बाँके । जनप्रतिनिधिसंगकाे द्वन्द्वपछि नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले बिस बर्षदेखि संचालन भइरहेकाे आमा सुरक्षा कारण राेकेकाे छ ।
अस्पतालका निर्देशक प्रा.डा.रेशम बहादुर रानाद्धारा बुधवार जारी गरिएको सूचनामा साउन १ गते विहीबारदेखि लागू हुने गरी आमा सुरक्षा कार्यक्रम बन्द गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
तर अस्पतालले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत् सेवा प्राप्त गर्ने सेवाग्राहीहरुका लागि चाहिने आवश्यक कागजात पेश गरेमा अस्पतालको दररेटमा विशेष छुट दिने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।
याे निर्णय आउनुमा जनप्रतिनिधिसंगकाे द्वन्द मुख्य कारण रहेकाे स्रोतले बताएको छ । दुबैपक्ष एकले अर्कोलाई देखाईदिन्छु भन्दै हिडेपछि नागरिककाे स्वास्थसंग जाेडिएको बिषयले ठूलोरुप लिएको हो ।
के भन्छ काेहलपुर नगरपालिका ?
नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरले ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम’ लागु गर्नै नचाहेको कोहलपुर नगरपालिकाले आरोप लगाएको छ । नगरपालिकाका मेयर पूर्णप्रसाद आचार्यले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो बताएका हुन् । नगरपालिकाले अस्पतालसँग दुई वर्षीय सम्झौता गरि आमा सुरक्षा (प्रसूति सेवा) कार्यक्रम यसअघि सञ्चालन भइरहेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ र २०८१/०८२ लागि गरिएको सम्झौता २०८२ असार मसान्तदेखि सकिएको छ । ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन स्वीकृत प्राप्त उक्त अस्पतालले आमा तथा नवजात शिशु सुरुक्षा कार्यक्रम निर्देशिका-२०७८ को परिच्छेद ६ अनुसार कम्तीमा तीन महिना अगावै कार्यक्रम नवीकरणका लागि अनुसूची १३ बमोजिम दस्तावेजसहित स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखामा निवेदन पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ, निर्देशिका अनुसार निवेदन प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र अनुगमन गरि प्रतिवेदन पेश गरेको १ महिनाभित्र नवीकरण गर्नुपर्नेमा अस्पतालले यो सबै प्रक्रियालाई मिचेर मिति २०८२ साल असार १३ गते मात्रै कोहलपुर नगरपालिकालाई नवीकरण सम्झौताका लागि पत्र पठायो,’ नगरपालिकाद्धारा जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ ।
स्थानीय सरकारले नवीकरण प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु अगाडी नै अस्पतालले २०८२ असार ३२ गते आफैले सार्वजनिक सूचना निकालेर साउन १ गतेदेखि आमा सुरक्षा कार्यक्रम (प्रसूति सेवा) स्थगन गरेर नागरिकप्रति अत्यन्तै अमानवीय व्यवहार प्रदर्शन गरेको उनले बताए । यसअघि नै आमा सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपले सञ्चालन गर्न नसकेको उक्त अस्पतालले साउन १ गतेदेखी कार्यक्रम नै बन्द गरेर गरिव तथा विपन्न नागरिकसँग महंगो शुल्क असुल्ने चेष्टा गरेको नगरपालिकाको ठहर छ ।
‘सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाहरुको स्वास्थ्य सुरक्षा, उपचार सेवा र आर्थिक सहायताको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारले आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको सर्वविदिदै छ,’ मेयर आचार्यले भने, ‘सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाको मृत्यु दर घटाउने, सुरक्षित प्रसूति सेवा सुनिश्चि गर्ने र स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउन यो कार्यक्रमले प्रोत्साहन समेत गर्दै आएको छ, तर मेडिकल कलेजले भित्री रुपमा आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्न नै चाहन्न ।’
मेडिकल कलेजमा नयाँ व्यवस्थापन आएसँगै २०८१ सालदेखि शल्यक्रिया, प्रयोगशाला र अन्य जाँच पड्तालमा २० देखि ३ सय प्रतिशतसम्म शुल्क सेवा बृद्धि गरि आमनागरिकलाई आर्थिक व्ययभार थप्ने कार्य गरेको नगरपालिकाको आरोप छ । यसको मार सबैभन्दा बढी विपन्न नागरिकहरुले खेप्न बाध्य भएको मेयर आचार्यले बताए । ‘विपन्न नागरिक औषधी उपचार निर्देशिका अन्तरगत कोहलपुर लगायत अन्य जिल्लाबाट आउने बिरामीहरुको जाँचपड्तालमा समेत अस्पतालले शुल्क लिने गरेको र कतिपय सवालहरुमा इमरजेन्सी भनेर डायलाइसिसको समेत शुल्क लिने गरेको बिरामीबाट गुनासो आइरहेको छ,’ आचार्यले थपे ।
