नेपालगन्ज । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो कार्यकाल सफल भएको बताएका छन्।
दुईपटक प्राधिकरणको नेतृत्वमा बस्दा देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाएको, घाटामा चलेको प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र बिक्रीवितरणमा ध्यान दिएकोलगायतका आफ्नो कार्यकालमा भएका महत्त्वपूर्ण कामको फेहरिस्त उनले शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत गरे।
‘जलस्रोतको धनी देशमा करिब आठ वर्षअघिसम्म हिँंउदमा १५÷१६ घन्टा र वर्खामा पनि ९ घण्टा लोडसेडिङ हुनु आम विषयजस्तै थियो। लोडसेडिङ सदाका लागि विदा गरी ‘उज्यालो नेपाल’ बनाउने अभियानसँगै घर र कार्यालय मात्र होइन, वैशाख २०७५ देखि औद्योगिक ग्राहकका लागि पनि लोडसेडिङ अन्त्य गरिएको थियो’, उनले सुनाए।
लोडसेडिङ अन्त्य कुनै चमत्कार होइन, एउटा इमानदार प्रयास थियो भनेर आफूले धेरैपटक भनेको बताउँदै उनले प्राधिकरणका लागि लोडसेडिङ अन्त्य अन्तिम अभीष्ट नभएको बताए।
‘किनकि विद्युत पुगेका ठाउँमा मात्र लोडसेडिङको प्रश्न थियो, तर करिब ४२ प्रतिशत परिवारमा त विद्युत् सेवा नै पुगेको थिएन। यी बस्ती र वासिन्दाले बिजुलीको उज्यालोको व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेका थिए’, उनले थपे, ‘तर, यो बीचमा ९९ प्रतिशत भन्दा बढी परिवारमा विद्युतको उज्यालो पुर्याउन प्राधिकरण सफल भएको छ। विगतमा विद्युत् सेवा माग गर्दै उपभोक्ताहरु प्राधिकरण धाउने अवस्था थियो। अहिले, अवस्था फेरिएको छ।’
यो बीचमा प्राधिकरण आफैं विद्युत नपुगेका घर खोज्दै विकट बस्तीमा पुगिरहेको उनको भनाइ छ।
‘लोडसेडिङ हटाउँदा घर–घरमा उज्यालो मात्र छाएन, करिब ३० लाख विद्यार्थीहरूको भविष्य सुनिश्चित भयो, उनीहरूले निर्बाध पढ्न पाए। अस्पतालका सुत्केरी वार्ड र अपरेशन थिएटरमा बत्ति ननिभ्दा सयौं नेपालीको जीवन सुरक्षामा हामी सहयोगी बन्न सक्यौं। यो मेरो जीवनको सबैभन्दा ठूलो सन्तुष्टि हो’, उनले सुनाए, ‘यसले हजारौं नेपालीलाई रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना गर्न आशा जगायो।’
यसबाहेक वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको बेला प्राधिकरणले विद्युत निर्यात, ऊर्जा दक्षता र स्वदेशी उत्पादन वृद्धिमार्फत पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन सफल भयौं, जसले देशको बहुमूल्य मुद्रा विदेशिनबाट जोगाएर अर्थतन्त्रलाई टेवा पु¥याएको उनको भनाइ छ।
गौरवपूर्ण यात्रा
‘मेरो नेतृत्वमा प्राधिकरणले गौरवपूर्ण यात्रा तय ग¥यो। निरन्तर घाटामा रहेको संस्था ऐतिहासिक नाफामा गयो, अर्बौं रुपैयाँ कमाउन सफल भयो। प्राधिकरणको सम्पत्ति करिव ३ गुणा वृद्धि गरी आर्थिक र प्राविधिक रूपमा यसलाई सशक्त र आत्मनिर्भर बनाइयो। यो नाफा जनताकै सुविधा र विद्युत पूर्वाधार विकासमा पुनः लगानी भएको छ’, कुलमानले पत्रकारसँग भने।
नेपाल सरकारले बजेट नै नदिएको अवस्थामा समेत प्राधिकरणले आफ्नै स्रोत र साधनबाट विद्युतीकरणको काम गरिरहेको र जनताको घरघरमा विद्युत पुर्याउनु नै आफ्नो कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भएको उनको भनाइ छ।
