“राष्ट्रलाई अस्थिर पार्न परमाणु बम वा लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र मात्र आवश्यक हुँदैन; शिक्षाको गुणस्तरमा गिरावट ल्याउनु पनि दीर्घकालीन रूपमा उस्तै विनाशकारी हुन्छ ।” आज नेपाल एक यस्तै मौन तर गम्भीर संकटको द्वारमा उभिएको छ ।
विद्यालयमा भौतिक पहुँच र भर्ना दरमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि सिकाइको गुणस्तर, शिक्षकको दक्षता, लगानीको स्तर, र नीतिगत स्थिरतामा गहिरो कमी देखिन्छ । नेपालको शिक्षा प्रणालीमा गुणस्तरको गिरावट तीव्र गतिमा फैलिँदैछ, र यो केवल शैक्षिक चुनौती मात्र होइन, राष्ट्रिय संरचनालाई कमजोर बनाउने मौन संकट हो । प्राथमिक तहमा आधारभूत साक्षरता हासिल गर्न नसक्ने लाखौं बालबालिकादेखि विश्वविद्यालयका कागजी प्रमाणपत्रधारी तर सीपहीन स्नातकसम्मको श्रृंखला, वर्तमान प्रणालीको असफलताको ज्वलन्त प्रमाण हो ।
विद्यालयमा बिताएको वर्षौंको समय र सार्वजनिक स्रोतको ठूलो लगानीले अपेक्षित ज्ञान, सीप र मूल्य उत्पादन गर्न नसक्नुले शिक्षण संस्थाहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । जब सिकाइको उद्देश्य प्रमाणपत्रमा मात्र सीमित हुन्छ, तब शिक्षा राष्ट्र निर्माणको इन्धन होइन, स्थिरतामाथि आन्तरिक क्षय ल्याउने यन्त्र बन्छ ।
१. नेपालको शिक्षा प्रणालीको वास्तविक तस्वीर
नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा भौतिक पूर्वाधारमा प्रगति भएको देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रसम्म विद्यालयको पहुँच पुगेको छ, प्राथमिक तहमा लैंगिक समानता बढेको छ र अपवाद बाहेक निःशुल्क आधारभूत शिक्षा नीति लागू भएको छ । तर यी उपलब्धिहरूको छायामा सिकाइको वास्तविक स्तरमा भने सुधार भएको छैन । शिक्षा मन्त्रालयको EMIS २०२३ अनुसार, कक्षा १ देखि ८ सम्मको भर्ना दर ९७ प्रतिशत पुगेको छ तर कक्षा ११ र १२ सम्म पुग्दा यो दर घटेर ६८ प्रतिशत मात्र रहन्छ । UNICEF Nepal २०२३ को तथ्यांकले देखाउँछ, प्राथमिक तहको पढाई पूरा गर्ने दर ८२ प्रतिशत भए पनि उच्च माध्यमिक तहमा यो दर जम्मा २७ प्रतिशत छ जुन विश्व औसत ६५ प्रतिशतभन्दा धेरै कम हो ।
नेपालमा शिक्षा तह अनुसार पढाई पूरा गर्ने दर (UNICEF Nepal, 2023)
विद्यालय छोड्ने दर अझै उच्च छ । कक्षा १० मा ३२ प्रतिशत विद्यार्थीले विद्यालय छोड्छन र कक्षा १२ पछि ५३ प्रतिशत विद्यार्थी उच्च शिक्षामा प्रवेश नै गर्दैनन । यसको अर्थ, ठूलो संख्यामा युवाहरू आवश्यक शैक्षिक योग्यताविना श्रम बजारमा प्रवेश गर्न बाध्य छन् जसले उनीहरूलाई कम आम्दानी, अनौपचारिक रोजगारी वा वैदेशिक रोजगारतर्फ धकेल्छ ।
२. Learning Poverty (सिकाईमा कमी) र महामारीको असर
नेपालमा Learning Poverty को अवस्था चिन्ताजनक छ । विश्व बैंक र युनेस्कोको परिभाषाअनुसार, १० वर्षको उमेरसम्म साधारण उमेरअनुकूल पाठ पढेर बुझ्न नसक्ने बालबालिकाको प्रतिशतलाई Learning Poverty भनिन्छ र नेपालमा यो दर अन्तर्राष्ट्रिय औसतभन्दा उच्च देखिन्छ ।
