माननीय श्री चेत नारायण आचार्य ज्यु
मुख्यमन्त्री लुम्बिनी प्रदेश ।
तपाईं समेत सहभागी भई लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन नीति -२०८१ को मस्यौदा उपर छलफल दाङ्गको भालुवाङ्गमा हुने खबर सुन्न पाउदा अत्यन्त खुसी लाग्यो । दुर्भाग्य बिहान ८:३० बजे सुरु हुने कार्यक्रमको निमन्त्रणा हिजो बेलुका ७ :०० बजे प्राप्त भयो ।
सरकारको नियत प्रष्ट छ आजको यो कार्यक्रम केवल औपचारिकताका लागि सरोकारवालाहरुलाई बोलाइएको हो भन्ने कुरा निमन्त्रणाको प्रकृतिबाट नै बुझ्न सकिन्छ । तर पनि उक्त छलफलमा सहभागी हुने इच्छा हुँदा हुँदै पनि सहभागी हुन असमर्थ भए ।
मुख्यमन्त्री ज्यु,
लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन नीति- २०८१ को मस्यौदामा केके समावेश गरिएको छ भन्ने कुरा छलफलको दुई दिन अगावै सहभागी सरोकारवालाहरु समक्ष पुगेको भईदिए छलफल अति उत्तम हुने थियो ।
तथापी लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन नीति २०८१ मा छलफल भइ रहँदा तपशिलका कुराबारे प्रष्ट भइ समावेश गरिदिन हुन सादर अनुरोध छ ।
१. ग्रामीण पर्यटनलाई सबल बनाउन होमस्टे सम्बन्धि नीति समुदायमा आधारित ,रैथाने उत्पादन , मौलिक स्वाद र पारम्परिक कला संस्कृति झल्किने व्यवस्था सहित कृषी पर्यटन अनि होम स्टे अनिवार्य गरिनु पर्ने ।
२. पर्यटन क्षेत्रमा सरकारी लगानी भइ रहँदा संघिय / प्रादेशिक र स्थानीय बजेट एकद्वार प्रणाली बाट लगानी हुनु पर्ने ।
३. शहर केन्द्रित ठूलो लगानीमा स्थापित पर्यटन प्रतिष्ठानहरुको लगानीको सुरक्षार्थ वित्तीय प्रणाली औद्योगिक नीतिलाई पर्यटन मैत्री बनाइनु पर्ने ।
४. प्रदेशको पर्यटन का लागि प्राथमिकतामा आधारमा बजेट विनियोजन गरिनु पर्ने ।
५. नेपाल भारत सीमामा पर्यटन प्रहरीको उपस्थितिलाई अनिवार्य गरिनु पर्ने ।
६. प्रदेशका पर्यटकिय विशेष गन्तव्य पहिचान गरि त्यहाँ यथेष्ट लगानी गर्न सरकार र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने ।
७ . मातहतका बाझिएका कानुन ऐन हरु पर्यटन मैत्री बनाउनु पर्ने ।
८. भारतिय पर्यटक आकर्षित गर्न उनिहरुको यात्रा फलदायी बनाउन यातायात ,भन्सार , ट्राफिक , प्रहरी र उनिहरुले बोक्न भारतिय मुद्रा सम्बन्धि कानुन सहज बनाइनु पर्ने ।
९. द्वन्द्वकाल , भुकम्प र कोभिड -१९ का कारण थला परेका पर्यटन व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरु बन्द , नविकरण र पुनर्स्थापना निशुल्क गर्न सक्ने बाताबरण बनाउनु पर्ने ।
१०. विदेशी लगानी मैत्री कानुन बनाइनु पर्ने ।
११. प्रदेशभरी रहेका पर्यटकिय धरोहरबारे विद्यालयका पाठ्यक्रममा अनिवार्य समावेश गर्ने ।
१२. रुग्ण पर्यटन उद्योगलाई सहुलियत ब्याज दरमा लगानी थप गर्ने वातावरण बनाइनु पर्ने ।
१३. आन्तरिक ,बाह्य , शहरी र ग्रामीण पर्यटनको परिभाषा ऐनमै लिपीवद्ध गरिनु पर्ने ।
१४.अर्थहीन पर्यटन विकास परिषद खारेज गरिनु पर्ने ।
१५. पर्यटन प्रवर्द्धन निजि क्षेत्र सङ्गको साझेदारी अनिवार्य गरिनु पर्ने ।
१६. पर्यटन क्षेत्रका नियमन र नियामक निकायलाई प्रभाकारी बनाइनु पर्ने ।
१७. पर्यटन प्रतिष्ठानहरु दर्ता , संचालन , कर र नविकरण सम्बन्धि झन्झटिलो व्यवस्था अन्त गरिनु पर्ने ।
१८. पर्यटन सम्बन्धि खुद्रा परियोजना लागू गर्नु भन्दा प्रदेश स्तरिय पर्यटन गुरु योजना ल्याएर बजेट केन्द्रित गरिनु पर्ने ।
१९. पर्यटकिय दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने तर्फ निजी क्षेत्र सङ्गको साझेदारी खोज्नु पर्ने ।
२०. बजेट खर्च गर्न बनेका सरकारी कार्यविधीहरुमा भएका छिद्रहरु बन्द गर्ने ।
२१. घरेलु मदिरा सम्बन्धि कानुन जातिय विविधता अनुसार परिमार्जन गर्नु पर्ने ।
इत्यादि ,जय पर्यटन जय नाट्टा ।