बाँके। नेपाली प्लाईउड निर्यातमा अवराेध सिर्जना भएको छ । ठूलो परिमाणमा नेपाली प्लाईकाे निर्यात हुन थालेपछि नियमनका लागि भन्दै भारतले अवरोध सिर्जना गरिरहेकाे छ । नेपाली उत्पादकले उत्साहजनक निर्यातलाई निरन्तरता दिन नेपाल सरकारले उच्चतहमा संवाद गर्नुपर्ने औंल्याएका छन् ।
खासगरी नेपालमा उत्पादित उत्तिसका बिरुवाहरुबाट निर्मित प्लाईउडको माग भारतीय बजारमा प्रशस्तै रहेको उद्योगी व्यवसायीहरु बताउँछन् । जसका कारण पूर्वी र पश्चिमी दुबै तर्फका नाकाहरुबाट भारततर्फ प्लाईउड निर्यात भएको पाईएको उद्योगी चम्पालाल बाेथरा बताउँछन् ।
खासगरी भारतीय बजारमा बढेको प्लाईउडको मूल्यका कारण नेपालमा पाईने सस्तो मूल्यको प्लाईउडको निर्यात बढेको पाईएको छ । भारतमा प्लाईउडको कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्नु, नेपालको निर्माण क्षेत्रमा सुस्तता आउनु र प्लाईउडलाई पनि निर्यातमा नगद अनुदान पाईने वस्तुको सूचीमा समावेश गरिनुले नेपालबाट हुने यसको निर्यात लगातार बढिरहेको हाे ।
यसरी यसको निर्यात बढेपछि नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुको रुपमा यसलाई राखिनुपर्ने अर्का उद्योगी पशुपति दयाल मिश्र बताउँछन् । नेपालबाट जाने सस्तो मूल्यको प्लाईउडको खपत भारतका लखनउ, कानपुर, दिल्ली, आग्रा, देहरादुनलगायतका बजारसम्म हुने गरेको छ ।
भारतले भने नेपालबाट बढिरहेको प्लाईउड निर्यातमा निहुँ खोजेको जस्तो गरेको छ । नेपालबाट यसको निर्यात बढेको जानकारी पाएसँगै भारतले प्लाईउड आयातमा भारतीय गुणस्तर प्रमाण (आइएसआई) अनिवार्य गरेको छ । हालसम्म विना आइएसआई प्लाईउड भारततर्फ निर्यात गरिरहेका नेपाली उद्योगीलाई यसले अवरोध गरिरहेकाे छ भने उद्योगीले यसमा समय मागिरहेका छन् । भारतले अब आइएसआई खोज्ने भएपछि नेपालबाट जाने प्लाईउडमा केहि समस्या सिर्जना भएको हाे ।
भारत सरकारले गत भदौ १४ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै आगामी फेब्रुअरी २८ पछि प्लाईउडमा आइएसआई प्रमाण अनिवार्य गरेको हो ।
यसपश्चात नेपाली प्लाईउड उद्योगीले नेपालको उद्योग मन्त्रालयसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरेर यसको सहजीकरणको पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ । यस्तै यसैको सहजीकरणका लागि भन्दै भारतीय राजदूतावाससँग पनि सहजीकरणको माग गरिरहेको छ ।
‘हुन त भारतीय यो नीति सबै देशका लागि लागू हुने भएको हो, तर पछिल्लो समय नेपालबाट यसको निर्यात बढिरहेकाले हामीलाई केहि समय अप्ठ्यारो अवस्था आउन सक्छ,’ उद्योगीले भने,‘यसमा सहजीकरण या यो समय केहि लम्ब्याउन हामीले सम्बन्धीत निकायसँग आग्रह गरिरहेका छौं ।’