राष्ट्रिय मूल्याङ्कन (NARN २०२०) का अनुसार, कक्षा ३ का विद्यार्थीहरूको औसत पढाइ स्कोर ४३.५% मात्र छ । मौखिक पढाइ प्रवाह (Oral Reading Fluency) परीक्षणमा विद्यार्थीहरूले औसत २५ सही शब्द प्रति मिनेट पढ्न सकेका छन्, तर पूर्ण प्रवाहसहित (४५ शब्द/मिनेट र ८०% बुझाइ) पढ्न सक्ने विद्यार्थीको प्रतिशत १८.९% मात्र छ । झन्डै १०.२% विद्यार्थीले त एक शब्द पनि पढ्न सकेनन् । पढाइ बुझाइ परीक्षणमा औसत स्कोर ४७.७% र वाक्य पढ्ने क्षमतामा ५०.३% नतिजा आएको छ, जसले आधारभूत साक्षरतामा गहिरो कमजोरी देखाउँछ ।
ग्रामीण क्षेत्र, कमजोर पूर्वाधार, प्रशिक्षित शिक्षकको कमी, सिकाइ सामग्री र प्रविधिको न्यून प्रयोग यस समस्याका प्रमुख कारण हुन् । कोभिड–१९ महामारीपछि विद्यालय बन्द हुँदा यो अवस्था झन् गम्भीर भएको छ, र अनुमानित ६५% भन्दा बढी बालबालिका Learning Poverty को अवस्थामा पुगेका छन् । विश्व बैंक र युनेस्कोका अद्यावधिक तथ्याङ्कअनुसार, न्यून तथा मध्यम आय भएका देशहरूमा यो दर ७०% नाघिसकेको छ, जसले नेपालका लागि गुणस्तरीय प्रारम्भिक शिक्षामा व्यापक सुधारको आवश्यकता स्पष्ट पार्दछ ।
३. शिक्षा क्षेत्रमा लगानीको अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय तुलना
नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा अर्को ठुलो चुनौती भनेको प्रति विद्यार्थी सरकारी खर्चको कमी हो । UNESCO Institute for Statistics २०२२ का अनुसार, नेपालले शिक्षामा कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडिपी) को ३.७ प्रतिशत खर्च गर्छ, जसले प्रति विद्यार्थी वार्षिक करिब ४४० अमेरिकी डलर बराबरको लगानी जनाउँछ । इभ्ऋम् देशहरुको औसत खर्च ९ हजार ५ सय अमेरिकी डलर हो जसको तुलनामा नेपालको खर्च मात्र ८ प्रतिशतम मात्र हो ।
शिक्षामा हुने खर्चको तुलना UNESCO, 2022
सर्वसुलभ उच्च गुणस्तर
खर्चको मात्रा मात्र होइन, यसको वितरण संरचना पनि नेपालमा समस्या हो । बजेटको ठूलो भाग तलबमा मात्र जान्छ, तर शिक्षक तालिम, सिकाइ सामाग्री, र मूल्याङ्कन प्रणालीमा न्यून लगानी हुन्छ ।
४. सार्वजनिक र निजी विद्यालयको खाडल
नेपालमा सार्वजनिक र निजी विद्यालयबीचको खाडल अझै गहिरिँदै गएको छ । सार्वजनिक विद्यालयहरूले ग्रामीण र विपन्न वर्गलाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउँछन् तर पूर्वाधार, प्रशिक्षित शिक्षक र सिकाइ–गुणस्तरमा कमजोरी देखिन्छ । निजी विद्यालयहरू प्रायः शहरी क्षेत्रमा, उच्च शुल्कसहित, राम्रो पूर्वाधार र व्यवस्थापनमा चल्छन्, जसले SEE पास दरमा स्पष्ट अन्तर देखाएको छ—सार्वजनिकमा ४०–५०% मात्र, निजीमा ९५% भन्दा बढी ।
गणित, विज्ञान, अंग्रेजीजस्ता अनिवार्य विषयको शिक्षण सिकाइमा ठूलो समस्या छ । यही वर्ष पनि गणितमा मात्रै १ लाख ७८ हजार हाराहारी विद्यार्थी नन ग्रेडेड भए । गणितको नन ग्रेडेड संख्या घटाउँदा मात्रै समग्र नतिजामा उल्लेख्य सुधार हुने देखिन्छ । केन्द्र होस् वा स्थानीय सरकार सबैको ध्यान भौतिक पूर्वाधारमा मात्र गएको छ । ‘एक त शिक्षा कम प्राथमिकतामा पर्यो, त्यसमा पनि शिक्षकलाई प्राथकितामा राखिएको छैन ‘अहिलेको खराब गुणस्तर यसकै उपज हो । बालविकास देखि ९ सम्म त्यही विद्यार्थी सरसर्ती पास हुन्छ, १० मा पुगेर ५२/५३ प्रतिशत फेल हुन्छ भने कक्षा ९ सम्म पनि समस्या छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ ।
