नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कोष (Social Security Fund) श्रमिकहरूको भविष्य सुरक्षित गर्न स्थापित एक सरकारी संस्था हो। यसले श्रमिक तथा रोजगारदाताबाट योगदान उठाएर स्वास्थ्य लगायत सुविधा सहित ६० वर्षपछि पेन्सन दिने योजना सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस प्रणालीको उद्देश्य सराहनीय छ—बृद्धावस्थामा आर्थिक सुरक्षा।
तर, जब श्रमिकले आफ्नै कमाइ कुन उमेरमा र कसरी उपयोग गर्ने भनेर निर्णय गर्न पाउँदैन, जब राज्यले पेन्सन लिने बाध्यता थोपर्छ, त्यो बेला व्यक्तिको मौलिक स्वतन्त्रता, सम्पत्तिको अधिकार, रोजगारी र व्यवसायको स्वतन्त्रता सबै जोखिममा पर्छन्।
१. स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १७ (१) अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई: अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, रोजगारी छान्ने स्वतन्त्रता, जीवनशैली, व्यवसाय र सम्पत्ति उपभोग गर्ने स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक अधिकारहरू सुनिश्चित गरिएका छन्।
– के कुनै व्यक्तिलाई उसले कमाएको पैसा ६० वर्षभन्दा पहिले फिर्ता नपाउने शर्त लगाउनु यो स्वतन्त्रताको हनन होइन?
२. पेन्सन_लिने_वा_नलिने_निर्णय – व्यक्तिको व्यक्तिगत हक राज्यले कुनै नागरिकलाई भन्यो “तिमीले कमाएको पैसा अहिले उपयोग गर्न पाउन्नौ, ६० वर्षपछि मात्र पाउँछौ।” त्यो अवस्था स्वतन्त्रताको निषेध हो।
विचार गरौं: कोहि व्यक्तिको जीवन योजनाः ५० वर्षमा व्यवसाय बन्द गरेर अध्यात्मिक जीवन बिताउने।
– कोहि युवावस्थामै विदेश जान चाहन्छ, आफ्नो योगदान तत्कालै प्रयोग गर्न चाहन्छ।
– कोहि निजी बीमा वा लगानी योजना बनाइसकेको छ।
– यी सबैले पेन्सन होइन, स्वतन्त्रता खोजिरहेका हुन्छन्। राज्यले उनीहरूका विकल्प नस्वीकार्नु व्यक्तिको जीवनमाथिको अतिक्रमण हो।
३. #सम्पत्तिको_अधिकारको_उल्लङ्घन
संविधानको धारा २५ ले नागरिकलाई निजी सम्पत्तिमा पूर्ण हक दिएको छ। तर जब तपाईंको तलबबाट राज्यले कटौती गरेर राखेको रकम तपाईंले चाहेका बेला प्रयोग गर्न पाइन्न, त्यो रकम तपाईंको निजी सम्पत्ति हो कि राज्यको नियन्त्रण? यो एउटा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न हो।
४. जब_जबरजस्ती ‘सामाजिक सुरक्षा’ स्वतन्त्रताभन्दा ठूलो बन्न थाल्छ
सामाजिक सुरक्षाको नाममा, विकल्प नदिइने, पैसा फिर्ता नपाउने, योजना परिवर्तन गर्न नपाउने, अनिवार्य सदस्यता थोपिने… यस्ता प्रावधानहरूले ‘सामूहिक सुरक्षाको’ नाममा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई कुल्चन्छ।
सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था नागरिकको हितका लागि हुनुपर्छ, नागरिकमाथि शासन गर्न होइन।
५. अन्तर्राष्ट्रिय_दृष्टान्त
जर्मनी, अमेरिका, क्यानाडा लगायतका धेरै मुलुकमा नागरिकहरूलाई आफ्ना retirement funds लाई आफ्नै योजना अनुसार निकाल्ने, अन्य योजनामा transfer गर्ने, वा opt-out गर्ने सुविधा छ। Portability, Early Withdrawal, Partial Refund, Individual Control जस्ता नीति अपनाइएको छ। नेपालमा पनि संविधानले यी नै मूल्य मान्य गरेको छ, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन छैन।
निष्कर्ष: स्वतन्त्रता कुनै ‘पछिको सोच’ होइन, नागरिकको पहिलो अधिकार हो । सामाजिक सुरक्षा योजना राम्रो योजना हो, तर जबरजस्ती लागू गर्नु, विकल्प नदिनु, र व्यक्तिको निर्णय क्षमतामाथि संकुचन गर्नु भनेको स्वतन्त्र नेपालको संविधानको आत्मासँग धोका गर्नु हो।
तसर्थ:
– व्यक्तिले पेन्सन लिने कि नलिने निर्णय गर्न पाउने।
– चाहेमा ६० वर्षभन्दा अगाडि आफ्नो पैसा फिर्ता लिन पाउने।
– आफ्नो सम्पत्तिको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने हक उसैसँग रहने।
यही स्वतन्त्रता नै लोकतन्त्रको आत्मा हो, र यही आत्मा बलियो रहनु हाम्रो संविधानको रक्षा गर्नु हो।