बाँके । नेपालगन्जमा ‘स्टार’ हाेटलपिच्छे ‘क्यासिनाे’ र ती ‘क्यासिनाे’ वरपरका सटरैपिच्छे ‘स्पा’ खुलेका छन् । क्यासिनाेकाे संख्या झन्डै दर्जनकाे हाराहारी पुगेकाे छ भने नयाँ हाेटल थपिनेक्रममा रहेकाले क्यासिनाेकाे संख्या अझ बढ्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै स्पाकाे संख्या पनि उल्लेखनीय छ । भारतीयलाई लक्षित गरी नेपालगन्जलगायत सीमावर्ती सहरमा बग्रेल्ती क्यासिनो खुलेका छन् । यी क्यासिनोमा नेपाली नागरिकलाई जानु कानुनतः निषेध छ ।
तर कानुनको खिल्ली उडाउँदै नेपाली नागरिक यस्ता क्यासिनोमा जाने गरेका र त्यसरी क्यानिसो छिरेका नेपाली घरबारबिहिन भएका खबरहरु सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन् । क्यासिनोमा भारतीयसँगै नेपालीलाई समेत मिलोमतोमा छिराउने गरेको चर्चा छ ।
नियमित क्यासिनोको लतका कारण नेपाली नागरिकको समेत उठिबास भएका उदाहरणहरू छन् । यस्ता नेपालीहरू कानुनी व्यवस्थाका कारण कहीँकतै बोल्न चाहँदैनन् र क्यासिनोले पनि नेपाली छिराएको विषयलाई स्वीकार्दैनन् ।
ठगिएका नेपालीले कसैलाई पनि भन्ने अवस्था नरहेको बताउँदै भन्छन्, ‘भनेर के गर्नु ? उल्टै किन गइस् त क्यासिनो भन्लान् भन्ने डर छ ।’ पश्चिम नेपालको आर्थिक केन्द्र नेपालगन्जमा तारे होटलपिच्छे ‘क्यासिनो’ खुलेका छन् ।
होटल सोल्टीमा महाजोङ, सिद्धार्थ भ्यूमा ज्याकपट, स्टारलाइटमा लक्की स्टार, स्नेहमा ब्लिज, कलपत्रुमा एसएन ब्लु, ड्रिमल्यान्डमा ह्याप्पी आवर र सिटी प्यालेसमा सिटी ग्यामिङ सञ्चालनमा छन् । उद्योग विभागमा दर्ता भई सञ्चालनमा आउन बाँकी अन्य क्यासिनोसमेत रहेका छन् ।
नेपालगन्जलाई क्यासिनो सिटी बनाउनुपर्नेबारे धेरै पहिलेदेखि चर्चा परिचर्चा भइरहेको थियो । नभन्दै पछिल्लो एक दशकमा भारतीयलाई लक्षित गरेर यहाँ आधा दर्जन बढी क्यासिनो खुलिसकेका छन् । थप होटलमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ ।
क्यासिनो खुलेपछि नेपालगन्जका होटलहरू गुल्जार बनेका छन् । चहलपहल बढेको छ । तर नेपालीसमेत प्रवेश गराएर उनीहरूको उठिबास हुने अवस्था देखापरेको छ । रोजगारी, भारतीय मुद्रा आर्जन र तारे होटलको आम्दानीको स्रोत बनेका छन् क्यासिनो ।
फाइदासँगै क्यासिनोका कारण कुनै पनि प्रकारको विकृति नभित्रियोस् र नेपालगन्जको मौलिक पहिचान नगुमोस् भन्नेमा कोही सचेत देखिएका छैनन् । प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिको बैठकमा पूर्वपर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले सीमावर्ती क्षेत्रमा खुलेका क्यासिनोका कारण भारतीयको उठिबास भएको प्रसंग उठाएका थिए ।
तर उनले नेपाली नागरिक पनि त्यसबाट बर्बाद भइरहेको उल्लेख गरेनन् । उनीलगायत कुनै पनि सरकारी निकायले नेपालीको उठिबास भएको विषयमा बोलेका छैनन् ।