जनस्वास्थ्य ऐन-२०७५ (संशोधन) को समेत पालना नगरी मेडिकल कलेजले अस्पतालजन्य फोहोर जथाभावी विर्सजन गरि आमनागरिकको स्वास्थ्यसँग खेलावड गर्दै आएको र बीमा कार्यक्रमबाट पनि बिरामीहरुले सहज तरिकाबाट सेवा नपाइरहेको गुनासो आईरहेको उनले बताए । श्रमिकको हकहित विपरीत गएर श्रमिक ऐनहरुको समेत चरम वेवास्ता गरेर श्रमिकलाई दुःख दिँदै आएको गुनासो पनि आइरहेको सुनाए ।
‘जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका यी तमाम विषयसँग अस्पताल प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराउने र छलफलका लागि प्रयास गर्दा पनि अस्पताल व्यवस्थापन पक्ष उल्टै स्थानीय सरकारको अपमान गर्ने गरि सार्वजनिक ठाउँमा धारणा प्रस्तुत गर्ने, सरकार केही पनि होइन भन्ने जस्ता अभिव्यक्ती दिँदै हिड्ने गरेको पाइएको छ, नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्वन्धी बनेका ऐन, कानूनलाई चुनौती दिई सामाजिक भावना नभइ व्यापारिक व्यवहार प्रदर्शन गर्दै सरकारले गरेको सम्झौताको पटकपटक मेडिकल कलेजबाट ठाडो उल्लंघन हुँदै आएको छ,’ नगरपालिकाले विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ ।
मेडिकल कलेजले आमा सुरक्षा कार्यक्रम बन्द गरेपछि यही साउन १ गतेदेखि नै नगरको वडा नम्बर ११ स्थित नगर अस्पताल र वडा नम्बर १५ मा रहेको नगर स्वास्थ्य प्रर्वधन केन्द्र अकलघरुवा बाट चौविसैं घण्टा दिँदै आएको प्रसूति सेवालाई थप स्तरीय र सुरक्षित रुपमा सञ्चालन गरिरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
सोही कार्यक्रम अन्तर्गत निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा समेत प्रदान गर्दै आएको र नगर अस्पताल तथा नगर स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रमा सुत्केरी हुन नसकेको खण्डमा गर्भवती महिलालाई तत्काल भेरी अस्पतालसम्म लैजाने र त्यहाँबाट घरसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाइएको मेयर आचार्यले बताए । ‘नगरपालिका सुरक्षित तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि अत्यन्तै गम्भीर र जिम्मेवार रहेको स्मरण गराउन चाहन्छौं, छिटो छरितो र सहज उपचार सेवा प्रदान गर्ने सवालमा हामी प्रतिवद्ध पनि छौं,’ उनले भने ।
मेडिकल कलेजले नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रमका लागि सम्झौता गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, अस्पताल स्थापना हुँदाका बखत गरिएका सम्झौताहरु पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, नेपाल सरकारसँग मेडिकल कलेजले सम्झौता गरि लिएको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर ५ एनसिसिएनस्थित ५ विघा ९ कठ्ठा जग्गा हाल कुनै प्रयोजनमा नआएको देखिएकाले उक्त जग्गा सरकारी संरचना निर्माणका लागि सरकारलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने विषयमा विषयमा कलेज तथा अस्पताल प्रशासन सकारात्मक भएमा छलफल गर्न सकिने मेयर आचार्यले प्रष्ट्याए ।
मेडिकल कलेजले अस्वभाविक ढंगबाट बढाएको सेवा शुल्क (२० देखि ३ सय प्रतिशत सम्म) तत्काल घटाउनुपर्ने, श्रम ऐनको पुर्णतया लागु गरिनुपर्ने, नेपाल सरकारको नीति अनुसार विपन्न नागरिकलाई १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र औषधिजन्य फोहोर उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पनि नगरपालिकाको अडान राखेको छ ।
अस्पताल अवैध छ,कारवाही गर : सांसद रत्न खत्री
नेपालगन्जमा संजिवनी अस्पताल पूर्ण रूपमा गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित रहेको भन्दै सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका नेता एवं लुम्बिनी प्रदेश सांसद रत्न खत्रीले सरकारसंग कारवाहीकाे माग गरेका छन् । गैरकानुनीरुपमा संचालनमा रहेकाे अस्पताल माथि
नेपालगन्ज मेडिकल कलेजकाे ब्यवस्थापन पक्ष परिवर्तन भएपछि बिभिन्न बिवाद खडा भएका छन् जुन राेकिने छाँटकाँट देखिएको छैन । पछिल्लो बिवादमा जाेडिएका छन् अस्पतालका संचालक खुमा अर्याल,एमाले नेता एवं लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रत्न खत्री र काेहलपुरका नगरप्रमुख पुर्ण आचार्य । तीन मध्ये आचार्य बाहेक अर्याल र खत्रीले आ-आफ्ना बिचार फेसबुकमा राखेकाे हेर्दा पनि विवादकाे तह नाप्न सकिन्छ ।
