नेपालमा केही वर्ष देखि सरकारी ऋणको विषयमा बहस सुरु भएको छ । नेपाललाई ऋणको पासोमा डुवाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । आय र व्ययका विचमा सन्तुलन क़ायम गर्न आन्तरिक र वाह्य ऋण लिने प्रचन सबैतिर हुन्छ । तर त्यसको सदुपयोग कि दुरुपयोग भन्ने विषय मुख्य कुरा हो ।
ऋण नै लिनु हुदैन भन्नु नेपाललाई सदैव पछि धकेल्ने कोशिस हो । यो प्रकारको चिन्तन विकास विरोधी हो । अझ आफुलाई विकासको हिमायती र योजनाकारका रुपमा चित्रण गर्नेहरुले नै ऋणको त्रास सिर्जना गर्नु त झनै उदेक लाग्दो कुरा हो ।
अमेरीका कुल गार्हस्थ उत्पादनको १२५ प्रतिसत माथिको सरकारी ऋण भएको मुलुकोमा पर्दछ ।
जापानमा सरकारी ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन भन्दा २३६ प्रतिसत भन्दा वढि छ ।
जबकी नेपालमा सरकारी ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिसतको हाराहारीमा मात्र छ । तर नेपाल ऋणमा डुव्यो । केपी ओलीले मुलुकलाई ऋणको पासोमा डुवाए भनेर हल्ला गरिदैछ । तर नेपाल दक्षिण एशियामै कम सरकारी ऋण भएको मुलुक पर्दछ ।
तर नेपालको भन्दा कयौ गुणा वढि सरकारी ऋण भएका मुलुकहरुमा नेपालमा जस्तो सरकार ऋणमा डुव्यो भनेर हल्ला गरेको सुनिदैन ।तिव्र विकास र ठुला पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले ऋण लिएर श्रोत जुटाउनु स्वभाविक नै मानिन्छ ।
तर त्यस्ता आयोजनाहरु मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास र प्रतिफल दिने खालको भने हुनुपर्दछ ।