लुम्बिनी विकासकाे आँखीझ्याल

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न नेकपा (एमाले) अनवरत प्रयत्नशील छ । यस पार्टीले आफनो दस्तावेजमा भनेको छ शारीरिक तथा मानसिक श्रम गर्ने श्रमिक, किसान, निम्न पुँजीपति, राष्ट्रिय पुँजीपतिका साथै सम्पूर्ण जाति, भाषा, संस्कृति, भूगोल, पेशा र लैङ्गिक समुदायका जनताको हितको प्रतिनिधित्व गर्दछ । तर यसको सार भनेको नेपाल र नेपालीको लागि समृद्ध र सुखी भन्ने आकांक्षा घोषित गरेको छ । यो पार्टीको सर्वोच्वा निकाय देखि आम कार्यकर्ता यसै मुलमन्त्रका साथ आफनो राजनीतिक कार्यभार पुरा गर्नुपर्ने नीतिगत बाध्यत्मक व्यवस्था छ । यो शब्दभेदी आह्वान हैन ।

यो अनिवार्यता हो । आम नेपाल र नेपालीका लागि समृद्ध र सुखी हुन पाए त्यो परिकल्पना स्वर्ग वा राम राज्य हो । समृद्ध र सुखी नागरिक हितका लागि भन्ने नौलो कुरा हैन । युद्धको विजयी पश्चात महाभारमा हस्तिनापुरको राजकाज सम्हाले पछि युधिष्ठिरले पनि भनेका थिए हस्तिनाबासीको सुख र समृद्धीनै आफनो राजकाजको मुख्य उद्देश्य हो यही लक्ष्य प्राप्तिका लागि पनि कौरव र पाण्डवको युद्ध समेत भएको थियो भन्ने व्याख्या पनि गरिन्छ ।

नागरिकको सुखी र देश समृद्धका लागि सबैभन्दा देखिने अवस्था भनेको त्यो देशको विकास हो । विकास भौतिक रुपमा मात्रै हैन मानसिक रुपमा पनि विकास भएको हुनु पर्दछ । मात्रात्मक विकासका साथै गुणात्मक रुपमा विकास वा परिवर्तनको मुल मर्ममा विश्वास गर्ने कम्युनिष्ट झनै विकास भनेको सर्वाङ्गिक विकासको पक्षधर हुन्छ र भन्छन पनि ।

स्थापनाकाल  र अहिले पनि लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नेकपा(एमाले)कै जिम्मामा छ । यो संयोग मात्रै हैन । यस प्रदेशका नागरिकको जीवनशैलीमा आमुल रुपान्तरण गर्ने जिम्मा पनि यसै पार्टीको हो । व्यक्ति को, किन, कसरी, कस्तो नेतृत्वमा छ भन्ने एमालेमा कमै अर्थ हुन्छ । सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयन नेकपा(एमाले)का लागि प्रमुख पहिचान हो । जनमनका सवाललाई आफनो नीतिसँग एकाकार गर्दै कार्यक्रमिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने अब्बल सीप एमालेजनमा कौशलता निहित छ । यसका लागि सम्रग लुम्बिनी बासीको वर्तमान अवस्थामा गुणात्मक र मात्रात्मक रुपमा रुपान्तरण गर्नु यस सरकारको न्यूनतम कर्तव्य हो । यो सवालमा अलमल पर्नु वा विभुखताका संकेत देखिनु कहीँ कतै र कुनै पनि छुट छैन वर्तमान लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई ।

लुम्बिनी प्रदेशको विकासका लागि पहिलो जिम्मेवारी वा सरकारका लागि प्रश्न हुन्छ । २०७८को जनगणना अनुसार सबैभन्दा कम आयु यसै प्रदेशका नागरिक तथ्य छ । यहाँका नागरिकको औसत आयु अन्य ६ वटा प्रदेशका नागरिकको भन्दा धेरै कम छ । नेपालीको औसत आयु ७१ दशमलब ३ वर्ष छ भने लुम्बिनी बासीको जम्मा ६९ दशमलब ५ रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको सर्बेक्षण छ । यो तथ्यमा बृद्धि गरी नागरिकको जीवनशैलीमा खुसीयाली बनाउने लक्ष्यनै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको हुनु पर्दछ । जब औसत आयुमा बृद्धि हुन्छ अनिमात्रै प्रदेश सरकारको कार्यको रिपोर्ट कार्ड(कार्यविवरण) कुरौटेका लागि पनि मुखबुझो लगाउने अस्त्र हुनेछ ।