मेडिकल संचालक अर्यालले ‘ सांसद खत्री र मेयर आचार्यले आफ्नो अस्पताल सिध्याउन खाेजेकाे’भन्दै सामाजिक संजालमा लेखेकाे ‘स्ट्याटस्’ सार्वजनिक भएको छ । त्यसकाे प्रतिउत्तरमा सांसद खत्रीले आफ्नो धारणा लेखेका छन् ।
खत्रीले संजिवनी अस्पताल (साबिक नेपालगञ्ज हस्पिटल ट्रेनिङ एण्ड रिसर्च सेन्टर) को अवैध सञ्चालनविरुद्ध कडा आपत्ति जनाउँदै तत्काल अस्पतालको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्नुपर्ने माग गरेका छन ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत संजिवनी अस्पतालका अध्यक्ष खुमा अर्यालले आफू र कोहलपुर नगरपालिकाका मेयरमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै सार्वजनिक रूपमा चुनौती दिएकोप्रति प्रतिक्रिया दिँदै नेता खत्रीले अस्पतालले गरिरहेको ठगी र अवैधानिक गतिविधिहरूप्रति आँखा चिम्लेर बस्न नसकिने बताएका छन् । `अबैध क्रियाकलापको विरोध गर्दा जस्तोसुकै चुनौतीको पनि सामना गर्न म तयार छु,´नेता खत्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्ट रूपमा चेतावनी दिएका छन् ।
उनले संजिवनी अस्पताल पूर्ण रूपमा गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित रहेको दाबी गर्दै केही प्रमाण र तथ्यहरू सार्वजनिक गरेका छन् । उनका अनुसार स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ ले एक शैयाको अस्पतालका लागि कम्तीमा ५५ वर्ग मिटर जग्गा आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको छ । १०० शैयाको अस्पताल सञ्चालन गर्न करिब १७ कट्ठा जग्गा आवश्यक पर्छ । तर, संजिवनीसँग उक्त मात्राको जग्गा छैन । अझ अस्पताल आफ्नै नामको जग्गा र पूर्वाधार नहुँदा मेडिकल कलेजको भवन तथा जग्गा प्रयोग गरी अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
खत्रीका अनुसार, अस्पताल सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि संजिवनी अस्पतालले न प्रदेश सरकार न संघीय सरकारबाट अनुमति लिएको प्रमाणित छैन । हाल मेडिकल कलेजकै नाममा सारा आर्थिक कारोबार भइरहेको भए पनि बाहिरी बोर्ड ‘संजिवनी अस्पताल’ को राखिएको छ । यसरी दोहोरो नाममा सेवा दिई दुई प्रकारको बिलिङ गर्दै आएको पनि पाइएको खत्रीको भनाइ छ।
उता, संजिवनी अस्पतालको नाममा २०५३ सालमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागबाट १०० शैयाको अस्पताल सञ्चालन अनुमति लिएको भनिए पनि उक्त स्वीकृतिको म्याद कहिल्यै नवीकरण गरिएको छैन । जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा २१, २२, २३ तथा स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ अनुसार अस्पतालले नयाँ मापदण्डअनुसार आवश्यक कागजात बुझाई अनुमति नविकरण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, समयमै नविकरण नगरेका कारण संजिवनी अस्पतालको कानुनी मान्यता स्वतः खारेज भइसकेको खत्री बताउँछन् ।
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन निर्देशिका २०७८, लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य संस्था ऐन २०७६ र सोसम्बन्धी नियमावली २०७७ ले बनाएको स्पष्ट मापदण्डहरू विपरित गैरकानुनी रूपमा अस्पताल सञ्चालन प्रयास भइरहेको खत्रीको आरोप छ ।
त्यसैले, हालसम्म दर्ता नभएको र भौतिक पूर्वाधारको न्यूनताका कारण दर्ता हुने सम्भावना पनि नरहेको संजिवनी अस्पतालको सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्काल रोकी कानुनी कारबाही अघि बढाउन नेता खत्रीले सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन् । सामाजिक संजालमा धेरैले अस्पतालले गैरकानुनी कार्य गरेकाे भए तत्काल कारवाही गर्नुपर्ने अन्यथा ‘स्टन्डबाजी’ गर्न नहुने मत राखेका छन् । अहिले खत्री आवद् रहेकाे दल नेकपा एमालेको नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेस सहितका दलकाे सरकार छ । गैरकानुनी काम भएको अवस्थामा सरकारले तत्काल कारवाही गर्नुपर्ने आवाज उठेकाे छ । अन्यथा अस्पताल संचालनमा अवराेध गर्न नहुने आवाज उठेकाे छ ।
जागे दलहरु
काेहलपुरक्षेत्र बिभिन्न राजनीतिक दलहरुले काेहलपुर नगरपालिका सहित अस्पताललाई याे सेवा उपलक्ष्य गराउन माग गरेका छन् ।
