कमैया प्रणाली नेपालको सुदूर पश्चिम र लुम्बिनी प्रदेश तराईका पाँच जिल्ला—दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा थारु समुदायसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको ऋणमा आधारित बन्धुवा श्रम प्रणाली हो । नेपालको इतिहासमा श्रम शोषणका सबैभन्दा अमानवीय रूपमध्ये एक थियो कमैया प्रणाली ।
थारु समुदायका हजारौँ परिवारलाई पुस्तौँसम्म ऋणको नाममा बन्धुवा श्रममा बाँधेर शोषण गरिएको थियो । वर्ष २००० (२०५७ साल साउन २ गते) मा सरकारले कमैया प्रथालाई गैरकानुनी घोषणा गर्दै कमैया मुक्तिको घोषणा ग¥यो , तर आज, एक चौथाई शताब्दीपछि पनि यो उन्मुक्ति पूर्ण सफल भइसकेको छैन ।
सरकारले कमैया प्रणाली अन्त्य गरेको घोषणा ग¥यो। त्यो दिन नेपालका हजारौँ बन्धुवा श्रमिकहरूले मुक्तिको घोषणा सुनेर स्वतन्त्रताको सपना देखे। तर, २५ वर्षपछि पनि प्रश्न उस्तै छ । के कमैयामुक्ति केवल कानुनी घोषणा मात्र हो? के मुक्त कमैयाहरूले जीवनस्तरमा वास्तविक स्वतन्त्रता चाखे? र भूमिहीनता, रोजगारी अभाव, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच नहुँदा मुक्त कमैयाहरू अझै पनि समग्र सेवा र पहुँचमा पछाडि छन् नै दैनिक प्रभाव पर्ने सामाजिक र आर्थिक रूपमा कमजोर अवस्थामा छन् ।
कमैया बस्नुपर्ने बाध्यता
१. ऋण लिँदा ब्याज अत्यधिक राख्ने र त्यो तिर्न नसक्दा परिवार पुस्तौँसम्म जमिनदारकाेमा श्रम गरेर ब्याज तिर्न बाध्य ।
२. श्रम अनुसारको पारिश्रमिक होइन, थोरै चामल वा नून
३. महिलामाथि दोहोरो शोषण (श्रम र यौन हिंसा)
४. शिक्षाबाट पूर्ण वञ्चित व्यवहारिक रूपमा मानिसलाई दास बनाए ।
विगतमा आन्दोलनको स्वरूप आन्दोलन अहिंसात्मक तर विरोध प्रदर्शन, जागरण यात्रा, सडक र्याली, जग्गा कब्जा अभियान , तिनकुने कब्जा , चक्काजाम , महेन्द्र राजमार्गमा नमुना भर निर्माण लगायत ज्ञापनपत्र बुझाउने अभियान जस्ता स्वरूप आन्दोलन भएकाे थिायो ।
काठमाडौंबाट जिल्ला केन्द्रसम्म एकीकृत आन्दोलन भयो जसमा मजदुर, शिक्षक, पत्रकार र विद्यार्थीहरूको समर्थन पाइयो।
विगतको उपलब्धि र योगदान
१. कानुनी मान्यता र दासत्व अन्त्य ।
२. केही परिवारलाई बासका लागि बढी ५ कठ्ठा देखि ५ धुरसम्म लालपुर्जा र आवास ।
३. महिला सशक्तिकरण र सहकारी विस्तार ।
४. कमैया आन्दोलनले मानव अधिकारको इतिहासमा नयां मोड ल्यायो ।
विगतको उपलब्धि र योगदानः संघर्षबाट प्राप्त प्रमुख उपलब्धिहरू
कमैयामुक्ति आन्दोलनले नेपालको सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको क्षेत्रमा ऐतिहासिक मोड ल्याएको छ । यस आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू केवल कानुनी मात्र नभई संरचनागत परिवर्तनका दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण छन्।
१. कानुनी मान्यता र दासत्व अन्त्य
२०५७ साल साउन २ गते कमैया प्रथा गैरकानुनी घोषणा भई तत्कालीन सरकारले कमैया श्रम निषेध ऐन, २०५८ ल्यायो । यस कानुनले न केवल कमैया प्रथालाई समाप्त ग¥यो, बरु भविष्यमा कुनै पनि रूपको बन्धुवा श्रम प्रणालीलाई रोक्ने कानुनी संरचना तयार ग¥यो। यसलाई नेपालको मानव अधिकारको इतिहासमा महत्त्वपूर्ण माइलस्टोन मानिन्छ।
२. केही परिवारलाई लालपुर्जा र आवास
कमैयामुक्ति घोषणापछि सरकारले भूमिहीन कमैया परिवारलाई पुनर्वासका लागि जग्गा बाँड्ने निर्णय ग¥यो। करिब ८,०२२ परिवारलाई लालपुर्जा र आवास उपलब्ध गराइएको तथ्यांक छ । यद्यपि बाँकी परिवार अझै भूमिहीन छन्, यस कदमले थुप्रै मुक्त कमैयाहरूलाई जग्गा स्वामित्वको अनुभव दिलायो र उनीहरूलाई स्वतन्त्र नागरिकको अधिकारप्राप्तिको अनुभव भयो।