सरकार के हो
सरकार यति जिम्मेवार र गहन छ । जसले मानिस भएर मानिसका लागि सेवा गर्ने विधि हो । सरकारका प्रतिनिधि वा प्रमुखले म, मेरा पौरख वा मेरो मात्रै भनि जब अहमताबोध गर्दछ तब त्यो सत्ताच्यूतमा परिणत हुन्छ । प्रज्ञा नेपाली बृहत शब्दकोषले सरकाको अर्थ देश वा राज्यको शासकमण्डल; राज्यसंस्था; शासनसत्ता; शासनव्यवस्था । र प्रभु; स्वामी; राजा, भनि व्याख्या गरिएको छ । साँच्चिकै यही कर्तव्य पुरागर्न संविधान, ऐन र अन्य कानुनी सबै प्रक्रिया पुरा गरी प्रदेश सरकार गठन भएको हो । यसका प्रमुख र अन्यसबै संरचना गठित भएका छ । प्रदेशबासीको प्रभु; स्वामी; राजा(बंशीय राजा हैन) प्रदेश सरकार छ । त्यसो भएपछि प्रदेशबासीले आफनो जिम्मेवारी पुरागरेरै सरकार बनेको हो । अब जिम्मेवारी पुरा गर्ने पालो सरकारको हो ।

प्रदेश सरकार नेपालको संविधान २०७२ले जनतासँग दूरीमा रहेको संघ र स्थानीय तहको विषय विशेषज्ञता अभावलाई परिपुरण गर्ने अधिकार साझा सूची सहितको सरकार हो । यो संघीताको सहज कार्यान्वयनका लागि विज्ञता भएको वा आर्जन गर्ने र त्यसको जनजनमा सरकारको कार्यलाई महसुस हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने कर्तत्वयका साथ स्थापित छ ।

विकास भनेको के हो ? कस्तो विकासलाई विकास भन्ने ? विकासले के कुरा समेट्नु पर्छ भन्ने बारेमा विभिन्न व्यक्तिहरुका विभिन्न धारणहरु हुन्छन् । ब्यक्ति र परिभेष अनुसार विकासलाई हेर्ने र वुभ्ने दृष्टिकोण पनि फरक फरक हुन्छ । साधारण अर्थमा विकास भनेको परिवर्तन हो । भइरहेको अवस्थााबाट राम्रो अवस्थामा हुने परिवर्तन नै विकास हो । तर आर्थिक क्षेत्रमा हुने उन्नती, क्रान्ति र परिवर्तन मात्रै विकास होइन । फराकिलो रुपमा हेर्दा विकास त्यति वेला भएको मानिन्छ जतिवेला आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन देखा पर्दछ ।

वास्तवमा विकास आयआर्जन र पुर्वाधार निर्माण मात्र होइन । विकासका लागि गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक हुन्छ । उदाहरणको लागि एउटा समुदायमा मोटरबाटो पुग्नु नै विकास हो भनेर भन्न सकिदैन । यदी त्यो मोटर बाटोले समुदायको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षमा परिवर्तन ल्याउँदछ भने मात्र त्यसलाई विकासका रुपमा हेर्न सकिन्छ । सामाजिक सशक्तिकरण हुनु नै विकास हो वा विचारको सकारात्मक परिवर्तन हो । विकासलाई हामी यसरी बुझ्न सक्दछौ विकास सकारात्मक परिवर्तनका लागि हुने मानवीय प्रयास हो । सोचाइमा आउने परिवर्तन हो ।