‘सुकुम्बासी बस्ती तथा चेपाङ, मुसहरलगायतका विपन्न वर्गका घरपरिवारमा विद्युत सेवामा पहुँच विस्तार गर्न निःशुल्क मिटर उपलब्ध गराएर विद्युतको पहुँच विस्तार गरिएको छ। विद्युतीकरणका लागि प्राधिकरणको आफ्नै स्रोतबाट ठूलो लगानी गरिएको छ’, उनले थपे, ‘गाउँ बस्तीको विद्युतीकरण मात्र हैन स्थानीय निकायहरुसँगको साझेदारीमा स्मार्ट सडक बत्ती विस्तार गरी सहर उज्यालो बनाउने कार्यमा समेत ठूलो लगानी गरिएको छ।’
सरकारलाई प्रश्न
आफूलाई निरन्तर स्पष्टीकरण सोधेर बर्खास्त गरेकामा उनी असन्तुष्ट देखिए। त्यो असन्तुष्टि उनले पत्रकार सम्मेलनमै पोखे।
‘जनतालाई उज्यालो दिनु नै राष्ट्रहितविपरीतको अपराध हो? यसको जवाफ देश र समाजले अवश्य खोज्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ’, उनले भने, ‘मलाई हतोत्साहित गर्ने जति धेरै प्रयास भए पनि म आफ्नो कार्यकाल र भूमिकाप्रति भने असन्तोष हुनुपर्ने कुनै कारण देखेको छैन।’
उनी आफ्नो कार्यकालमा भएका काम र प्रगतिमा सन्तुष्ट देखिए। पत्रकार सम्मेलनमा उनले यसरी सम्झिए —
यसका केही ठोस आधारहरु पनि यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु।
(क) मेरो पहिलो कार्यकाल २०७३ साल भाद्र ३० गतेबाट र दोश्रो कार्यकाल २०७८ साल श्रावण २५ गतेबाट सुरु भएको थियो। पहिलो कार्यकालमै दैनिक करिव १८ घण्टासम्म हुने गरेको लोडसेडिङको अन्त्य गरिएको थियो।
(ख) मुलुकभर करिव ५८ प्रतिशत जनताले मात्र विद्युत उपभोग गर्न पाएकोमा हाल ९९ प्रतिशत भन्दा बढी जनतामा विद्युतको पहुँच पुगेको अवस्था छ। आगामी एक वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण हुने गरी कार्य भैरहेको छ। भौगोलिक रुपले विकट तथा आर्थिकरुपले सिमान्तकृत एवम विपन्न वर्गका जनतालाई विद्युतको पहुँच पु¥याई निःशुल्क विद्युत मिटरसमेत जडान गर्ने कार्य भएको छ।
(ग) आ.व. २०७२।०७३ सम्म प्राधिकरणको सञ्चित घाटा करिव रु. ३५ अर्ब रहेको र सोही आ.व. को मात्रै घाटा करिब रु. ९ अर्ब रहेकोमा आ.व २०७३।७४ बाट निरन्तर नाफामा ल्याई सञ्चित घाटा पूर्ति गरी आ.व. २०८०।८१ सम्ममा सञ्चित नाफा करिव रु. ४७ अर्ब पुगेको छ। आ.व. २०७२।०७३ मा प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति करिव रु. २११ अर्ब रहेकोमा हाल करिव रु. ६४४ अर्ब पुगेको छ। यो नाफा महसुल बृद्घि गरेर भएको हैन बरु यस अवधिमा पटक पटक गरी ३ पटकमा करिव २५ प्रतिशत महसुल घटाउँदा पनि भएको नाफा हो।
(घ) प्राधिकरणले स्थापनाकालदेखि नेपाल सरकारलाई विभिन्न शिर्षकहरुमा आ.व. २०७२।०७३ सम्म ३२ वर्षमा करिव रु. २६ अर्ब भूक्तानी गरेकोमा पछिल्लो ८ वर्षमा सावाँ, व्याज, कर तथा रोयल्टीसमेत गरी कुल रु. ८२ अर्ब भूक्तानि गरेको छ।
(ङ) विगत ८ वर्षमा प्राधिकरणले मात्र करिव रु. एक खर्व रुपैयाँ उत्पादन, प्रसारण र वितरण संरचनामा लगानी गरेको छ भने सहायक र सम्बद्ध कम्पनीमा करिव रु. ५७ अर्ब लगानी गरेको छ।
