भ्याट समायोजन पत्र : पीडाको संगालो


 

नेपालमा सार्वजनिक निकायहरूसँग कारोबार गर्नु भनेको व्यापार भन्दा बढी सहनशीलताको परीक्षा हो। करदाताले कर चुक्ता गरेको, मासिक विवरण फाइल गरेको, आय विवरण पेश गरेको सब छ। तर जब कुरा आउँछ भ्याट समायोजन पत्रको, त्यही व्यापारी — जसले देशको राजस्वमा योगदान दिइरहेको छ — उसैलाई चोरजस्तो व्यवहार गरिन्छ।

१) ३०% VAT कटौती : समान आपूर्तिमा दण्ड जस्तो
सरकारी निकायहरूलाई समान वा सेवा आपूर्ति गर्दा उनीहरूले 13% भ्याटको 30% आफैं कटौती गरेर सम्बन्धित आपूर्तिकर्ताको PAN मा दाखिला गर्छन्। सेवा वा निर्माण कार्यमा यो केही हदसम्म सह्य हुन्छ, तर समान मात्र आपूर्ति गर्दा भने यो ३०% अत्याधिक र अनुचित महसुस हुन्छ। धेरैपटक सरकारी निकायले नगद भुक्तानी नै नगरेको अवस्थामा पनि जबरजस्ती कर कटौती गरेर दाखिला गर्छन् — *lन त ऐनको समर्थन, न त आपूर्तिकर्ताको सहमति।* यो सरासर ऐनको उल्लंघन हो, तर नियमावलीमा एक लाइन लेखिएको आधारमा सरकार आफैं असुलीमा उत्रन्छ।

२) धरौटी: अनावश्यक र दोहोरो अन्याय
सार्वजनिक खरीद ऐनमा समान आपूर्तिमा धरौटी काट्नुपर्ने कुनै प्रावधान छैन। तर “चलन” भन्दै ५% धरौटी काटिन्छ। निर्माणमा भने ५% धरौटी अनिवार्य छ, त्यो पनि बीमा, ग्यारेन्टी सब हुँदाहुँदै। समान आपूर्तिमा समेत बैंक ग्यारेन्टी दिइएको हुन्छ, १३ महिनाको वा बढीको! तर फेरि पनि बिल रकममा धरौटी काट्ने चलन कायमै छ।

३) धरौटी फिर्ता माग्दा सुरु हुन्छ पीडा
धरौटी भनेको समय पुगेपछि स्वतः फिर्ता हुनु पर्ने रकम हो।
तर कार्यालयमा कर्मचारीहरूले यसरी व्यवहार गर्छन्, मानौं पैसा उनीहरूको तलबबाट जान लागेको हो। आफ्नै पैसा फिर्ता लिनु भनेको भीषण झन्झट हो — भौतिक उपस्थिति, हात खुट्टा जोड, कागजातहरूको अनावश्यक छानबिन।

४) कागजातहरूको महाभारत
धरौटी फिर्ताका लागि: निवेदन, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, वित्तीय विवरण, समान आपूर्ति प्रमाण र सबै भए पनि सबैभन्दा कठिन कागजात भनेको ‘भ्याट समायोजन पत्र’ हो।

५) भ्याट समायोजन पत्र – कानून होइन, चलन मात्र
भ्याट समायोजन पत्र माग्ने वा दिने कुनै स्पष्ट कानूनी आधार छैन, तर खरीदकर्ता निकायको कर्मचारी, महालेखा परीक्षकको अडिट कमेन्ट र कर कार्यालयबीचको चलन बनेको छ। यो नदिए धरौटी फिर्ता पाइँदैन — यस्तो अवस्था निर्माण गरिएको छ, जसको मारमा पर्छ आपूर्तिकर्ता।

६) भुक्तानी पत्र माग्दा अर्को युद्ध सुरु हुन्छ
भ्याट समायोजन पत्र पाउन चाहिने ‘भुक्तानी प्रमाण पत्र’ सरकारको खरिद निकायबाट लिनु पर्छ। त्यो लिन सजिलो छैन —हुम्लाको परियोजनामा आपूर्ति गर्ने नेपालगन्जको व्यवसायीलाई “हुम्ला आइज” भनेर बोलाइन्छ।
न त डिजिटल प्रबन्ध छ, न त कुनै जवाफदेही प्रणाली।

७) कर कार्यालयमा भौतारिने दैनिकी
कसैले हुम्ला गएर भुक्तानी पत्र ल्यायो भने बल्ल सुरु हुन्छ अर्को अध्याय — राजस्व कार्यालयको दौडधूप।
* निवेदन
* खरीद–बिक्री रेकर्ड
* पुरा वर्षभरिको VAT विवरण
यी सबै बोकेर राजस्व कार्यालय पुग्नुपर्ने।
सुदूर जिल्लाबाट १–२ दिनको यात्रा, होटल बसाई, लाइन लागाइ, अन्तिममा भन्न सक्छन् “आज हुँदैन, पछि आउनुस्।”

८) कर विवरणमाथि अविश्वासको वातावरण
भ्याट समायोजन पत्र किन?
जब:
* मासिक VAT विवरण दाखिला गरिएको छ
* आय विवरण पेश गरिएको छ
* कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिइएको छ
तब यी प्रमाणपत्रहरू अमान्य मानिने?
भ्याट समायोजन पत्र माग्नेले अन्य कर (आयकर, भन्सार, अन्तशुल्क) समायोजन पत्र किन माग्दैनन्? आखिर यो पैसा पनि सरकारी निकाय लले नै तिरेका हुन्छन भने भ्याट मात्रै किन अपवाद?

९) व्यवसायीलाई ‘चोर’ ठान्ने संस्कार?
पहिले कर तिर्ने नै व्यवसायी हो, अनि फिर्ता माग्दा प्रश्न गर्ने पनि उसैलाई। सरकारको खरिद प्रणाली यति जटिल र करमूलक भएमा, *किन न सार्वजनिक निकायको खरिद VAT-मुक्त बनाउने व्यवस्था गर्ने?* यही प्रक्रियाले एनसेल ले १० डलरमा किन्ने इन्टरनेट एनटिसी ले २५ डलरमा किन्छ!

१०) निष्कर्ष
*भ्याट समायोजन पत्र एउटा कागजात मात्र होइन, व्यवसायीका लागि प्रशासनिक पीडाको साङ्लो हो।* यसको प्रक्रिया सजिलो, पारदर्शी र डिजिटल नबनाइएसम्म, आपूर्तिकर्ता कहिल्यै न्याय पाउँदैनन्। सरकारले अब सोच्नुपर्छ —
व्यवसायीलाई *राजस्व साझेदार बनाउने कि शंकाको पात्र?*

११) सुधार प्रस्ताव:
* भ्याट समायोजन पत्रको चलन हटाउने।
* धरौटी काट्ने चलन बन्द गरियोस।
* समान आपूर्तिमा VAT छुट गर्ने स्पष्ट नीति बनाइयोस्।
#तेज_प्रकाश_दीक्षित

प्रकाशित मितिः     ३१ असार २०८२, मंगलवार ०७:४५  |