कुनै पनि व्यक्ति त्यो समाजको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक अवस्थामा आउने क्रमिक र सकारात्मक परिवर्तन नै विकास हो । विकास भन्नाले वातावरणीय, सामाजिक आर्थिक र संस्थागत आदि सबै पक्षहरुको बिच सन्तुलन कायम राखी  जनसमुदायको जीवन शैलीमा आभारभूत आवश्यकताहरुको परिपूर्ति गर्न सक्ने, क्षमता ल्याउनुका साथै समुदायको साधारण आर्थिक तथा सामाजिक जीवनस्तर उकास्नु नै विकास हो ।

विकास सम्वन्धी विभिन्न अवधारणाहरु

समयअनुसार विकास सम्वन्धि अवधारणामा पनि परिवर्तन हुदै आएको पाइन्छ । सन १९५० को दशक देखि नै विकासका अवधारणाहरु अंगालेको पाइन्छ । यसै क्रममा सन् १९५० को दशकमा आर्थिक बृद्धि, सन् १९६० का दशकलाई पुर्वाधार एवम ग्रामीण विकास, सन् १९७० को दशकलाई आधारभुत आवश्यकता परिपुर्ति र गरिवी निवारण, सन् १९८० को दशकलाई जनसहभागिता र विकेन्द्रिकरण, सन् १९९० को दशकलाई मानवीय र दिगो विकास तथा सन् २००० को दशकलाई सुशासन र अधिकारमा आधारित विकास दशकको रुपमा लिइएको पाइन्छ । अहिलेको शताब्दी सूचना प्रविधि सहितको एआईको प्रतिशपर्धाको युगको रुपमा पहिचान बनाएको छ ।

लुम्बिनीको विकास आँखीझ्याल

लुम्बिनी प्रदेश (तत्कालिन प्रदेश नं.५) प्रदेश योजना आयोगको प्रथम आवधिक योजना २०७६÷७७ देखि २०८०÷८१ सम्मको मुल संकल्प वा आकांक्षा “समृद्ध प्रदेशः सुशी जनता” रहेको छ । यसका लागि संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको प्राज्ञिक ज्ञान, राजनीतिक अनुभव र सूक्ष्म समाज अध्ययनको निचोडका आधारमा आवधिक तयार पारिएको छ । यसको व्यवहारिक प्रयोग उहाँकै नेतृत्वमा हुन नसकेको कारण लक्ष्य प्राप्तिमा श्रेष्ठता हाँसिल हुन सकेको पाइदैन । कुनै पनि परिवर्तन वा लक्ष्य हाँसिल गर्नका लागि व्यवस्थित सोच, लक्ष्य र उद्देश्य निर्धारण गरिनु पर्दछ । त्यसका लागि लुम्बिनी प्रदेशले यस प्रकारका घोषित सोच, लक्ष्य र उद्देश्य अंगिकार गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको दीर्घकालीन सोचः समृद्ध प्रदेशः सुशी जनता; उच्च आर्थिक बृद्धिसहित समृद्ध अर्थतन्त्र, रोजगारीसहित जीवन निर्वाहका लागि पर्याप्त आम्दानी, आधारभूत भौतिक सुविधाको उपलब्धता, सुरक्षा र स्वच्छ वातावरण कायम रहने आत्मनिर्भर एवं समृद्ध प्रदेशको रुपमा रुपान्तरण गर्नु लुम्बिनी प्रदेशको विकास सम्बन्धी दिर्घकालिन सोच रहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको प्रादेशिक लक्ष्यः समाजवाद उन्मुख, सामाजिक न्यायमा आधारित, समावेशी, सन्तुलित र दिगो विकासको माध्यमबाट आर्थिक बृद्धिदरलाई उच्च पार्दै प्रदेशबासी जनताको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउनु ।
लुम्बिनी प्रदेशको प्रादेशिक योजनाको उद्देश्यः सामाजिक न्यायमा आधारित रही अवसरको सिर्जना, उत्पादन बृद्धि, रोजगारी प्रवद्र्धन र गरिबी निवारण गर्नु ।

लुम्बिनी प्रदेशले लिएको लक्ष्य साँच्चिकै महत्वकांक्षी छ । लक्ष्य महत्वकांक्षी हुन अनौठो हैन । त्यो लक्ष्यमा पुग्नका लागि गरिने सबै प्रकारका पहलकदमीले लक्ष्य प्राप्ति हुने वा नहुने निर्धाण गर्दछ ।
लक्ष्य हाँसिलका लागि तथ्य अवलतिर
लुम्बिनी प्रदेशको कुल जनसंख्या ५१ लाख २२ हजार ७८ रहेको रहेको छ । पुरुषभन्दा महिलाको जनसंख्या २ लाख १३ हजारले बढी छ । पुरुष २४ लाख ५४ हजार ४०८ र महिला २६ लाख ६७ हजार ६७० रहेको छ । लैंगिक अनुपात १०० महिलामा ९२ जना पुरुषमात्र रहेका छन् । जनसंख्या तथ्यका केही सूचकका आधारमा हेर्दा लुम्बिनी प्रदेशको हालको अवस्था लक्ष्य हाँसिलको गोरेटोमा भर्खरै बाँमे सर्दैको अवस्थाको आँकडा रहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश देशकै दोस्रो बढी बेरोजगारीको दर रहेको प्रदेश हो । यस प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० बेरोजगारको दर २० प्रतिशत रहेको छ । यो प्रदेश भन्दा बढी कर्णालीको २३.८ प्रतिशत बेरोजगारको दर रहेको छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यो प्रदेशको स्थान तेस्रोमा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १४ दशमलब ३ प्रतिशत योगदान छ । जबकी पहिलो स्थानको बागमती प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३६ दशमलब ४ प्रतिशत रहेको छ ।

यसैगरी लुम्बिनी उच्च तहको गरिबी विद्यमान रहेको छ । आर्थिक बर्ष २०७९÷८० मा यस प्रदेशमा गरिबीको दर २४ दशमलब ३५ प्रतिशत सहित तेस्रो स्थानको गरिबीको अवस्था यसै प्रदेशले व्यहोर्नु परेको छ । गरिबीको दरमा सबै बढी सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको छ, जसको ३४ दशमलब १६ गरिबीको दर रहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश अन्य तथ्यका आधारमा पनि अरु प्रदेश भन्दा पछाडिनै रहेको छ । यस प्रदेशको शिशु मृत्युदर (छोरा) सबैभन्दा बढी २२ (प्रति हजार)मा छ । सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा  २३ रहेको छ । यसैगरी शिशु मृत्युदर (छोरी) लुम्बिनी र मधेस प्रदेशमा बराबर १८ रहेको छ । यो सबैभन्दा बढी मृत्युदर हो । अन्य प्रदेशमा यस भन्दा कम मृत्युदर रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश देशकै सबैभन्दा बढी बालमृत्युदर (०–४ वर्ष) प्रति हजारमा ६.७ प्रतिशत रहेको छ ।

यो तथ्यले लुम्बिनी प्रदेशको संकल्प वा आकांक्षा “समृद्ध प्रदेशः सुशी जनता” दस्तावेजमै सिमित हुने छ हैन ? संका गर्ने आधार मेटाउन सकिदैन । यो संकल्प वा आकांक्षा “समृद्ध प्रदेशः सुशी जनता” अनन्तकाल सम्म पुरा गर्ने पनि हैन । यसको गन्तव्य पहिलो पञ्चवर्षिय आवाधिक योजनाले निर्धाण गरेको हुनले कम्तिमा पनि आधिभन्दा बढी योजनाको अन्त्यसम्म लक्ष्य प्राप्ति गर्नु पर्ने यसका सरोकारवालाको जिम्मेवारी हो ।
लुम्बिनी सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण
यो १२ जिल्लाको अभिभावकीय जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्ने न्यूनतम कर्तत्व हो । शिरको पुथा हिमचुली (धौलागिरिे सातौं) देखि मर्चवारको पीडा र राजापुरको विकटतालाई एउटै मालामा जोडनु लुम्बिनी प्रदेश सरकारको औचित्य सावित गर्नु हो ।

लुम्बिनी प्रदेशका १०९ वटै पालिका(स्थानीय तह) (उपमहानरपालिका ४ वटा,नगरपालिका ३२ वटा, गाउँपालिका ७३ वटाका जम्मा सबै ९८३ वडा)नागरिकको उमेर, वर्ग, पेशा, धार्मिक आस्था, शैक्षिक अवस्थाका साथै विगतको भोगाई, वर्तमानको रोजाई र भविष्यको मार्ग सहितको बृहत तथ्य विवरण(प्रोफाइल) तयार पार्नु पहिलो र न्यूनतम कार्य हो । हालसम्म त्यो विवरण प्रदेश सभाका सबै सदस्यमा सहित सरकार र सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ने (स्थायी सरकार) कर्मचारितन्त्रसँग त्यो विवरण वाण छैन । केवल २०८०÷८१ सम्मका लागि तयार पारिएको परम्परागत आवाधिक योजनाको पुस्तक दराजमा राखिएको देखिन्छ । यो तथ्यले विकास संभव छ । छ, किनभने लच्चिड पुँजीवादी क्रान्तिको नाराका लागि मात्रै त्यो आवाधिक योजनाको अक्षर कैदको ठेली हो । यो केवल कर्मकाण्डी भयो । अधिकांस पालिकाले तयार पारेको पालिकास्तरीय तथ्य विवरण(प्रोफाइल) कपी पेष्ट हो ।

विकास गर्नका लागि विकास गरिनु पर्ने समुदायसम्म पहँुच नभएको संरचना योजना आयोगले तत्कालिन जिल्ला विकासको कर्मकाण्डी तथ्य विवरण(प्रोफाइल) हैन । समग्र प्रदेशको जनसांखिक, भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृति, शैक्षिक लगायतका विषयको तथ्य विवरणका संकलन तथा त्यसको दैनिक घटबरको अवस्था सहितको जबसम्म सरकारसँग हुँदैन वा बनाउदै विकास केवल हिमी(हिसाब मिलान) को भन्दा अरु संभवनै छैन ।

अहिले प्रदेश सरकार(सबैप्रदेश) र संरचनाका बारेमा व्यापक रुपमा जनस्तरमा विरोध भइरहेको छ । प्रदेशको औचित्य केवल पद वितरणको दिशामा मात्रै देखिएको जनमनमा छ त्यो कत्थ्यलाई छिचोल्ने काम सरकार र सभाको हो । त्यो सहजछ त्यसका लागि कर्मकाण्डी, कमिसनमुखी र किस्तीको भुमिकालाई परिवर्तन गरी स्थानीय तहका लागि नीतिमा, विधिमा, प्रक्रियामा, विज्ञतामा परम् सहयोगी बन्नु नै प्रदेश सरकार अर्जुन दृष्टि बनाउनु पर्दछ ।

प्रदेशत केन्द्रले हेपेको बेला, पहुँच नपुगेको बेला र स्थानीयले नदेखेको बेलाको विकल्पको सरकार हुनु पर्दछ । आज देशमा चरम वितृष्णा मात्रै छ । आशाको एकल आवाज हो म, मेरो सन्तान आफन्त विदेश भयो, जान्छु भन्छ यस्तै । अनि गर्वका साथ विदेश जन्मिएको सन्तानको स्याहर्न (तेलभिसा) पुगेकाहरुको फेसुबुके फुर्तिको प्रतिबाद गर्नसमेत सन्तान विदेश पठाउने होडबाजी छ । समाज परिवर्तन र समाजको संरचनाहरु परिवर्तन भएको बेला यस्तो हुनु स्वभाविकै हो तर स्वभाविकैलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने संरचनानै चैट हुन्छ त्यो पहिलो अबगुनी प्रदेश हुन्छ । प्रदेश सरकार साँच्चिकै परदेश छ । यसलाई आफनो बनाउने चुनौती प्रदेशवालाको हो । व्यक्ति परिवर्तन होला, दल बदलिएला तर पदेशप्रति नागरिकको सकारात्मक धारणा परिवर्तन भएको छैन ।

