संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको आब ०८२/०८३ को बजेट आयो । विगतका वर्षहरूमा बजेटको बारेमा अर्थशास्त्री बजेट विज्ञहरूले मात्रै असन्तोष जनाउँथे। तर यसपटक सङ्घको बजेटलाई थोरै हदसम्म चित्त बुझाए पनि प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटप्रति नागरिक स्तरबाट हदैसम्म असन्तोष जाहेर भएको छ ।
देशका ठूला नेता र प्रशासक भएका जिल्ला, क्षेत्र, टोलमा बजेट प्राथमिकता पाउँदा कमजोर नेतृत्व भएको ठाउँमा शक्तिकै आधारमा यसपालिको बजेटले प्राथमिकता पाएन । समाजवाद उन्मुख भन्ने दलहरू, नेतागणहरू नै समाजवादी व्यवस्थामालाई चुनौती दिइरहेको देखियो ।
यसपालिका बजेट तथा कार्यक्रमले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी र राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता जस्ता समाजवादी मूल्यलाई प्राथमिकता दिएको कतै पाइँदैन । तर, पूँजीगत खर्चको न्यून हिस्सा, सामाजिक सुरक्षा योजनामा वृद्धि सीमित, र बजारमैत्री नीतिले समाजवाद भन्दा संयमित उदारीकरण नजिक देखिन्छ।
दोस्रो कुरो, कार्यान्वयन सुस्त, भ्रष्टाचार र प्रक्रियागत जटिलताले योजना समयमै सम्पन्न नहुने परम्परालाई यो बजेट र कार्यक्रमले कतै छोएको देखिँदैन । बजेट पूर्ण हुन्छ तर मध्य-अवधिमा कटौती र राजस्व लक्ष पुरा नहुनुले बजेट प्रभावकारीता घटाउँछ, किनकी संविधानिक संरचना त्यहि छ -तर व्यवहार र कार्यान्वयनले असमानता र प्रक्रियागत कमजोरीहरू बढाउनेछ ।
थोरै भएपनि सुधार गर्ने भए, कार्यान्वयन, पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासनमा चाहिन्छ। पूँजीगत योजना समयमै पूरा, प्रतिफल दिने ठूला योजनामा दीर्घकालीन प्रतिबद्धता, प्रदेशको योजना छनोट सम्बन्धी विधि र स्थानीय तहमा सक्रिय निगरानी आवश्यक छन्।
मल्ल स्थानीय सुशासन बिज्ञ हुन