नेपालगन्ज । बाँकेकाे औद्योगिककरणका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको नाैवस्ता औद्योगिक क्षेत्र यही अवस्थामा नबन्ने मात्रै हाेइन अन्त सर्ने जाेखिम बढेकाे छ । बस्ती व्यवस्थापन गरेर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नतर्फ राजनीतिक शक्ति नलागेपछि याे याेजना तुहिने सम्भावना बढेकाे हाे ।
त्याे अवस्था न निम्तियाेस् भनेर औद्योगिक क्षेत्र ब्यस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक ईन्जिनियर पदम ओली बाँकी आइ सहमतिका लागि सर्वपक्षीय छलफलमा सहभागी हुनुभएको छ । खासगरी राजनीतिक नेतृत्वसंग ठाेस छलफल गरेर ठाेस निष्कर्ष निकाल्दै हुनुहुन्छ ।
‘पश्चिमकाे आर्थिक विकासका लागि याे औद्योगिक क्षेत्र बन्नैपर्छ । त्यसका लागि सराेकारवाला पक्षले साथ सहयाेग दिनुपर्यो ।’- महाप्रबन्धक ओलीले भन्नुभयाे,-‘ अन्यथा यसरी अवराेध पनि गरिरहने फिल्डमा काम पनि गर्न नदिने कुरा अब चल्दैन ।’
ओलीले काम अघि बढाउन पुन पहल शुरु गरिएको बताउनुभयाे । बस्ती व्यवस्थापनकाे किचलाेले लामाे समयदेखि याे औद्योगिक क्षेत्रकाे काम अलपत्र छ । त्यहाँ उद्योग खाेल्न तम्तयार भएका उद्योगीहरु औद्योगिक क्षेत्रकाे काम अघि नबढेपछि निरास छन् ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक ईन्जिनियर ओलीले बुधवार आयोजनास्थल अनुगमन गरेका गर्नुभयाे । उहाँले यहाँ सर्बपक्षिय बैठक गरेर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणकाे वातावरण बनाएर जाने बताउनुभयो । ओलीले पश्चिमकाे औद्योगिककरणका लागि सबैकाे सहकार्यबाट नाैवस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयाे ।
बाँकेको बैजनाथ–३ स्थित नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माण कार्य ठप्प छ । निरन्तर अवराेधका कारण याे औद्योगिक क्षेत्र हराउने चिन्ता बढेकाे छ ।
औद्योगिक क्षेत्र घोषणाको आठ वर्ष पुगिसक्दासमेत परियोजनाको औपचारिक निर्माण कार्य सुरु हुन नसकेको छैन । हालसम्म डीपीआर र उद्घाटनमै सीमित छ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माण नहुनुको मुख्य कारण हो, बस्ती व्यवस्थापन ।
औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको विषयमा स्थानीय, राजनीतिक दल र सरकारी पक्ष सहमत छन् । तर, बस्ती व्यवस्थापनका विषयमा एकमत हुन नसक्दा महत्वकांक्षी परियोजना ओझेलमा छ । सरकारी लगानी मै निर्माण हुने नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र हाल तीन सय ३८ विगाह क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।
२०७२/१२/०१ गते नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्दा यसको मूल क्षेत्रफल पाँच सय २५ विगाहा कायम गरिएको थियो । त्यहाँको ६१ विगाहा जग्गा अन्य संरचना निर्माणका लागि दिन सहमति नै भइसकेको छ । जग्गा बस्ती व्यवस्थापन र सशस्त्र प्रहरी तालिम केन्द्र तथा क्षेत्रीय कारागार निर्माणका लागि प्रयोग भएको उनले बताए ।
त्यसमा पनि सुकुम्बासी बस्तीका ३० र क्षेत्रीय कारागारका लागि ३० बिगाहा दिने सहमति भइसकेको बताउँछन् ।
बस्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरुको संख्याका विषयमा सरकार र स्थानीयबीच सहमति हुन नसक्दा सिंगो परियोजना नै अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको हो । सरकारले तयार गरेको डीपीआरमा यस क्षेत्रका दुई सय ५९ घरधुरी रहेको तथ्यांक संकलन गरिएको थियो ।
तर, स्थानीय घरधनीको संघर्ष समितिले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणस्थलमा चार सय ५० बढी घर रहेको दाबी गर्दै आएको छ । यो विषयमा सहमति गराउन सरकार असफल देखिएको छ ।
सरकारी पक्षले स्थानान्तरणको विकल्पमा समेत प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सरकारी प्रस्तावमा उक्त क्षेत्रका नागरिक सहमत छैनन् । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणपछि रोजगारीमा प्राथमिकता दिने सहमति गर्ने प्रयाससमेत असफल भइरहेको छ ।