विकास प्रकृयामा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु
सम्वन्धित क्रियाकलाप सँग सरोकार राख्ने सवै पक्षमा तथ्यांकगत अध्ययन गर्नु पर्दछ । यसवाट प्रत्यक्ष्य वा अप्रत्यक्ष्य फाइदा पुग्ने ब्यक्तिहरुको सुचि तयार गर्नु पर्दछ ।
कार्यक्रम बढी भन्दा बढी व्यक्तिको चाखमा आधारित हुनु पर्दछ ।
सम्वन्धित क्रियाकलापबाट समुदायमा पर्ने सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे विश्लेषण गर्नु पर्दछ । त्यो क्रियाकलापबाट नकारात्मक असर पर्ने देखिएमा त्यो असर हटाउने तर्फ ध्यान दिनु पर्दछ ।
समुदायहरुमा एकताको भावना बृद्धि गर्न तर्फ क्रियाकलाप केन्द्रित गर्नु पर्दछ । क्रियाकलाप स्थानीय मुल्य, मान्यता र सिपको संरक्षण, प्रवद्र्धन गर्ने खालको हुनु पर्दछ ।
समाजिक विश्लेषण गर्नु पर्दछ । श्रोतको विश्लेषण गर्नु पर्दछ । क्रियाकलाप भौतिक विकासमा मात्रै हैन जनचेतना जगाउने खालको हुनु पर्दछ । नेतृत्वले नेतृत्वमा पुग्दा र नपुग्दाको आफनो मुल्याकंन हरबखत गर्नु पर्दछ । क्रियाकलापले सामाजिक न्यायको प्रत्याभुति गर्ने खालको हुनु पर्दछ ।

प्रदेश सरकार र त्यसका संरचनामा रहेका व्यक्ति न्यूनतम हुनुपर्ने गुणहरु
स्थानीय व्यक्तिसँग सुसम्बन्ध कायम राख्न सक्नु पर्छ । स्थानीय व्यक्तिले प्रष्टरुपमा नभने तापनि उनीहरुको वास्तविकता आवश्यकता के हुन बुझ्न सक्नु पर्छ ।
स्थानीय व्यक्तिलाई उनीहरुकै हित हुने काममा सहभागी गराउन उत्प्रेरणा तथा संगठित गर्न सक्नु पर्छ । विभिन्न निकायसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राखी योजना सम्बन्धी काममा समन्वय कायम राख्न सक्नु पर्दछ । आफ्नो काममा दत्तचित्त रहनु पर्छ । स्थानीय व्यक्तिको सहयोगिका रुपमा आफुलाई प्रस्तुत गर्नु पर्दछ । रचनात्मक गुण भएको, जनसम्पर्क बढाउने खालको । अरुको विचार, क्षमता तथा खुबीको आदर गर्नु पर्दछ । अरुका कुरालाई राम्ररी सुनिदिने गर्नुपर्छ । र यसबाट सिक्ने कोशिश पनि गर्नु पर्दछ ।
गाउँको रीतिरिवाज, चालचलन, पहिरन, खानपिन आदि अनुुशरण गर्न सक्नु पर्दछ ।
महिला बुढापाका बच्चाहरुलाई आदरपूर्ण व्यवहार गर्नु पर्दछ ।
पोशाक तडकभडक लगाउनु हुँदैन । गाडिबाट बस्तीमा धुलो उडाउदै जाने प्रवृति अन्त्य गर्नु पर्दछ ।
झुठो नबोल्ने विश्वासिलो हुुनु पर्दछ ।
जातीय भेदभाव गर्नु हुदैन ।
समुदायका कुरा धैर्यतापूर्वक सुन्ने गर्नु पर्दछ ।
अतः प्रदेश संविधान अनुसार साझा सुचीको काम गर्ने सरकार हो भन्ने यसका संरचनामा कार्यकारी भुमिका निर्वाह गर्नेको ध्यान दिनु पर्दछ । यो पनि बुझन जरुरी देखिन्छ कि यो दुई सरकार(स्थानीय र संघीय) को समन्वयको सबै अवगुण पनि सहनु पर्ने सरकार हो । यो सहतामा सहजता कामय गर्न सकिने र जटिलतामा थिचोमिचोमा पर्ने संरचनागत सरकार हो । यसले सबै चुनौतीको सामना गर्दै स्थानीय तहको र प्रदेशबासीको हितका लागि विशेष विशेषज्ञ सेवा, भुमिका र अनुभुति दिन सके मात्रै‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को महाअभियानको सदस्य र लुम्बिनीको संकल्प “समृद्ध प्रदेशः खुसी जनता” पुरा हुनेछ ।