विश्व सन्दर्भले देखाउँछ कि दीर्घकालीन रूपमा समानता र गुणस्तर दुवै कायम राख्न सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको बलियो बनाउन अपरिहार्य छ । केही मुलुकले यसमा उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन । फिनल्याण्डको एकीकृत र निःशुल्क शिक्षा प्रणाली, दक्षिण कोरियाको शिक्षक–गुणस्तर र मूल्याङ्कन सुधार र भुटानको मूल्य–केन्द्रित पाठ्यक्रम रूपान्तरण ।
नेपालका लागि प्राथमिक सुधारका बाटो स्पष्ट छ । प्रारम्भिक कक्षा केन्द्रित आधारभूत साक्षरता र अङ्कगणितमा लक्षित लगानी, शिक्षकको पेशागत योग्यता उकास्ने नीति, ग्रामीण विद्यालयको पूर्वाधार र सिकाइ सामग्री सुधार, समान मूल्याङ्कन प्रणाली, अभिभावक–समुदाय संलग्नता, र सार्वजनिक विद्यालयलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन प्रेरणा–आधारित अनुदान ।
यदि नेपालले यी सुधारहरूलाई दीर्घकालीन नीति र कार्यान्वयनमा परिणत गर्न सक्यो भने मात्र सार्वजनिक–निजी खाडल घटाउन, सामाजिक विभाजन रोक्न र समग्र शैक्षिक नतिजा सुधार गर्न सम्भव हुनेछ ।
OECD देशहरूको अनुभवले देखाउँछ, दीर्घकालीन समानता र गुणस्तरका लागि सार्वजनिक प्रणाली बलियो बनाउनु अपरिहार्य छ । निजीकरणले छोटो अवधिमा नतिजा सुधार्न सक्छ, तर यसले सामाजिक विभाजनलाई बढाउँछ ।
औसत वार्षिक तलब (USD) अनुमानित नेपाली रुपैयाँ
६. सुधारको रोडम्याप: दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू
नेपालका लागि सुधारका प्राथमिकताहरू यस प्रकार छन् । पहिलो, प्रति विद्यार्थी सरकारी खर्च न्यूनतम OECD औसतको २५–३० प्रतिशत स्तरमा पुर्याउनु । दोस्रो, शिक्षक छनोट र तालिममा आमूल सुधार गर्दै मास्टर्स योग्यता, नियमित तालिम, र प्रतिस्पर्धी तलब सुनिश्चित गर्नु । तेस्रो, सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई पूर्वाधार, पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन, र ICT पहुँचमा सुधार गरेर बलियो बनाउनु। चौथो, बजेट प्रणालीलाई Learning Outcome आधारित बनाउनुपर्छ, जसले नतिजा सुधार हुने विद्यालयलाई अतिरिक्त प्रोत्साहन दिन्छ । पाँचौं, STEM र डिजिटल शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्नु । छैटौं, मातृभाषामा प्रारम्भिक शिक्षा र द्विभाषिक शिक्षक तालिममार्फत बहुभाषिक समावेशी शिक्षा लागू गर्नु । सातौं, PISA, TIMSS जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनमा नियमित सहभागिता जनाउँदै सुधारको प्रगति ट्र्याक गर्नु ।
७. निष्कर्ष
