‘गफ धेरै काम थाैरै’ हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वलाई लाग्ने सबैभन्दा ठूलो आरोप हो । जुन बाँकेको औद्योगिक पुर्वाधार निर्माणमा सबैभन्दा बढी लागू हुन्छ । समृद्ध जिल्ला निर्माणकाे मुख्य आधार-औद्योगिक विकासमा यहाँका राजनीतिक नेतृत्वको ईच्छाशक्ती नै छैन । उनीहरुकाे प्राथमिकतामा त्याे परेकै छैन । पर्थ्याे भने दशक अघि निर्माणकार्यकाे घाेषणा गरिसकेकाे नाैवस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा बनिसक्थ्याे ।
सरकारले २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बाँकेको नौवस्तामा लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो। घोषणा पश्चात सरकारले २०७५ कात्तिक ७ गते औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालय स्थापना गरेको थियो। तर हालसम्म बस्ती बिस्तारकै उल्झनमा परेकाे छ । राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति हुन्थ्याे भने बिवाद सल्टाउन कुनै आइतबार पर्खिन नपर्ने हाे । राजनीतिक नेतृत्वमा औद्योगिक पुर्वाधार निर्माण र औद्योगिक विकास गर्ने जांगर चल्दैन । त्यसैले जिल्लाकै महत्त्वपूर्ण औद्योगिक पुर्वाधारले गति लिन सकेन ।
बाँके पश्चिमकाे मुख्य आर्थिक केन्द्र त हो तर यहाँ उद्योग स्थापना कछुवाकाे गतिमा भइरहेकाे छ । हाल संचालनमा रहेका उद्योगले अनेकन कठिनाइ ब्यहाेरिरहेका छन् । अनेक ठाउँमा दर्ता गर्दै हिड्नु पर्ने नितिगत समस्या त छदैछन् जिल्लामा उद्योगका लागि बाटाे,पानी,बिजुली जस्ता काम सम्पन्न गर्न महाभारत युद्ध जिते जस्ताे गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उद्योगीहरु बताउँछन् । अनेकन कष्ट ब्यहाेरेर उद्योग संचालन भइसकेपछि झेल्नुपर्ने दुख भनिसाध्य छैन । नियामक निकायका हप्कीदप्कीकाे त बयान गरिसाध्य छैन । उद्योगीलाई निचाेर्ने नै हाे भन्ने मनाेविज्ञान भएकाहरुले पार्ने हैरानी उद्योगीले सार्वजनिकरुप अभिव्यक्त गर्दैनन् तर बन्द काेठामा बाेल्छन् र भन्छन्,-‘यस्ता दुख कष्टमा हाम्रा कुरामा साथ दिने राजनीतिक नेतृत्वले हाे तर त्याे अभाव महसुस गरेका छाै ।’
बाँकेमा ठूला उद्योगको संख्या एक सय सात पुगेकाे छ । यी उद्योगमा रु २२ अर्ब ८७ कराेड ९० लाख चुक्ता पुँजी रहेकाे नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेकाे अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार उद्योग विभागमा दर्ता भएका उद्योगमा ९ हजार १ सय ११ जनाले राेजगारी पाएका छन् । उद्योग विभागका अनुसार २०८१ को असार मसान्तसम्ममा लुम्बिनी प्रदेशमा रु.३ खर्ब २७ अर्थ ५७ करोडको लगानीमा जम्मा ७५६ वटा उद्योगहरु दर्ता भएका छन्। उक्त उद्योगहरुले जम्मा ६,०८० जनालाई रोजगारी समेत प्रदान गरेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका उद्योगहरुको जिल्लागत हिस्सामा सबैभन्दा धेरै रुपन्देही जिल्लाको ३८.६२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम प्यूठान र रोल्पा जिल्लाको ०.४० प्रतिशत रहेको छ (तालिका ४.१) । यस प्रदेशमा रहेको बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा ६४ र नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्रमा ३० वटा उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेका छन् ।
बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा थप ४ वटा उद्योगहरु निमर्माणको क्रममा रहेका छन् भने ४ वटा वन्द अवस्थामा रहेका छन्। नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रमा ५ वटा उद्योगहरु बन्द अवस्थामा रहेका छन् । त्यसैगरी, रुपन्देही जिल्लामा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा हाल ११ वटा उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेका छन् भने २ बटा सञ्चालन हुने क्रममा छन्।
यस प्रदेशमा थप औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने उद्देश्यले रुपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र र बाँकेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ।लुम्बिनी प्रदेशमा औद्योगिक विकासमा बाँके अग्रणी मानिन्छ । यहाँका औद्योगिक उत्पादन साविक मध्य र सुदूरपश्चिमका २४ जिल्लाका साथै देशैभरि खपत हुन्छ ।
जिल्लामा २ वटा निर्माणाधीन र एउटा औद्योगिक क्षेत्र त सञ्चालनमै छ । औद्योगिक क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि देशव्यापी रूपमा उत्पादन बिक्री गर्ने ठूला उद्योग पनि यहाँ सञ्चालनमा छन् । नेपालगञ्जऔद्योगिक क्षेत्र पञ्चायतकालदेखि सञ्चालनमा छ । २०३० सालदेखि १७ बिघा क्षेत्रफलमा नेपालगञ्जऔद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन भइरहेको छ ।
नेपालगञ्जऔद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका ३६ उद्योग छन् जहाँ तामा, पित्तल, काँस, प्लाष्टिक, प्लाइउडहरू उत्पादन हुन्छन् । जसको बजार देशैभरि छ ।
यो औद्योगिक क्षेत्रभन्दा धेरै गुणा ठूलो निर्माणाधीन नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र छ । २०७२ को चैतमा सरकारले नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
संघीय सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले ११ फागुनमा यो औद्योगिक क्षेत्रको शिलन्यास गरेका हुन् । बैजनाथ गाउँपालिका ३ नौबस्तामा निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्रमा तीन सय ३८ बिघा क्षेत्रफल छ । तर अहिलेसम्म त्याे पुर्वाधार बनेकाे छैन ।
बाँके औद्योगिक विकासमा निरासा मात्रै व्यक्त गर्नुपर्ने कारण नभएको तर्क गर्दै नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंक बहादुर धामी भन्छन्,-‘बाँकेमा औद्योगिक विकासकाे ठूलो सम्भावना छ। त्यसलाई अवसरकारुप छाेप्न राजनीतिक ईच्छाशक्ती त चाहिन्छ ।’ संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी ओली सबैक्षेत्रले राजनीतिक अभिभावकत्व खाेज्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन् । ‘सबैथाेककाे समस्या समाधान गर्ने सामर्थ्य राजनीतिक नेतृत्वमा हुन्छ । उहाँहरुले त्यसकाे सुनुवाइ गर्नुपर्छ। ’- उनले भने,-‘ सुनुवाइ नभएको अवस्थामा असन्तुष्टि पैदा हुन्छ ।’