सुर्य ढकाल,प्रतिनिधिसभा सदस्य
राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन गर्ने समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न विकास समृद्धि र सुशासन अहिलेको मुख्य कार्यभार हो। जनता परिवर्तनको पक्षमा छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति, तथा कार्यक्रमहरु देहाय बमोजिम विषयहरू समावेश गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
१. विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्नु आजको आवश्यकता हो। तर रकम ट्रान्सफर गर्दा लाग्ने शुल्कलाई निरुत्साहितगरी रु.१००० भन्दा तल निःशुल्क हुने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्दछु।
२. कुनै पनि आर्थिक वर्षमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घले गर्ने योजनाको प्रकृति हेरी बहुवर्षीय योजनाबाहेक एक वर्षमा सम्पन्न हुने योजनालाई एकै वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी बजेट विनियोजन गर्ने कार्यविधि बनाई लागु गर्ने।
३.काठमाडौँ उपत्यका लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरू व्यावसायिक पर्यटनको दृष्टिकोणले चौबीसै घण्टा खुला गर्ने नीति होस् ।
४. झण्डै १३ वर्ष अगाडी CTEVT मा दर्ता भएका प्राविधिक शिक्षा अनुमतिको लागि निवेदन दिएका सबैलाई स्वीकृति गर्ने व्यवस्था होस्।
५. सडक कालोपत्रे बनाउँदा ढल, खानेपानी, विद्युतको पोल टेलिकम जस्ता कुराहरूलाई सुनिश्चित गरेर मात्र कालोपत्र गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । एकपटक कालोपत्र गरिसकेपछि तीन वर्षसम्म भत्काउन तथा भत्काउन नपाइने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
६.विद्युतले विद्युत विस्तार गर्दा व्यवस्थित रूपले विद्युत पोल जडान हुनुपर्ने । निजी जग्गा, सार्वजनिक जग्गा सडकको बीच भागमा पर्नेगरी जडान गर्ने परिपाटीले खर्च बढाएको देखिन्छ । अतस् सडक विस्तार गर्दा विद्युतकै कारणले योजना समयमा सम्पन्न नहुने अवस्था देखिएको छ । विद्युत कार्यालयले यस्ता कुरामा ध्यान पुर्याउन नीति निर्माण होस्।
७. पूर्व पश्चिम राजमार्ग ३१ किलोमिटर भित्र सडक विस्तार गर्दा होस् वा प्रयोगमा आइरहेको ६ मिटरकै सडक किन नहोस् IEE/EIA गर्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाइयोस् । रूख बिरुवा जे जति नोक्सान हुन्छ त्यसको दोब्बर रोप्ने व्यवस्था नीतिमा कायम होस्।
८. अब विदेश अध्ययनका लागि स्नातक पास गरेर मात्रै विदेश जान पाउने नीति कायम होस् र विदेश जान चाहनेले कुनै न कुनै प्राविधिक शिक्षा अनिवार्य हासिल गर्नुपर्ने नियम बनाउन आवश्यक छ।
९. काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मोटरसाइकल परघण्टा रु १० र साना गाडीहरूको पर घण्टा रु २५ पार्किङ शुल्क कायम गर्ने
१०. तीन तहको सरकार छ । पुरानै शैली र पुरानै विधिबाट योजना पेश तथा छनोट गर्ने शैली कायम नै छ। एउटा योजनाको लागि वडा सदस्य वडा अध्यक्ष पालिका अध्यक्ष प्रदेश माननीय संघीय माननीय र दलका नेताहरुले पेश गर्नुपर्ने र पेश गरेको योजनामा बजेट पर्छ या पर्दैन त्यस्तो सुनिश्चित विधि तयार नभएको योजना माग्ने सन्दर्भमै मात्र ७५३ पालिकाबाट २० करोडभन्दा बढी रकम योजना माग गर्ने सन्दर्भमा खर्च भएको छ।
यसलाई व्यवस्थित गर्ने एक द्वार प्रणालीबाट योजना संकलन सिफारिस गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न निर्वाचित माननीयको संयोजकमा त्यस क्षेत्रमा पर्ने समानुपातिक माननीय प्रदेश माननीय पालिकाका प्रमुख उपप्रमुख रहेको योजना सङ्कलन तथा सिफारिस समिति गठन गर्ने र उक्त समितिले मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका जिल्ला कार्यालयहरूमा योजना पेश गर्ने वैधानिक व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु।