नेपालगन्ज । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय नेपालगन्जबाट बुटवल लैजान लागेको सुईको पाएपछि यहाँका उद्योगी,व्यवसायी अवेर साँझ बैंकमा पुगेर ताला लगाइदिए । याे केही महिना अघिकाे घटना हाे ।
हतारहतारमा यसरी बैंकको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्नुको कारण खोतल्दै नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी ओली भन्छन्,—‘एकपछि अर्को गरी सकारी कार्यालय सारेको सार्यै गर्नाले नेपालगन्जबासी वाक्क,दिक्क भएका थियौं । त्यसैको प्रतिरोध स्वरुप सांकेतिकरुपमा बैंकमा तालाबन्दी गर्न बाध्य भयाैं ।’ यहाँबाट कार्यालय सार्ने नै निर्णय गरिसकेकाे बैंकले निजि क्षेत्रकाे सांकेतिक बिराेधलाई के टेर्थ्याे र ? प्राादेशीक कार्यालयले बसाइँसराइ गरि छाड्याे ।
वाणिज्य बैंककाे जस्ता कयौं कार्यालय यहाँबाट सरिसके,कति सर्दैछन् । विकेन्द्रीकरणका नाममा शासन व्यवस्था फेरिएसंगै यहाँबाट कार्यालय सार्ने खाेटाे नियत राख्ने शासककाे मारमा नेपालगन्ज पर्दै आएको छ । देशकै नामबाट बनेकाे याे शहर हरेक शासन ब्यवस्था र शासककाे मारमा पर्दै आएको छ ।
सरकारी र गैरसरकारी कार्यालय अन्त सारेको सार्यै गरेकाे देखेर हैरान नेपालगन्जको मनोबिज्ञान बुझेरै नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले सार्न लाग्दै गरेको कार्यालयलाई रोक्न तालाबन्दी गर्नपर्ने अवस्था आएको अध्यक्ष टंकबहादुर धामीले बताए ।
व्यवस्था फेरिए पश्चात् नेपालगन्जबाट यसरी सरकारी कार्यालय सार्ने गरेकाे ईतिहास छ । नेपालगन्जका पूर्व मेयर एवं बरिष्ठ राजनीतिज्ञ बिजय गुप्ताकै शब्दमा व्यवस्था फेरिएसंग सरकारी कार्यालय सारेको सा¥यै हुनु नेपालगन्जको नियती जस्तो बनेको छ ।
‘ नेपालगन्जप्रति नीति निर्माताको हेर्ने दृष्टिकोण ठिक देखिदैन् ।’— उनी भन्छन्,—‘नेपालगन्जलाई प्रशासनिक केन्द्र बन्न नदिने सोंच पहिल्यैदेखि हावी भएको मैले महसुस गरेको छु । अर्थात् उनीहरुको नियतमै खाेट छ ।’
२०४६ सालअघिसम्म नेपालगन्ज पश्चिम नेपालको केन्द्र थियो । त्यसयता विकासक्षेत्र बनेपछि साविक मध्यपश्चिमको केन्द्र बन्यो । कागजतीरुपमा सुर्खेत क्षेत्रीय सदरमुकाम भएपनि कार्य संचालन नेपालगन्जबाटै हुन्थ्यो । शाहीशासनकालमा नेपालगन्जमा रहेका क्षेत्रीय कार्यालय रातारात सारियो । उतिबेला नेपालगन्ज भर्सेज सुर्खेत बनाएर राजनीतिको रोटी सेक्ने काम भएको धेरैको बुझाई छ ।
संघीयता कार्यान्वयन पछि त नेपालगन्जलाई प्रशासनिकरुपमा सुर्खेत (कर्णाली प्रदेश) बाटै अलग गरियो । सुर्खेतसंगको द्धन्द्ध अन्त्य भयो तर नेपालगन्जबाट कार्यालय सार्ने क्रम रोकिएन । बिगतमा नेपालगन्जबाट सुर्खेत मात्रै कार्यालय सारिन्थ्यो तर अहिले त कुनै दाङ्ग,रुपन्देही त कुनै कार्यालय धनगढीसम्म लगियो । संघीयता कार्यान्वयनका लागि भन्दै यहाँ बर्षौदेखि रहेका क्षेत्रीयस्तरका कार्यालय प्रादेशिक कार्यालयमा रुपान्तरण गरेर अन्यत्र सारिएको हो ।
‘नेपालगन्जलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने माग राखेका थियौं । राजधानी बन्नु त कहाँ हो कहाँ झन् झन् कार्यालयहरु अन्त सारेर रित्तो बनाउन थालियो ।’—राजनीतिज्ञ पशुपतिदयाल मिश्र भन्छन्,—‘यसलाई नेपालगन्जले रुचाएको छैन । यसले यहाँको विकासमा कतै न कतै प्रभाव पार्छ भन्ने धेरैको बुझाई छ ।’
पूर्व मेयर बिजय गुप्ता नेपालगन्जले बिकेन्द्रीकरणलाई आत्मसाथ गर्ने तर यहाँको भविष्य एवं विकासका लागि राज्यका निती निर्माणतासंग प्रश्न उठाइरहने बताउँछन् । उनी भन्छन्,—‘सबै कार्यालय नेपालगन्जमै हुनुपर्छ भन्ने साेंच हाम्रो होइन । हामीले पनि अधिकारको बिकेन्द्रीकरणलाई स्वीकार गर्छाैं । तर अन्त कार्यालय थपिएको थप्यै हुने यहाँ भने सारेको सा¥यै गर्ने कुरा ठिक होइन ।’
राज्य प्रशासनिक केन्द्र नबनाए पनि नेपालगन्जले आफुलाई आर्थिक,शैक्षिक एवं स्वास्थ्य लगायतको क्षेत्रमा बिबिधिकरण गरेर अगाडी बढ्ने अथाहा सम्भावना रहेकोले त्ययतातर्फ बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको गुप्ता बताउँछन् । उनी भन्छन्,—‘आफ्नो भविष्यका लागि नेपालगन्जले नयाँ ढंगबाट सोच्नुपर्छ र राज्यलाई प्रश्न गरिरहनुपर्छ ।’
नेपालगन्ज आर्थिक केन्द्रका रुपमा स्थापित छ । आफ्नो भविष्यका लागि बिबिधतायुक्त बिकल्पको खोज्दै गएपनि यहाँ रहेका कार्यालयहरु व्यवस्था फेरिएपिच्छै अन्त सारिरहनुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो भन्ने प्रश्न संधै उठिराख्ने सर्बसाधारणको भनाई छ । यहाँ रहेका सुविधा सम्पन्न भवनलार्य गोदाममा परिणत गरेर कार्यालय सारिएको नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष धामी बताउँछन् ।
कारकाँदोमा रहेको नेपाल टेलिकमको करोडौंको लगानीमा बनेको सुविधा सम्पन्न भवन यतिबेला गोदामघर बनेको छ । यहाँका कर्मचारीलाई सुर्खेत र भैरहवा पठाएपछि यो कार्यालय गोदामघर जस्तो बनेको छ । यस्ता थुप्रै सुविधासम्पन्न भवन कर्मचारी बिहिन भएका छन् ।