शिक्षाको गुणस्तरमा निरन्तर गिरावट केवल शैक्षिक क्षेत्रमा सीमित समस्या होइन, यो राष्ट्रको दीर्घकालीन स्थिरता र विकासको आधारमै प्रहार गर्ने मौन तर गहिरो खतरा हो। कमजोर शिक्षाले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा अवरोध पुर्याउँछ, जसको सीधा असर आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारीको अवसर र सामाजिक गतिशीलतामा पर्छ । जब नागरिकहरूलाई आलोचनात्मक सोच, प्रविधि–अनुकूल सीप र नागरिक उत्तरदायित्वका आधारभूत तत्त्व प्राप्त हुँदैनन्, तब नीतिगत निर्णयमा सहभागिता कमजोर हुन्छ, सामाजिक असमानता गहिरिन्छ, र असन्तोषको वातावरण फैलिन्छ। शिक्षा प्रणाली असफल हुँदा त्यसको प्रतिफल तुरुन्त नदेखिए पनि, दीर्घकालमा यसले राष्ट्रलाई आर्थिक निर्भरता, राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक विभाजनको चक्रमा फसाउँछ । त्यसैले गुणस्तरीय, समावेशी र प्रतिस्पर्धी शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्नु केवल विकासको लक्ष्य मात्र होइन, राष्ट्रको स्थिरता र अस्तित्वका लागि अनिवार्य शर्त हो ।
नेपालले विद्यालय पहुँच र भर्नामा गरेको प्रगति महत्वपूर्ण भए पनि गुणस्तर, समानता र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा अझै ठूलो खाडल छ । विश्वका उत्कृष्ट शिक्षा प्रणालीहरूले प्रमाणित गरेका छन, उच्च गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा, योग्य र प्रेरित शिक्षक, पर्याप्त लगानी, र निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली नै दीर्घकालीन स्थिरता र समृद्धिको आधार हो । राष्ट्रको स्थिरता सेनामा मात्र होइन, विद्यालयको कक्षामा निर्माण हुन्छ । आजको सही निर्णय र शिक्षामा रणनीतिक लगानीले भोलिको आर्थिक शक्ति र सामाजिक एकताको जग बसाल्छ ।
शिक्षाको गुणस्तरमा आएको गिरावट कुनै सामान्य त्रुटि होइन, यो राष्ट्रको मेरुदण्डमा लागिरहेको मौन तर गहिरो घाउ हो। आजको कमजोर शिक्षा भोलिको असक्षम नेतृत्व, दिशाहीन नीति र निर्भर अर्थतन्त्रको बीउ हो। जब एक पुस्ताले आवश्यक ज्ञान, सीप र सोच्ने शक्ति पाउँदैन, तब त्यो राष्ट्र आफ्नै भविष्यबाट टाढिँदै जान्छ—विकासका सपनाहरू केवल भाषणमा सीमित हुन्छन् र असमानता, बेरोजगारी र असन्तोषको घेरो गहिरिँदै जान्छ । यो संकट तुरुन्त देखिने छैन, तर यसको प्रभाव पुस्तौंसम्म महसुस हुनेछ । त्यसैले, शिक्षा सुधार केवल आवश्यक होइन, यो राष्ट्रको अस्तित्व र स्थिरताको लागि अनिवार्य युद्ध हो, जसलाई जित्न हामी आजै एकजुट हुनुपर्छ ।
(लेखक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् जसलाई आर्थिक, कर प्रणाली, नीति–निर्माण र संस्थागत सुशासनमा गहिरो ज्ञान र अनुभव छ । व्यावसायिक जीवनसँगै, उहाँले राष्ट्रिय महत्वका विषय, सामाजिक चुनौती, तथा दीर्घकालीन विकासका मुद्दाहरूमा तथ्य–आधारित विश्लेषणात्मक लेखहरू लेख्ने गर्दै आउनुभएको छ । उहाँका लेखहरूमा स्पष्ट दृष्टिकोण, तथ्याङ्कको सशक्त प्रयोग, र समाधान–केन्द्रित दृष्टिकोण देखिन्छ, जसले पाठकलाई सोच्न, प्रश्न गर्न र सचेत हुन प्रेरित गर्दछ । सम्पर्कः catej.dixit@gmail.com)
