“नेपालको श्रम बजारमा करिब ७० लाख श्रमिक सक्रिय छन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) का तथ्याङ्कअनुसार, उनीहरूमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी अझै जीवनयापनका सबैभन्दा संवेदनशील क्षण—दुर्घटना, मातृत्व, अशक्तता वा बृद्धावस्थामा—कुनै औपचारिक सामाजिक सुरक्षाको पहुँच बाहिर छन्।”
यस तथ्याङ्कले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ—“आफ्नो जीवनशक्ति बेचेर राष्ट्रको अर्थतन्त्र चलाउने श्रमिकलाई हामी भविष्यको सुरक्षा बिना कति दिनसम्म श्रममा लगाइरहने?”
यही प्रश्नको जवाफ दिन, नेपाल सरकारले श्रम ऐन २०७४ र सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ लागू गरी सामाजिक सुरक्षा कोष (SSF) स्थापना गर्यो।
सामाजिक सुरक्षा कोष किन आवश्यक ?
नेपालको श्रम बजार विगतसम्म असुरक्षा र अनौपचारिकतामा बाँच्दै आएको थियो। निजी क्षेत्रका श्रमिकले नियमित आम्दानी त पाउँथे, तर आकस्मिक स्वास्थ्य समस्या, मातृत्व खर्च वा कार्यस्थल दुर्घटनापश्चात् उनीहरूको जीवनयापन असम्भव बन्ने अवस्था थियो। सरकारी कर्मचारीका लागि सञ्चय कोष (PF) थियो, केही संस्थागत स्तरमा नागरिक लगानी कोष (CIT) र निजी कम्पनीहरूमा उपदान कोष वा आफ्नै provident fund थिए। तर यी सबै विखण्डित, सीमित र असमान पहुँचमा आधारित प्रणालीहरू मात्र थिए।
यसरी, निजी क्षेत्रमा कार्यरत लाखौं श्रमिकले आफ्नो जीवनभर श्रम बेच्दा पनि भविष्य सुरक्षित पाउँदैनथे। दुर्घटना वा मृत्युपश्चात् परिवार असुरक्षित रहन्थ्यो, बृद्धावस्थामा नियमित आम्दानी नहुँदा आर्थिक असहायता भोगिन्थ्यो। यी समस्याको समाधानका लागि एकीकृत, कानुनी र योगदान–आधारित प्रणाली अपरिहार्य थियो, जसको उत्तर सामाजिक सुरक्षा कोष हो।
योगदान संरचना : श्रमिक र रोजगारीदाताको साझा जिम्मेवारी
SSF योगदान–आधारित प्रणाली हो, जहाँ श्रमिक र रोजगारीदाताले समान जिम्मेवारीसहित योगदान गर्छन्।
श्रमिकको हिस्सा : ११% (१०% सञ्चय कोषमा, १% सामाजिक सुरक्षा कर)
रोजगारीदाताको हिस्सा : २०% (१०% सञ्चय कोष, ८.३३% उपदान कोष, १.६७% बीमा कोष)
यसरी कुल ३१% रकम प्रत्येक महिनामा कोषमा जम्मा हुन्छ। उदाहरणका लागि, मासिक तलब रु. ५०,००० भएको कर्मचारीले रु. ५,५०० योगदान गर्छन् भने रोजगारीदाताले रु. १०,००० थप्छन्, जसरी रु. १५,५०० मासिक SSF मा जम्मा हुन्छ।
अरु भन्दा SSF के बढी दिन्छ ?
