नेपालगन्ज । बाँके डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ असमानपुरस्थित ‘जयन्दु बाल सुधार गृह’मा भएको कुटाकुट र आगजनीको घटनामा ४९ जना बालबन्दी घाइते भएका छन्। उनीहरूलाई भेरी अस्पताल र सञ्जीवनी अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ।
शुक्रबार मध्यरातिदेखि सुरु भएको तनाव शनिबार दिउँसोसम्म साम्य भएको थियो। घाइतेमध्ये केहीको अवस्था सामान्य र केहीको गम्भीर रहेको छ। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) धर्मराज जोशीका अनुसार कुल ४९ जना बालबन्दीलाई अस्पताल भर्ना गरिएको हो।
‘शुक्रबार राति ६ जना र शनिबार ४३ जना घाइते भएका छन्,’ उनले भने, ‘यीमध्ये सामान्य अवस्थादेखि गम्भीर चोट लागेकासम्म छन्। केहीले टाउको दुख्यो र अप्ठ्यारो भयो भनेर बताएपछि उनीहरूलाई पनि अस्पताल पुर्याइएको छ।’ गम्भीर घाइते दुई जनाको सिटी स्क्यान गरिएको प्रजिअ जोशीले बताए।
बालबन्दीहरूले सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरीमाथि पनि इट्टा प्रहार गरेका थिए। यसबाट ३ जना प्रहरी घाइते भएका छन्, जसको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। स्थिति नियन्त्रणमा ल्याउन शनिबार दिउँसोसम्म प्रहरीलाई हम्मे–हम्मे परेको थियो। त्यसका लागि ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो।
कुटाकुटका क्रममा ५–६ जना बालबन्दी भागेका थिए, तर पछि उनीहरू आफैं सम्पर्कमा आएको प्रजिअ जोशीले जानकारी दिए। उक्त सुधार गृहमा २५५ जना बालबन्दी र १२ जना प्रहरी बस्दै आएका थिए। आगजनीका कारण भवनको पहिलो तला बस्न नमिल्ने गरी क्षतिग्रस्त भएको छ। आगो दमकलको सहायताले नियन्त्रणमा लिइएको थियो।
‘क्षतिका कारण ७०-८० जना बालबन्दीलाई बाँकेको नौवस्तास्थित बाल सुधार गृहमा स्थानान्तरण गरिएको छ,’ जोशीले भने, ‘पछि कारागार व्यवस्थापन विभागसँग समन्वय गरी दीर्घकालीन व्यवस्थापन गरिनेछ।’
जयन्दु बाल सुधार गृहमा हरेक वर्ष झडप हुने गरेको छ। गत वर्षको झडपमा एक जनाको मृत्यु भएको थियो। ‘बालबिज्याइँ’ मुद्दामा सजाय पाएकाहरूलाई १८ वर्ष उमेर नाघेपछि पनि यहीँ राख्ने गरिएको छ, जसले बारम्बार झडप निम्त्याउने गरेको छ। स्रोतका अनुसार सुधार गृहभित्र प्रतिबन्धित लागूऔषधको प्रयोग हुने गरेको छ।
स्थानीयका अनुसार कारोबारीले लागूऔषध पुर्याउने र बालबन्दीले सहजै प्रयोग गर्ने गरेका छन्। हतियार र बर्दीबिनाका प्रहरी खटिए पनि उनीहरू बालबन्दीका अगाडि निरिह बन्ने गरेका छन्। लागूऔषध प्रयोग गर्ने बालबन्दीले नै तनाव निम्त्याउने गरेको स्रोतको दाबी छ।
पुस १३ मा बाँकेको नौबस्ता बालसुधार गृहमा रहेकाहरू दुई समूहमा बाँडिएर एकअर्कामाथि कुटपिटमा उत्रिए । एउटा समूहमा ९० जना र अर्को समूहमा २६ जना थिए । ९० जनाको समूहले २६ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर कुटपिट गर्दा पनि सुरक्षाकर्मीहरूले रोक्न सकेनन् । बरु ज्यान जोगाउन सुरक्षाकर्मीहरू नै सुरक्षापोस्ट छाडेर भाग्नेसम्मकाे अवस्था सिर्जना भयाे ।
बालसुधार गृहमा बल प्रयोग गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थाका कारण सुरक्षाकर्मीहरूलाई नै ज्यान जोगाउन हम्मेहम्मे भयो । पुस १६ मा थप सुरक्षाकर्मी र मानवअधिकार आयोगको टोली पुगेपछि बल्ल तनाव मत्थर भयो । नौबस्ता बालसुधार गृहमा ११६ जना ‘बालबिझ्याइँकर्ता’ हरू थिए। सबैजना १८ वर्षभन्दा माथिका छन् ।
