नेपालगन्ज । कर्णाली विकास बैंकको साढे दुई अर्बभन्दा धेरै रकम हिनामिनामा नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको मिलेमतो पुष्टि भएको छ । अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणमा खटिने कर्मचारीले व्यक्तिगत लाभ लिएर बैंकभित्रको बदमासी लुकाउने गरेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले जनाएको छ ।
कर्णाली विकास बैंकको सुपरिवक्षेणमा खटिएका तत्कालीन कर्मचारी ६१ वर्षीय भुवन बस्नेतलाई सिआइबीले शुक्रबार पक्राउ गरेको छ । बैंकको बदमासी लुकाएबापत नै उनले सो लाभ लिएको प्रहरी दाबी छ ।
बस्नेतले एक वर्षअघि मात्र केन्द्रीय बैंकको सहायक निर्देशक पदबाट अवकाश पाएका थिए । हालसम्मको अनुसन्धानमा उनको पनि भूमिका शंकास्पद देखिएपछि नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालिएको सिआइबीका एसएसपी होविन्द्र बोगटीले बताए ।
स्रोतका अनुसार बस्नेतले बैंकका सञ्चालकसँग लाभ लिएर त्यहाँभित्रका गलत गतिविधिलाई ढाकछोप गर्दै आएका थिए । सिआइबीले राष्ट्र बैंकमा कार्यरत अन्य कर्मचारीलाई पनि बयानका लागि बोलाएको छ ।
दर्जनौँ बैंकमा भएको अनियमिततामा सञ्चालकलाई समेत पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिसकेको सिआइबीले यसरी मिलेमतोका आधारमा केन्द्रीय बैंककै कर्मचारीलाई नै पक्राउ गरेको यो पहिलोपटक हो ।
‘विगतमा पनि सुपरिवेक्षणमा राष्ट्र बैंकको शंकास्पद भूमिका नदेखिएको होइन,’ सिआइबीका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘यसपटक पैसा नै लिएको र धेरै नै बदमासी देखिएपछि अनुसन्धानमा तानेका हौँ । नत्र बैंकहरूमा पनि सहकारीकै अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।’
कर्णाली विकास बैंकमा वर्षाैँदेखि ठुलो हिनामिना हुँदै आएपछि राष्ट्र बैंकले त्यसलाई ढाकछोप गर्दा बैंक एक्कासि धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको सिआइबीको निष्कर्ष छ ।
हाल केन्द्रीय बैंकले नै सो बैंकको व्यवस्थापनमा हात लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । सिआइबीले बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय, पूर्वअध्यक्ष पशुपतिदयाल मिश्रा र वित्त विभागका प्रमुख देवप्रकाशसिंह ठकुरीलाई थुनामा राखी अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
कर्णाली विकास बैंकमा ०७० देखि नै हिनामिना हुँदै आएको थियो । तर, १० वर्षसम्म पनि केन्द्रीय बैंकले सुपरिवेक्षणमा सो तथ्य लुकाइको आरोप छ । बैंकको वित्तीय अवस्था राम्रो रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन दिएकै वेला एक्कासि सर्वसाधारणको निक्षेप नै फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा संस्था पुगेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले स्थलगत सुपरिवेक्षण गरी तयार गरेको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्म सो बैंकमा सामान्य कमजोरीबाहेक ‘राम्रो अवस्था’ रहेको उल्लेख गरेको थियो । पछि बैंकले सर्वसाधारणको निक्षेप नै फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि मात्र राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको हो ।
बैंकमा एक लाख एक हजार सर्वसाधारणको चार अर्ब ९० करोड बचत थियो । त्यसमध्ये अधिकांश रकम सञ्चालकले नै दुरुपयोग गरेका हुन् । सर्वसाधारणलाई निक्षेप पनि फिर्ता दिन नसकेको र खराब कर्जा ४० प्रतिशत पुगेपछि मात्र राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको थियो । यसअघिका प्रतिवेदनमा कर्जा असुलीमा ध्यान दिनुपर्नेलगायत सामान्य कमजोरी मात्र सुपरिवेक्षकले औँल्याएका थिए । सोही कारण बैंकको सेयरसमेत उच्च मूल्यमा पुगेको थियो ।
सिआइबीले पछिल्लोपटक स्थलगत सुपरिवेक्षणमा खटिएका राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको हो । तर, बैैंकका कर्मचारीले भने सिआइबीले अनुसन्धानमा तानेपछि त्यसविरुद्ध आन्तरिक संघर्ष सुरु गरेका छन् । सोधपुछमा बोलाउँदासमेत उनीहरू गएका छैनन् ।