(च) वर्षायाममासमेत विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा विगत तीन वर्षदेखि वर्षायाममा भारतमा विद्युत निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सफल भएको छ। गत आ.व. बाट विद्युत आयात भन्दा निर्यात बढी गरी करिव १७ अर्बको विद्युत निर्यात भएको थियो। साथै नेपालसँग सिमा नजोडिएको तेस्रो देश बंगलादेशसम्म पनि गत नोभेम्बरबाट ४० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सुरु भएको छ।
(छ) आ.व.२०७२।७३ मा करिव २६ प्रतिशत विद्युत प्रणालीको चुहावट रहेकोमा आ.व. २०८०।८१ मा १२.७३ प्रतिशत कायम गर्न सफलता प्राप्त भएको छ। यसले गर्दा प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सुधार गर्न ठूलो योगदान पुगेको छ।
(ज) विद्युतको सहज एवम् पर्याप्त आपूर्ति भएसँगै देशभित्र करिव तीन गुणाले विद्युत खपत बृद्धि भएको छ। आ.व. २०७२।७३ मा प्रति व्यक्ति विद्युत खपत करिव १३१ यूनिट रहेकोमा हाल प्रति व्यक्ति विद्युत खपत बृद्धि भै करिव ४०० यूनिट पुगेको छ। यसरी खपत बृद्धि हुनुमा विद्युतीय सवारी साधन, विद्युतीय चुलो तथा अन्य विद्युतीय उपकरणहरुको प्रयोगमा बृद्धि हुनु र घरायसी तथा औद्योगिक माग बृद्धि हुनु प्रमुख कारण रहेको छ।
(झ) २० यूनिट भन्दा कम विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई विद्युत महसुल निःशुल्क र न्यूनतम दस्तुर ३० रुपैयाँ मात्रै लिने व्यवस्था गरिएको छ। मुलुकभर करिव ६० लाख विद्युत उपभोक्ता मध्ये यस्तो सुविधा लिने घर परिवार करिव २२ लाख रहेको छ। साथै सिंचाइ, खानेपानी, चार्जिङ्ग स्टेशन, मठ मन्दिर, शितभण्डार आदिमा प्राधिकरणले खरिद गरेको मुल्य भन्दा अत्यन्तै न्यून दरमा विद्युत महसुल लिने गरिएको छ। यसरी प्राधिकरणले आफ्नो आयबाट राज्यको दायित्वलाई वहन गर्दै आएको छ। यति गर्दा पनि प्राधिकरणलाई निरन्तर नाफामा लैजान सकिएको अवस्था छ।
(ञ) गाउँ बस्तीको विद्युतिकरण मात्र नगरी स्थानीय निकायहरुसँगको सहकार्यमा स्मार्ट सडक बत्ति विस्तार गरी सहर उज्यालो बनाउने कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाएको छ।
(ट) आ.व. २०७२।०७३ मा देशभित्रको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता करिव ८५६ मेगावाट रहेकोमा करिव ४ गुणाले बृद्धि भै हालसम्ममा प्राधिकरण, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र निजीक्षेत्र गरी करिव ३५०० मेगावाट पुगेको छ। प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग लेउ वा तिरको आधारमा विद्युत खरिद सम्झौता गरी बजारको सुनिश्चितता गरेको कारणले निजी क्षेत्रबाट विद्युत उत्पादन अपेक्षितरुपमा बृद्धि भएको छ।
(ठ) सौर्य विद्युत उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखी प्राधिकरणले आफैं र निजीक्षेत्रबाट गरी करिव ११७ मेगावाटको सौर्य विद्युत उत्पादन गरिसकेको छ भने करिव ११३ मेगावाटको आयोजना निर्माणाधिन छन् भने ९६० मेगावाट सौर्य विद्युतको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ।
(ड) ८ वर्ष अघि दुई हजार आठ सय मेगावाटको मात्र विद्युत बिक्री सम्झौता गरिएकोमा हाल निजी क्षेत्रको करिव ११ हजार मेगावाट भन्दा बढी आयोजनाहरुको विद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको छ भने करिव ८००० मेगावाटको जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेको छ।