३. महिला सशक्तिकरण र सहकारी विस्तार
आन्दोलनले थारु महिलालाई चेतनाको प्रकाशमा ल्यायो। कमलहरी प्रथाविरुद्धको आन्दोलनसँगै महिलाहरू आर्थिक र सामाजिक रूपले सशक्त बन्न थाले। महिला समूह, सहकारी र सीप विकास तालिमहरूले महिलालाई आर्थिक पहुँच दिलायो र उनीहरू सामुदायिक नेतृत्वमा अग्रसर हुन थाले।
४. थारु आन्दोलन र मानव अधिकारमा नयाँ मोड
थारु समुदायबाट सुरु भएको यो आन्दोलन केवल स्थानीय मुद्दा रहेन, यो राष्ट्रिय बहसमा रूपान्तरण भयो। यसले नेपालमा श्रम अधिकार, दासत्व उन्मूलन र सामाजिक समानताबारे चेतना फैलायो। यसले नीति निर्माणमा नागरिकको सक्रिय भूमिका देखायो र अन्य शोषित वर्गका आन्दोलनका लागि मार्गनिर्देशन प्रदान ग¥यो।
५. मुक्त कमैयाको आन्दोलनकाे परिणाम पहाड रहेको हलिया प्रथा पनि अन्य भएको छ । कारण हलिया संगठित भए र अधिकार मागेर मात्रै मुक्त घाेषणा गर्न बाध्य ।
वर्तमान चुनौतीहरू
कमैया प्रणाली समाप्त भएको २५ वर्ष बितिसक्दा पनि मुक्त कमैयाहरूले अझै विविध चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन्। यी चुनौतीहरूले उनीहरूको जीवनस्तर सुधारमा ठूलो बाधा पु¥याइरहेका छन्। प्रमुख चुनौतीहरू यसप्रकार छन ः
१. भूमिहीनता कायम
कमैयामुक्ति अभियानले धेरै परिवारलाई भूमिसहित पुनर्वास गराए पनि, अझै हजारौं परिवार भूमिहीन छन्। राष्ट्रिय तथ्याङ्क अनुसार, २०२३ सम्म करिब ९५३ परिवार (विशेषतः कैलाली र कञ्चनपुरमा) पुनर्वासको पर्खाइमा छन्। भूमिहीनता हुँदा कृषि कार्य सम्भव हुँदैन र परिवारहरू गहिरो गरिबीमा थुनिएका छन्।
२. जमिनको गुणस्तर खराब
सरकारबाट बाँडिएको जग्गा प्रायः नदी किनार, जंगलको सिमाना, र प्रकोप प्रभावित क्षेत्रहरूमा पर्ने भएकाले उर्वरता र उत्पादकता कम छ। यसले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न कठिनाइ ल्याउँछ। साथै, यी क्षेत्रहरूमा प्रायः बाढी, पहिरो, डढेलो जस्ता प्राकृतिक प्रकोप बढी हुने भएकाले जीवनयापन जोखिमपूर्ण छ ।
३. शिक्षा र स्वास्थ्य पहुँच न्यून
थारु समुदायका बालबालिका विद्यालयमा पहुँच कमजोर छ । कमलरी प्रथा अझै केही ठाउँमा देखा पर्ने र बालबालिकाको निरन्तर पढाइमा बाधा पु¥याउने समस्या कायमै छ । स्वास्थ्य सेवामा पनि पहुँच सीमित छ, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूको दूरी र सेवा गुणस्तर कमजोर हुँदा रोगको रोकथाम र उपचारमा समस्या छ।
४. रोजगारी अभाव र वैदेशिक रोजगारमा निर्भरता
स्थानीय रोजगारीको अभावका कारण करिब ७०% मुक्त कमैया परिवार वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर भएका छन्। कमैया परिवार थारू समुदायको भएकोले पहिले कामका लागि विदेश जाने चलन थिएन । यसले परिवारका सामाजिक संरचना र आर्थिक स्थिरतामा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। विदेशमा काम गर्दा उनीहरूले भोग्ने दुव्र्यवहार र जोखिमहरू पनि धेरै छन्।
५. जग्गा नामसारी समस्या र सरकारी अनुगमन कमजोर
जग्गा हस्तान्तरण प्रक्रिया अधुरो रहेको छ। नामसारीमा प्राविधिक, प्रशासनिक समस्या र भ्रष्टाचारका कारण बाँकी परिवारले आफ्नो जग्गामा पूर्ण अधिकार पाउन सकेका छैनन्। सरकारी अनुगमन र पुनर्वास कार्यक्रमहरू प्रभावकारी नभएकाले नीति र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा ठूलो समस्या देखिन्छ।
लक्ष्यहरू
नेपाल सरकार र सम्बद्ध निकायहरूले कमैयामुक्ति अभियानलाई आगामी दिनमा समृद्ध र दिगो बनाउने लक्ष्यसहित खाका तयार गर्नु पर्दछ ।