सञ्चय कोष वा उपदान कोषमा केवल बचत वा एकमुष्ट निकासी हुने सुविधा छ। तर SSF ले जीवनचक्रभर आवश्यक हुने सुरक्षा दिन्छ।
१. स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा : अस्पताल उपचारमा वार्षिक रु. १ लाखसम्म, मातृत्व खर्च र एक महिनाको तलब बराबर नगद भत्ता, विशेष अवस्थामा गैर–कार्यस्थल दुर्घटनामा रु. ७ लाखसम्म।
२. दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा : अस्थायी अशक्ततामा अन्तिम तलबको ६०% मासिक भत्ता, स्थायी अशक्ततामा आजीवन भत्ता।
३. आश्रित परिवार सुरक्षा : मृत्युपश्चात् अन्त्येष्टि खर्च रु. २५,०००, जीवनसाथीलाई अन्तिम तलबको ६०% सम्म मासिक पेन्सन, बालबालिकालाई शिक्षा सहयोग।
४. बृद्धावस्था सुरक्षा : १५ वर्ष योगदान गरेपछि र उमेर ६० वर्ष पुगेपछि नियमित मासिक पेन्सन वा आवश्यकता अनुसार निकाल्न सकिने।
यसरी, SSF ले केवल श्रमिकलाई मात्र होइन, उनको परिवार र भविष्यलाई समेत सुरक्षाको घेरा भित्र ल्याउँछ।
कर्मचारी र रोजगारीदाता किन हिच्किचाउँछन् ?
यद्यपि SSF कानुनी रूपमा अनिवार्य छ, तर धेरै कर्मचारी र रोजगारीदाताले अझै यसतर्फ जान चाहँदैनन्। कर्मचारीले ११% योगदानलाई तत्काल आम्दानी घटेको अनुभव गर्छन्। लाभ तत्काल नपाइने भएकाले “पैसा हरायो” भन्ने मनोविज्ञान बस्छ। विदेश जान वा अस्थायी काम गर्नेहरूले दीर्घकालीन योगदानलाई उपयोगी नठान्ने गर्छन्।
रोजगारीदाताका लागि २०% योगदानलाई प्रत्यक्ष खर्चको रूपमा बुझिन्छ। नगद प्रवाहमा दबाब पर्ने डर हुन्छ। अनौपचारिक श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूले अझै SSF नगरेको अवस्थामा “हामीले मात्र गर्दा लागत बढ्छ” भन्ने सोच पनि हुन्छ। दाबी प्रक्रियामा ढिलाइ वा प्रशासनिक जटिलता हुने भनाइले उनीहरूलाई अझ हिच्किचाउँछ।
यसरी, धेरैका दृष्टिमा SSF “सामाजिक सुरक्षा” नभई “अतिरिक्त बोझ” जस्तो देखिन्छ।
कर छुटको व्यवस्था
सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरिएको योगदानलाई आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम कर–लाभको व्यवस्था गरिएको छ। श्रमिकले गरेको योगदानमध्ये निर्धारण योग्य आम्दानीको एक तिहाइ, वा अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँ, वा वास्तविक योगदान रकममध्ये जुन न्यून हुन्छ त्यही रकम करयोग्य आम्दानीबाट घटाउन पाइन्छ। त्यस्तै रोजगारीदाताले गरेको योगदान रकम भने पूर्णरूपमा व्यवसायिक खर्च (allowable expense) का रूपमा मानिन्छ। छोटकरीमा भन्नुपर्दा, श्रमिकले योगदान गर्दा कर छुट पाउँछन्, रोजगारीदाताले योगदान गर्दा खर्च कटाउने सुविधा पाउँछन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग तुलना
