नेपालगन्ज । नेपाल दोस्रोपटक सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानी सम्बन्धी ग्रे लिस्टमा परेको छ ।
फ्रान्सको पेरिसमा शुक्रबार सम्पन्न फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रूप बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी लगानीको जोखिम पूर्ण सूची (ग्रे) लिस्टमा राखेको एक सरकारी अधिकारीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
दुई वर्षअघि एफएटीएफको एसिया प्यासिफिक ग्रूप (एपीजी) को पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (एमईआर) ले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति नभएपछि नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
के भने अर्थमन्त्रीले ?
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल निर्धारित समय अगावै ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कने बताउनुभएको छ ।
फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ) ले नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राखेपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा निर्धारित समयमा निर्धारित काम सम्पन्न गर्न नसक्दा यो परिस्थिति निर्माण भएको हो । पेरिस बैठकबाट नेपालको एक्सन प्लान स्वीकृत भएको छ । एक्सन प्लानअनुसार प्रभावकारी रुपमा काम गरेर हामी निर्धारित समय अगावै ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कन्छौं ।”
‘ग्रे लिस्ट’मा पर्दा के हुन्छ ?
नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्दा मुख्यगरी आर्थिक, वित्तीय र कूटनीतिक गरी तीन क्षेत्रमा असर पर्छ। आर्थिक असरअन्तर्गत आयात र निर्यातमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ। आयात महँगो हुन्छ भने निर्यात थप झन्झटिलो हुन्छ।
नेपालको धेरै व्यापार हुने भारतलगायत मुलुकलाई पनि शंकाले हेरिने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नै प्रभावित हुन सक्छ। विदेशी ऋणको ब्याजदर महँगो हुने भएकाले नेपालमा उत्पादन लागत बढ्छ। यसको असर मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसम्म पर्छ।
वित्तीय असरअन्तर्गत विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायतले ऋण तथा आर्थिक सहायता, अनुदान घटाउने, ब्याज महँगो गराउने सम्भावना उच्च रहन्छ। कतिपय दाताले नकारात्मक सूचीमा रहेका मुलुकलाई विदेशी अनुदानरसहायता दिँदैनन्। प्रत्यक्ष विदेशी लगानी पनि प्रभावित हुन्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशबाट ऋण पाउन गाह्रो र ब्याज पनि महँगो हुन्छ।
कूटनीति असरअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले नेपाललाई हेर्ने नजर नै नकारात्मक हुन्छ। त्यसपछि पनि सुधार नभए देश कालोसूचीमा जाने र विश्वव्यापी नाकाबन्दीको सिकार हुने अवस्था आउँछ।