प्रमुख स्मार्ट लक्ष्यहरू
१. सबै मुक्त कमैया परिवारलाई कृषि योग्य, जोखिम रहित र सहज पहुँच भएको जमिन उपलब्ध गराउने ।
२. दर्ता र नामसारी प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शी र द्रुत बनाउने
४. १००% बालबालिका विद्यालयमा पहुँच
५. कमलरी प्रथा पूर्णरूपमा उन्मूलन
६. बालबालिकाको निरन्तर शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न छात्रवृत्ति, पोषण र स्वास्थ्य कार्यक्रम
७. ८०% रोजगारी दर (कृषि बाहेक),स्वरोजगार, साना उद्योग, सेवा क्षेत्रमा रोजगार सृजना तथा युवाहरूलाई प्राविधिक, व्यवसायिक तालिम मार्फत सक्षम बनाउने
८. महिला नेतृत्व ५०%
९. महिला सहकारी, सामाजिक संस्था र स्थानीय शासनमा नेतृत्वदायी भूमिकामा समावेशीकरण
१० लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्न विशेष नीति र कार्यक्रम
११. १००% स्वास्थ्य बीमा कवरेज सबै परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत पु¥याउने
१२. प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, मातृ–शिशु स्वास्थ्य, पोषणमा केन्द्रित कार्यक्रम
थप प्रगतिशील लक्ष्यहरूः
१. सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा पूर्ण समावेशीकरण
२. वृद्धावस्था, अपाङ्गता र विपन्नताको लागि सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित।
४. दैनिक जीवनमा आर्थिक सुरक्षाका लागि न्यूनतम आय ग्यारेन्टी।
५. सामुदायिक नेतृत्व र नीति निर्माणमा सहभागिता ७०%
६. मुक्त कमैया र थारु समुदायका सदस्यहरूलाई स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म नीति निर्माणमा सक्रिय सहभागी बनाउने।
७.पर्यावरणीय दिगोपना र जोखिम न्यूनीकरण
८. बाँडिएको जमिनमा वातावरणीय संरक्षण, बाँध र सिँचाइको विकास।
९. प्रकोप व्यवस्थापन र आपतकालीन तयारी प्रणाली विकास।
१०. डिजिटल पहुँच र सूचना प्रविधि समावेशीकरण
११. मुक्त कमैयाका परिवारलाई डिजिटल शिक्षा, बजार र सरकारी सेवा पहुँचमा सक्षम बनाउने।
१२. सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट सामाजिक तथा आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिने।
निष्कर्षः घोषणा होइन, जीवनमा कार्यान्वयन
कमैयामुक्ति केवल कानुनी घोषणा मात्र होइन, यो सामाजिक न्याय र मानव गरिमाको संघर्ष हो । कानुनी रूपमा दासत्व अन्त्य गरिए पनि वास्तविक स्वतन्त्रता तब मात्र सम्भव हुन्छ जब मुक्त कमैयाहरूलाई भूमि, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत अधिकारको सुनिश्चितता हुन्छ ।
२५ वर्षपछि पनि हजारौं परिवार भूमिहीन, रोजगारीविहीन र अवसरविहीन अवस्थामा छन् भने हामीले बुझ्नुपर्छ—घोषणाले इतिहास लेख्छ, तर कार्यान्वयनले जीवन बदल्छ ।
अब समय आएको छः
✔ भूमिहीनतालाई पूर्ण अन्त्य गर्ने
✔ रोजगारी र सीपयुक्त अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने
✔ शिक्षामा शतप्रतिशत पहुँच र लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्ने
✔ स्वास्थ्य सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षा सबैलाई उपलब्ध गराउने
कमैया मुक्ति केवल एक अतितको अभियान होइन, यो भविष्यको दिगो विकास र समतामूलक समाजको लागि अनिवार्य शर्त हो। यसलाई घोषणाबाट व्यवहारमा ल्याउनु हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो—सरकार, समुदाय, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार सबैको।
अभियानलाई आन्दोलनमा रूपान्तरण गरौं—यस्तो इतिहास बनाऔं जसले अर्को पुस्तालाई गर्व दिलाओस्।