समृद्धिको अगुवाई गर्न सक्ने तथा प्रभावकारी ढंगले राज्य हाँक्न सक्ने पार्टी र नेतृत्व चाहिएको छ। सबै प्रकारका विभेद र असमानताको अन्त्य र सामाजिक न्याय र एवं समानताको पक्षमा निर्णायक योगदान गर्न सक्ने पार्टी भनेको नेकपा एमाले हो।
बाँके क्षेत्र नम्बर १ को समग्र विकासको लागि अगाडि सारिएका योजनाहरु राप्ती नदीको तटबन्धन ,मध्यवती क्षेत्रको तारवार, नरैनापुरदेखि अगैयासम्म जोड्ने सडक,नरैनापुरमा खरका छाना हटाई टिनका छानामा रुपान्तरण , बैजापुर औद्योगिक ग्रामको स्थापना, सिधनिया घाटदेखि नर्सरीसम्मको सडक तथा पुल निर्माण, कोहलपुर चप्परगौढी खड्कवार हुँदै घुईयाबारी सल्यानसम्म जोडने अन्तरप्रादेशिक पर्यटकीय सडकका याेजना निर्माणका लागि निरन्तर खबरदारी छ ।
कोहलपुर रिङ्गरोड, कोहलपुर क्रिकेट मैदान, कोहलपुर बाल अस्पताल, कोहलपुर सिटीहल, कोहलपुर जैविकपार्क, राप्ती सोनारी वार्ड नं १ राप्ती नदीमा पुल, माथेबास र महादेवामा पक्की पुल, चुकेनाला र भक्तेखोलाको तटबन्धन, अगैया कचनापुर हुँदै कम्दी जोड्ने सडक ,राष्ट्रिय गौरवको योजना सिक्टा, शुद्ध खानेपानीको उचित प्रबन्ध र सबै टोल र बस्तीहरूमा सहज विद्युत उपलब्ध, खहरे खोलाहरूको तटबन्धन सडक पुल तटबन्धन सिँचाइ शिक्षा स्वास्थ्य आदि समग्र विकासको निम्ति सामूहिक रुपमा प्रयास जारी नै छ।
यही १८ गतेबाट हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन गइरहेको छ। यो हिउँदे अधिवेशनमा माथिका योजनाहरूमा थप बजेटको व्यवस्थापन गर्ने मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गरेका जनताका पीडाहरु सदनमा उठाउने र विकासको साझा मोडालिटी बनाउन सडक र सदनमा प्रभावकारी ढंगले उठान गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छु।
१ सडक निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि खानेपानी, ढल निकास, विद्युतको तार, टेलिकमको तारको सुनिश्चितता गरेर मात्र सडक कालोपत्र गर्नुपर्ने एकपटक कालोपत्र गरिसकेपछि तीन वर्षसम्म उक्त सडक खण्ड नपाइने नियम बनाउन दबाब दिने ।
२ मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गरेका जनताका अप्ठ्यारालाई मध्यनजर गर्दै सडक खानेपानी विद्युत ढल निकास विद्यालय भवनको निर्माण र पुराना घर भत्काएर नयाँ घर बनाउने कुरामा कुराको व्यवस्थापनको विषयलाई उठाउने ।
३ जङ्गलमा सुकेका र वन कार्यालय र भन्सार कार्यालयमा रहेका साधन र गाडीको व्यवस्थापन गर्ने नीति बनाउने बिषयमा जोड दिने आदि ।