(ढ) आम्दानी बढाउँदै लगेको प्राधिकरणले प्रसारण लाइन मात्र होइन, विद्युत उत्पादनमा पनि लगानी बढाएको छ। प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत १४० मेगावाटको तनहुँ जलाशययुक्त, ४० मेगावाटको राहुघाट र ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ बी, २० मेगावाटका रोलवालिङ जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन्। प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमेको अगुवाइमा १६८ मेगावाटका आयोजनाहरु सञ्चालनमा आएका छन् भने १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोसी जलविद्युत आयोजना सञ्चालनको अन्तिम चरणमा रहेको छ।
चिलिमे जलविद्युत कम्पनीले करिव ३०० मेगावाटका थप जलविद्युत आयोजनाहरु अगाडि बढाएको छ। ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी–ए, १८.२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी र ९९ मेगावाटको तामाकोसी पाँचौको निर्माण सुरु भएको छ। २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, १०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ६७० मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरु वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माणमा जाने अवस्थामा पुगेका छन्। यी आयोजनाहरुको निर्माण पूर्वका तयारीका कार्यहरु द्रुत गतिमा भइरहेका छन्।
अप्पर अरुण आयोजना नेपाल जनताको लगानीमा अगाडि बढाउन कोशिष गर्दा जिम्मेवार निकायहरुबाट सहयोग प्राप्त हुन सकेन। यो आयोजना नेपाल र नेपाली जनताको हितमा छ। यस आयोजनालाई कहिँ कतै सडयन्त्र मुलक ढंगले बन्न नदिने र प्राधिकरणको स्वामित्वबाट बाहिर लैजाने प्रयास भएमा सबैले यसको प्रतिरोध गर्ने छन् भन्ने मलाई विश्वास। ४९२ मेगावाट क्षमताको अरुण–४ जलविद्युत आयोजना भारतको सतलज जलविद्युत निगमसँगको संयुक्त लगानिमा विकास गर्ने गरी अगाडि बढाइएको छ।
६८३ मेगावाटको सुनकोसी–३ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई भने नेपाल र बंगलादेशका सरकारी निकायको लगानीमा निर्माण गर्ने गरी अगाडि बढाइएको छ। त्यस्तै दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै नमूना परियोजनाका रुपमा अगाडि बढाउन सकिने १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली (चिसापानी) बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। दैनिक माग र आपूर्ति बीचको उतारचढावलाई व्यवस्थापन गरी प्रणालीलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन देशका विभिन्न ठाउँमा करिव ४२,००० मेगावाटका पम्प स्टोरेज जलविद्युत आयोजनाहरुको पहिचान गरी करिव ८०० मेगावाटका केही उत्कृष्ट आयोजनाहरुको थप अध्ययन अगाडि बढाइएको छ।
(ण) प्राधिकरणको सेवा अझ प्रभावकारी बनाउन, प्रणालीलाई स्वचालित बनाउन तथा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपुर्ति सुनिश्चित गर्न संस्थालाई डिजिटाईजेसन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। सूचना प्रविधि मार्गचित्रलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयमा ल्याई डिजिटल एनईए अवधारणा अनुरुप प्राधिकरणका हरेक क्रियाकलापलाई डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण गर्न सुरु गरिएको छ।
अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वितरण प्रणाली नियन्त्रण तथा डेटा सेन्टर निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। स्मार्ट मिटर, स्काडा, इआरपी प्रणाली लागू गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। संस्थाभित्रको सुशासनलाई कठोरताकासाथ लागू गरिएको छ।
(त) आ.व. २०७२।०७३ मा १३२ के.भी. सम्मको प्रसारण लाइनबाट मात्र चलिरहेको नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली हाल २२० के.भी. र ४०० के.भी. बाट सञ्चालन भएको छ। ८ वर्ष अगाडी २,९०० कि.मी. रहेको प्रसारण लाइन हाल करिव ८,००० सर्किट कि.मी. पुगेको छ भने ग्रीड सवस्टेशनको क्षमता करिव २२,०० एमभिए बाट करिव १४,००० एमभिए पुगेको छ।
(थ) भारतसँगको विद्युत व्यापारका लागि दोस्रो बुटवल– गोरखपुर ४०० के.भी. अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणाधिन छ भने इनरुवा–पूर्णिया, लम्कि–बरेली ४०० के.भी. तथा चमेलिया– जौलजिवि २२० के.भी. प्रसारण लाइन कार्यान्वयनको विभिन्न चरणमा छन्। साथै नेपाल र चीन बीच चिलिमे–केरुङ्ग २२० के.भी. प्रसारण लाइन अगाडि बढाउन दुईदेश बीच समझदारी भएको छ। यसरी सन् २०३५ सम्ममा करिव २० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सकिने गरी प्रसारण लाइनको सञ्जाल विस्तार हुनेछ।
(द) देशका प्रमुख सहरहरुलाई ११ वटा प्रमुख क्लस्टरमा विभाजन गरी सन् २०५० सम्मको मागलाई आपूर्ति गर्न सक्ने गरी प्रसारण र वितरण संरचनाको गुरुयोजना तयार गरी क्रमिकरुपमा कार्यान्वयनमा लगिएको छ।
(ध) आ.व. २०७२।०७३ मा वितरण लाइनतर्फ १ लाख २१ हजार सर्किट कि.मी. रहेकोमा हाल २ लाख २० हजार सर्किट कि.मी. पुगेको छ भने वितरण सवस्टेशन क्षमता ६४० एमभिए बाट करिव २,६०० एमभिए पुगेको छ। साथै काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, पोखरा र भरतपुर महानगरपालिकाका मुख्य मुख्य शहरहरुमा विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने कार्य सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ। मुख्य मुख्य वितरण लाइनहरु भूमीगत प्रणालीबाट चालु भैसकेको र पोल तथा तारहरु हटाउने चरणमा पुगेको छ।
(न) इक्रा नेपालले गरेको क्रेडिट रेटिङ्गमा प्राधिकरणले निरन्तर एए+ रेटिङ्ग प्राप्त गरिरहेको छ यसबाट प्राधिकरण आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व ढुक्कसँग बहन गर्न सक्ने क्षमतामा रहेको देखिएको छ।
(प) प्राधिकरणले देशैभरी रहेको सम्पत्तिको भौतिक परिक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्न विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको परामर्शदाता नियुक्त गरी सम्पत्तिको भौतिक परिक्षण तथा पूनर्मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी करिव ९९ अर्ब फेयर भ्यालु थप भएको छ। यसलाई समेत आधार मानी प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।