नेपालगन्ज । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था र बलियो राजनीतिक प्रतिवद्धता आवश्यक भएको बताउनु भएको छ ।
नेपाल म्यानेजमेन्ट एशोसिएसनले शनिवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेशनल म्यानेजमेन्ट कन्भेन्सन अन्तर्गतकाे सेशनमा आफ्नो धारणा राख्दै अध्यक्ष ढकालले विकासको विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच समान धारणा आवश्यक भएको बताउनु भयो ।
नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशको पूर्वाधार विकासमा संस्थागत लगानीको मात्रा ज्यादै न्यून रहेको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले यस्तो लगानी बढाउन आवश्यक रहेको समेत बताउनु भयो ।
उहाँले दलहरुबीचको असमान धारणा र अन्तरसरकारी निकायहरुका बीच समन्यवको अभावमा नेपालमा उचित विकास हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो ।
“हामी कहाँ विकासको दृष्टिकोणमा राजनीतिक दलहरुका बीचमा नै एकरुपता देखिँदैन । सत्तामा रहँदा एउटा र बाहिर हुँदा अर्को कुरा गरेर देश विकास हुन सक्दैन । अन्तरसरकारी निकायहरुमा समन्वयको अभाव उस्तै छ । अर्कोतर्फ सरकारी निकायहरुमा ओभरसाइट एजेन्सिहरु धेरै भए । विकासका लागि यो सबै सुधार हुन आवश्यक छ । ” उहाँले भन्नुभयो ।
पूर्वाधार विकासका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालन महत्वपूर्ण औजार र दीगो विकासको आधार भएपनि उचित प्रतिफलको ग्यारेन्टी गर्न सकिएन भने पूर्वाधार विकासमा संस्थागत लगानी आउन गाह्रो हुने पनि अध्यक्ष ढकालले बताउनुभयो ।
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा जीवन विमा कम्पनीहरुसंग पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्ने ठूलो पूँजी भएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा डिपोजिट गरेर बसेको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सो पूँजीलाई पूर्वाधारमा लगानी गर्नका लागि उचित प्रतिफल र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु पर्ने बताउनुभयो ।
दीर्घकालिन पूँजी परिचालनका लागि उपलब्ध स्रोतहरू अपर्याप्त भई वैकल्पिक वित्त परिचालनको लागि आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्ने सरकारी तयारी सकारात्मक भएको बताउँदै उहाँले यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो ।
सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतहरुको परिचालन गर्दै विभिन्न परियोजनाहरुका काम गरेपनि सरकारी आयोजनाहरुको प्रगती सन्तोषजनक नहुने तर निजी क्षेत्रले गरेका कामहरु भने समय मै सम्पन्न हुने गरेको भन्दै यसको समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
“निजी क्षेत्रले शुरु गरेका आयोजना समयमै, ताकिएको बजेट भित्रै र गुणस्तर कायम गरेर सम्पन्न भएका छन् । तर सरकारी परियोजनाहरु किन त्यसरी सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् किन ? यसको लागि बलियो र स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था, कामप्रतिको दायित्वबोध आवश्यक छ । त्यसो हुन सकेमात्रै विकास सम्भव छ । नभए हामीसंग पछुताउनु बाहेक विकल्प रहँदैन् । ” उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालमा पर्याप्त सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विकासका लागि पूर्वाधार र पूर्वाधारका लागि लगानीको स्रोत जुटाउन वैकल्पिक वित्तको प्रयोगका बारेमा समयमै नीतिगत व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले पूर्वाधार विकास कै पूँजी पचिालनका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरि रु १० अर्बको नेपाल पूर्वाधार कम्पनी लि. स्थापना गरि काम अघि बढिरहेको र यसले पनि पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रि विष्णु पौडेलले सरकारी आयोजना समयमै सम्पन्न नहुनु दुःखद भएको बताउँदै पूर्वाधार विकासको लागि सरकारले वैकल्पिक वित्तको बारेमा नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । यस्तै उहाँले दीर्घकालीन पूर्वाधार योजनामा संस्थागत लगानीलाई बढाउन सकिने पनि बताउनुभयो ।