नेपालगन्ज । बाँकेको नाैवस्ता औद्योगिक क्षेत्रकाे पूर्वाधार निर्माणकाे काम साेमवारदेखि शुरु हुने भएको छ । बिहीबार बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जाेशीकाे अध्यक्षतामा बसेकाे सर्वपक्षीय बैठकले काम अघि बढाउने निर्णय गरेकाे औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक पदम ओलीले बताउनुभयो ।
‘त्यहाँ बसेका नागरिककाे उठिवास नलगाएरै बाँकेकाे औद्योगिककरणका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको प्राेजेक्ट नाैवस्ता औद्योगिक क्षेत्रकाे काम साेमवारबाट शुरु हुन्छ ।’ महाप्रबन्धक ओलीले भन्नुभयाे,-‘ त्यसअघि पालिकाले स्थानीयसंग छलफल गर्ने कुरा छ ।’ महाप्रबन्धक ओलीले सबैकाे साथमा औद्योगिक क्षेत्रकाे काम शुरु गरिने उल्लेख गर्नुभयाे ।
बाँकेकाे औद्योगिककरणका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको नाैवस्ता औद्योगिक क्षेत्र यही अवस्थामा नबन्ने मात्रै हाेइन अन्त सर्ने जाेखिम बढेसंगै यसकाे काम शुरु गर्न पहल गरिएको हाे । बस्ती व्यवस्थापन गरेर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नतर्फ राजनीतिक शक्ति नलागेपछि याे याेजना तुहिने सम्भावना बढेकाे तर बिहीबारकाे छलफलले काम अघि बढ्ने सम्भावना बढेकाे हाे ।
बाँकेको बैजनाथ–३ स्थित नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माण कार्य ठप्प छ । निरन्तर अवराेधका कारण याे औद्योगिक क्षेत्र हराउने चिन्ता बढेकाे छ ।
औद्योगिक क्षेत्र घोषणाको आठ वर्ष पुगिसक्दासमेत परियोजनाको औपचारिक निर्माण कार्य सुरु हुन नसकेको छैन । हालसम्म डीपीआर र उद्घाटनमै सीमित छ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माण नहुनुको मुख्य कारण हो, बस्ती व्यवस्थापन ।
औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको विषयमा स्थानीय, राजनीतिक दल र सरकारी पक्ष सहमत छन् । तर, बस्ती व्यवस्थापनका विषयमा एकमत हुन नसक्दा महत्वकांक्षी परियोजना ओझेलमा छ । सरकारी लगानी मै निर्माण हुने नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र हाल तीन सय ३८ विगाह क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।
२०७२/१२/०१ गते नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्दा यसको मूल क्षेत्रफल पाँच सय २५ विगाहा कायम गरिएको थियो । त्यहाँको ६१ विगाहा जग्गा अन्य संरचना निर्माणका लागि दिन सहमति नै भइसकेको छ । जग्गा बस्ती व्यवस्थापन र सशस्त्र प्रहरी तालिम केन्द्र तथा क्षेत्रीय कारागार निर्माणका लागि प्रयोग भएको उनले बताए ।
त्यसमा पनि सुकुम्बासी बस्तीका ३० र क्षेत्रीय कारागारका लागि ३० बिगाहा दिने सहमति भइसकेको बताउँछन् ।
बस्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरुको संख्याका विषयमा सरकार र स्थानीयबीच सहमति हुन नसक्दा सिंगो परियोजना नै अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको हो । सरकारले तयार गरेको डीपीआरमा यस क्षेत्रका दुई सय ५९ घरधुरी रहेको तथ्यांक संकलन गरिएको थियो ।
तर, स्थानीय घरधनीको संघर्ष समितिले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणस्थलमा चार सय ५० बढी घर रहेको दाबी गर्दै आएको छ । यो विषयमा सहमति गराउन सरकार असफल देखिएको छ ।
सरकारी पक्षले स्थानान्तरणको विकल्पमा समेत प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सरकारी प्रस्तावमा उक्त क्षेत्रका नागरिक सहमत छैनन् । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणपछि रोजगारीमा प्राथमिकता दिने सहमति गर्ने प्रयाससमेत असफल भइरहेको छ ।