नेपालगन्ज । बजेट भाषण मार्फत सुनचाँदी व्यवसायमा अनावश्यक कर थपिएको भन्दै सुनचाँदी क्षेत्रका तीन वटै महासंघले गंभिर आपत्ति जनाएका छन् ।
नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी अस्वभाविक ब्यवस्था तत्काल खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।
तीन वटै महासंघका अधयक्षद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारद्वारा २०८२-८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत हालै सुनचाँदी तथा हिरा–पत्थरका गरगहनाको व्यवसाय सम्बन्धमा गरिएका थप व्यवस्थाप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया रहेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने आम नेपाली नागरिकहरूले झिटीगुन्टा वापत ल्याउने सुन तथा सुनका गहनाको परिमाण सम्बन्धी व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको छ । यस बजेटले निर्यातमुखी उद्योगलाई ‘बन्डेड वेयरहाउस’ सुविधा उपलब्ध गराउने तथा ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी भएको अवस्थामा आवश्यक सुनचाँदी उपलब्ध गराउने अलग व्यवस्था गरिदिने प्रतिवद्धता पनि अत्यन्तै सकारात्मक छ ।
यी व्यवस्थाका लागि हामी नेपाल सरकारप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं । तर, यति हुँदाहुँदै पनि, ब्यवसायीको विरोधका बावजुद पनि अघिल्लो वर्ष १० लाखभन्दा माथिका गरगहनामा मात्र लागू हुँदै आएको विलासिता कर यस वर्षदेखि सीमा नतोकी सम्पूर्ण गहनामा लागू गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा–तथा बहुमुल्य पत्थर जडित गहनामा लागू गरिएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (Vat) प्रति हाम्रो गहिरो आपत्ति रहेको छ ।
सुनचाँदीका गरगहना नेपालमा विलासिताको वस्तु होइनन, बरु जन्म देखि मृत्युसम्म कुनै न कुनै रुपमा आफ्नो गच्छे अनुसार उपभोग गरिने संस्कृति, परम्परा र सामाजिक रीतिरिवाजको अभिन्न हिस्सा हुन् । विवाह, पूजाआजा, संस्कारदेखि आम सर्वसाधारणले बुझ्ने बचत र लगानीको एक माध्यमको रूपमा पनि सुनका गरगहनाको महत्वपूर्ण स्थान रहँदै आएको छ ।
सरकारले लागू गर्न खोजेको नयाँ कर संरचनाले उपभोक्तामाथि २ प्रतिशत देखि १३ प्रतिशत सम्मको प्रत्यक्ष आर्थिक भार थप्ने निश्चित छ, जसले बजारमा महँगी थप्नेछ । साथै, छिमेकी देशको बजारमा भन्दा अत्याधिक मुल्य बृद्धि भई यसले चोरीपैठारी तथा अवैध कारोबारलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने खतरा रहेको छ ।
सुनचाँदी तथा हिरा–पत्थर जडित गहनाको कारोबारमा फिर्ता बिक्री (Buy Back) ग्यारेन्टी अनिवार्य भएकोले बजार कायम राख्न बिक्री मूल्य र खरिद मूल्यमा कमभन्दा कम फरक हुनुपर्दछ । तर, करको यो नयाँ संरचनाले त्यसमा बाधा पुग्ने निश्चित प्रायःदेखिन्छ ।
सुनको आकासिँदो मूल्यले सुनचाँदी बजारमा पहिल्यै मन्दी ल्याइसकेको अवस्थामा कर वृद्धिको यो व्यवस्थाले थप मन्दी सिर्जना गर्ने निश्चित छ । यसबाट लाखौं व्यवसायी तथा कालीगढ र मजदुरको रोजगारी र जीविकोपार्जन धरासायी हुने खतरा छ ।’
त्यसैले, हामी सरकारसँग निम्न मागहरू राख्दै कार्यान्वयनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौंः
–हाल सबै प्रकारका सुन तथा सुनका गहनामा लागू गरिएको विलासिता कर र हिरा–जवाहरात जडित गहनामा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (Vat) तत्काल पुनर्विचार गरी खारेज गरियोस ।
–सुनचाँदीको कारोबारलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रोत्साहित गर्न चाँडोभन्दा चाँडो ऐन, नियम तथा नीतिहरू निर्माण गरियोस ।
–कर संरचना परिवर्तन गर्नु पूर्व मौजुदा व्यवसाय, रोजगारी तथा बजारमा पर्ने दूरगामी प्रभावहरूको विस्तृत अध्ययन गरियोस र त्यसबिना करको दायरा नबढाइयोस ।
–बिश्व बजारको मान्यता अनुसार गुणस्तर प्रमाणिकरणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त Accredited Lab को ब्यवस्था गरियोस ।
–नेपाल राष्ट्र बैंकवाट जारी गरिएको परिपत्र अनुसार बैंकहरुवाट निकासी गर्ने साना उद्योगका लागि १०० तथा २०० ग्रामको सुन आपूर्ति नगरिएको हुँदा सानो सानो परिमाणमा सुनका गरगहना निकासी गर्न नसकीएकोले यसतर्फ ध्यान दिइयोस ।
–निर्यातमा २ दशमलव ५ प्रतिशत टिडिएस लाग्ने ब्यवस्था खारेज गरियोस । ‘