लेखा समितिमा आलेले भनेका छन्,– ‘भारतीयलाई सडकमा ल्याएका, उनीहरूको उठिबास लगाउने नेपाली क्यासिनोले राजस्व बुझाएका थिएनन् म पर्यटनमन्त्री हुँदा बुझाउन लगाएँ ।’ तर कानुनविपरीत नेपालीलाई समेत क्यासिनो खेल्न दिएर उनीहरूको उठिबास लगाएको विषय गोप्य रहन्छन् । नेपाली नागरिकलाई क्यासिनो जानबाट रोक्न कुनै पनि सरोकारवाला निकायले चासो दिने गरेका छैनन् ।
नेपालगन्जका क्यासिनोमा प्रहरीले छड्के चेकजाँच गरेको पनि हो । नेपालगन्जका क्यासिनोमा नेपालीहरु प्रवेश गरि क्यासिनो खेल्ने गरेको सूचना पाएपछि प्रहरी टोलीले यहाँ संचालित सातवटा क्यासिनोमा छड्के चेकजाँच गरेको हो । छड्के गर्दा नियमित बिपरित केही नपाइएको भन्दै सार्वजनिक गरिएको बिवरणलाई कसैले पत्याएनन् ।
क्यासिनाे वरपरी जति पनि खुलेका छन् मसाज सेन्टर ।दुई दर्जन बढि मसाज तथा स्पा सेन्टर खुलेका छन् । होटल,ब्युटिपार्लर मात्रै होइन घरैपिच्छे बग्रेल्ती खुलेका स्पा एवं मसाज सेन्टर नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको राजश्वको दायरामा छैनन् । उपमहानगरपालिकाले राजश्व छलि गर्ने स्पा सेन्टरको सूचि निकाल्दै छ ।
‘स्पा एवं मसाज सेन्टर मध्य को राजश्वको दायरामा आयो को आएन् भनेर अध्ययन गर्दै छौं । त्यसरी गरिएको अध्ययनबाट आउने सूचनाका आधारमा राजश्व छल्नेलाई कारवाही गर्छौ ।’ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको राजश्व शाखा प्रमुख बिरबहादुर थापाले भने,–‘ आर्थिक ऐनले कति राजश्व तिर्ने र नतिरेमा के गर्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ ।’
आर्थिक ऐन अनुसार, मसाज सेन्टरले वार्षिक रु ५ हजार कर उपमहानगरपालिकालाई बुझाउनुपर्छ । यसरी तोकिएको कर नतिरे जरिवाना हुने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा रहेको छ । स्पा मात्रै नभई नेपालगन्जमा रहेका मनोरञ्ज उद्योगहरु करको दायरामा छैनन् । तारे होटल, फनपार्क, क्यासिनो, डिस्को, दोहोरी साँझ, जिम सेन्टर, क्याफेलाई व्यवसाय करमा समेटिएको छ । तर उनीहरु मध्ये अधिकांसलाई उपमहानगरपालिकाले करको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । करको दायरामा ल्याउँदा एकातिर उपमहानगरपालिकाले राजश्व गुमाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ राजश्व छल्नेले प्रोत्साहन पाइरहेको छ ।
आर्थिक ऐनमा तारे होटललाई तह हेरी १६ हजार ५ सय देखि एक लाखसम्म करको व्यवस्था छ । पाँच तारे होटललाई १ लाख १० हजार राजश्वको व्यवस्था गरिएको छ । क्यासिनोको वार्षिक रु २ लाख,मिनि क्यासिनोको रु १ लाख र क्याफेको रु ३ हजार वार्षिक करको व्यवस्था गरिएको छ । तर अधिकांस मनोरञ्जक्षेत्रलाई उपमहानगरपालिकाले करको दायरमा ल्याउन सकेको छैन । उनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउने प्रयत्न भइरहेको राजश्व शाखाका प्रमुख थापा बताउँछन् । उनी भन्छन्,–‘करको दायरामा नभएकाको सूची बनाएर दायरामा ल्याउँछौं, हामी अहिले त्यही तयारीमा छौं ।’
क्यासिनो र स्पा खुलेसंगै यहाँ राेजगारी बढेकाे छ र सरकारलाई ‘राेयल्टी’ मिलेकाे छ तर यसले निम्त्याउने ‘साईडईफेक्ट’राेक्न बेलैमा नियमन गर्न सराेकारवाला निकायकाे जांगर चलेकाे देखिन्न ।