प्रमाेद धिताल कानुन व्यवसायी हुन । राजनीति र सामाजिक क्षेत्रमा उत्तिकै सक्रिय छन् । पछिल्लो समय नेपालगन्ज शिक्षण अस्पतालमा नयाँ व्यवस्थापनकाे प्रवेशसंगै उत्पन्न बिवादका बिषयमा उनले यी कुराकाे उठान गरेका छन् ।
१) १०० बेडसम्मकाे अस्पताल संचालन अनुमति प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुनु पर्छ त्याे छैन ।
२) १०० बेड भन्दा माथिकाे अस्पताल संचालन अनुमति संघिय सरकारबाट प्राप्त गर्नु पर्छ त्याे छैन ।
३) ब्यबसाय संचालन अनुमति मात्रै स्थानीय पालिकाे हाे त्यहीँ अनुमतिलाई अस्पताल संचालन अनुमति संझेर नेपालगन्जका मेयरकाे खिल्ली उडाउने काम केहीले गरे उनकाे बुझाई १००% गलत हाे ।
४) कुनै अस्पतालसंग मर्ज हुँदा कम्तिमा एक बर्षसम्म पुरानाे अस्पतालकाे नाम बाेड बाट हटाउन नपाउने बैधानिक ब्यबस्थालाई लत्याई संजिबनीकाे नाम मात्रै राखिएकाे पछि नगरपालिकाले अनुगमन गरि कानुनी ब्यबस्था देखाए पछि पुन दुबै नाम राखेर बाेर्ड टाँसिएकाे ।
५) दुई अस्पताल मर्ज भए पछि कर्मचारी समायाेजन गर्नु पर्ने तर कर्मचारीलाई अपमानित गरिएकाे । अहिले श्रमअदालतमा मुद्दा बिचाराधिन ।
६) कर्मचारीकाे उचित ब्यबस्थापन र कानुनी प्रकृया पूरा नगरे संजिबनी अस्पताल लाई अस्पताल संचालन अनुमति नदिने लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीकाे प्रतिबद्धता ।
७) संजीबनी नामक संस्थाले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी माथि गरेकाे अनुचित व्यवहार प्रति नेकपा एमालेकाे केन्द्रीय स्वास्थ्य बिभागमा व्यापक छलफल र कर्मचारीका पक्षमा दृढता पुर्बक उभिने र कर्मचारीलाई न्याय दिलाई छाडने प्रतिबद्दता ।