असोज ४ मा बाँकेकै जयन्दु बालसुधार गृहमा पनि दुई समूहबीच भएको झडपमा एक जनाको हत्या भयो । ११ घाइते भए । घटनापछि डुडुवा गाउँपालिकामा रहेको जयेन्दु बाल सुधारगृहभित्र रहेका १८ वर्षमाथिका बाल बिझ्याइँकर्तालाई नौबस्तामा सारिएको हो, जहाँ क्षेत्रीय कारागारको एउटा ब्लकमा बालसुधार गृह सञ्चालित छ । त्यति बेला दोषी मानिएर पुर्पक्षमा गएकालाई पुनः बालसुधार गृहमा पठाइएपछि ज्यान गुमाउनेका पक्षधर प्रतिशोधमा उत्रे ।
१८ वर्षमुनिकालाई बालबालिका भनिन्छ । बिझ्याइँ गरेका वा कानुनले विवादमा परेका बालबालिकालाई कानुन बमोजिम बालसुधार गृहमा राखी निगरानी गर्नुपर्छ । तर, हाम्रा बालसुधार गृहमा १८ वर्षमाथिका युवा धेरै छन् । कानुनी विवादमा परेका बालबालिकाको संरचनामा युवाहरूलाई राख्न खोज्दा बालसुधार गृहहरू असुरक्षित बन्दै गएका छन् । यसले सुधार गृहमा बस्ने बालबालिका, युवा र व्यवस्थापन समिति तीनै पक्षलाई असर गरेको छ ।
वयस्क व्यक्तिले फौजदारी कसुर गरे अपराध मानिन्छ । बालबालिकालाई भने अपराध नभई बिझ्याइँ मात्रै मानेर सुधारगृहमा पठाइन्छ । आगामी दिनमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न नहोऊन् भनी बालबिझ्याइँकर्ताहरूलाई सुधारगृह राख्ने हो । त्यस्ता बालबालिकालाई मनोपरामर्श दिएर सीप र शिक्षासहित समाजमा पुनःस्थापना गर्नुपर्छ । यसो गर्दा उनीहरूमा शैक्षिक, बौद्धिक र मनोवैज्ञानिक असर पर्न दिन नहुने र पढ्ने, लेख्ने, खेल्ने र मनोरञ्जन गर्न पाउने अधिकार खोसिन नहुने बाल संरक्षण ऐनमा उल्लेख छ । तर, बालसुधार गृहमा बालबालिकाले पढ्ने, लेख्ने, खेल्ने र मनोरञ्जन गर्न पाउने अवसर छैन । त्यसैमाथि, १८ वर्षमाथिकालाई समेत राखिनाले उनीहरूमा समेत आपराधिक मानसिकता बढाउने गरेको छ ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा सुधारगृहमा रहने क्रममा बालबालिकाको उमेर १८ वर्ष नाघेमा अलग्गै राख्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, कहाँ राख्ने भन्नेमा कानुन स्पष्ट छैन । त्यसैले १८ वर्ष पुग्नुअघि कानुनी विवादमा परेका बालबालिकाले बालिग भए पनि बालसुधार गृहमै कैद भुक्तान गरिरहेका छन् । बाल न्यायका मुद्दा अदालतमा अल्झिरहँदा पनि बालसुधार गृहमा युवा बढेका हुन् । बाल न्यायमा छिटोछरितो प्रक्रियाबाट मुद्दा निरूपण हुनुपर्छ । बढीमा १२० दिनभित्र मुद्दा किनारा लगाउनुपर्छ । सुनुवाइ बन्द इजलासबाट गर्नुपर्छ । घटना र फैसला सार्वजनिक गर्नु हुँदैन । पटके कायम गर्न पाइँदैन ।
बाल न्याय प्रणालीलाई फौजदारी न्याय प्रणालीभन्दा पृथक् राख्नुपर्छ । तर, बाल न्यायको यो पक्ष ओझेलमा छ । फलस्वरूप बालबालिकाका मुद्दा वयस्कका सरह वर्षौंसम्म अदालतमा अल्झिरहेका छन् । बाल न्यायलाई छिटोछरितो बनाउने हो भने पनि यो समस्या धेरै कम हुन सक्छ ।
नेपालको कानुनले १० वर्षमुनिका बालबालिकालाई कसुरदार मान्दैन । १० वर्ष वा त्यसभन्दा माथिल्लो उमेर समूहका बालबालिकाले बिझ्याइँ गरेमा कसुर मानिन्छ । तिनलाई बालसुधार गृहमा पठाइन्छ । १०–१४ वर्ष उमेर समूहलाई बालिगलाई हुने कैदको आधा, १४–१६ वर्ष उमेर समूहलाई एकतिहाइ र १६–१८ वर्ष उमेर समूहलाई दुईतिहाइ सजाय हुन्छ ।
कानुनी विवादमा परेका बालबालिकालाई सजाय दिने होइन, सुध्रिन समाजले समेत सघाउनुपर्छ । तर यसमा समाजको भूमिका त शून्य नै छ, सुधारगृहले समेत नियमित आचरण र व्यवहार सुधारका गतिविधि नगर्दा बालबालिकामा आपराधिक र बदलाको भावना बढेको पाइन्छ ।