भारतमा EPF/ESI अन्तर्गत श्रमिक र रोजगारीदाता दुवै १२–१२% योगदान गर्छन् र करिब १० करोड श्रमिक लाभान्वित छन्। जर्मनीमा सामाजिक बीमा प्रणाली अन्तर्गत १८.६% योगदान हुन्छ, जसले स्वास्थ्यदेखि बेरोजगारी भत्ता र पेन्सनसम्म कवरेज दिन्छ, र करिब ९०% श्रमिक प्रणालीभित्र छन्। अमेरिकामा Social Security अन्तर्गत १२.४% (६.२+६.२) योगदान हुन्छ र १८० मिलियन श्रमिक सदस्य छन्। यी अभ्यासहरूले योगदान–आधारित प्रणालीलाई दिगो श्रम बजारको मेरुदण्डका रूपमा प्रमाणित गर्छन्। नेपालले SSF मार्फत त्यही बाटो समातेको छ।
अन्य अवकाश–कोषहरूसँग तुलना
नेपालमा सञ्चय कोष (PF) सरकारी कर्मचारीमा सीमित छ, १०+१०% योगदान दरसहित करिब रु. ५८० अर्ब कोष सञ्चय छ। नागरिक लगानी कोष (CIT) स्वेच्छिक योगदानमा आधारित छ, ५–३३% योगदान दरसहित करिब रु. २८० अर्ब कोष सञ्चय छ। निजी कम्पनीहरूको उपदान कोष वा provident fund भने बिखण्डित छन् र मानकीकरण छैन। तर SSF मा ३१% योगदान हुन्छ, करिब रु. ६० अर्ब कोष सञ्चय भइसकेको छ, र करिब ६ लाख निजी क्षेत्रका श्रमिक आवद्ध भएका छन्। यसरी, SSF मात्र सम्पूर्ण निजी श्रमिकलाई लक्षित, कानुनी अनिवार्य र बहुआयामिक सुविधा दिने प्रणाली हो।
तथ्याङ्कीय परिप्रेक्ष्य
ILO का अनुसार विश्वका श्रमिकमध्ये केवल ५३% ले मात्र पूर्ण सामाजिक सुरक्षा पहुँच पाएका छन्। दक्षिण एशियामा यो दर अझ न्यून छ—भारतमा करिब २५% र बंगलादेशमा १५% भन्दा कम। नेपालमा करिब ७० लाख श्रमिकमध्ये केवल ६ लाख श्रमिक मात्र SSF मा आवद्ध छन्, जसले अझै ठूलो संख्यामा श्रमिक प्रणालीबाहिर रहेको देखाउँछ।
चुनौती र अवसर
SSF कार्यान्वयनका चुनौतीहरू स्पष्ट छन्—जागरूकताको कमी, अनौपचारिक क्षेत्रको ठूलो हिस्सा, र दाबी प्रक्रियामा सुधारको आवश्यकता। तर अवसरहरू पनि समान रूपमा छन्। PF, उपदान कोष र बीमा प्रणालीलाई एउटै ढाँचामा ल्याएर पारदर्शिता बढाउन सकिन्छ। अर्बौं रकम पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिन्छ। श्रमिक–सन्तुष्टि र स्थायित्व बढाउन सकिन्छ। सामाजिक न्याय र असमानता न्यूनीकरणमा टेवा पुग्छ।
निष्कर्ष
सामाजिक सुरक्षा कोषले नेपालमा पहिलो पटक निजी श्रमिकलाई औपचारिक सुरक्षा प्रणालीमा ल्याएको छ। यसले स्वास्थ्य, मातृत्व, दुर्घटना, आश्रित परिवार र बृद्धावस्थामा सुरक्षा प्रदान गर्छ। श्रमिकलाई भविष्यमा भरोसा दिन्छ, रोजगारीदातालाई कानुनी अनुपालन र सामाजिक प्रतिष्ठा दिन्छ, र राष्ट्रलाई दीर्घकालीन लगानीको स्रोत उपलब्ध गराउँछ।
तर कर्मचारी र रोजगारीदाताले अझै यसलाई बोझका रूपमा बुझ्ने, क्लेम प्रक्रिया असहज हुने र तत्काल लाभ नपाउने सोच राख्ने भएकाले कार्यान्वयन सहज छैन। अबको प्राथमिकता जागरूकता अभिवृद्धि, दाबी प्रक्रियाको सरलीकरण, र अनौपचारिक श्रम बजारलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनु हो।
अन्ततः, “SSF जानु किन?” भन्ने प्रश्नको उत्तर छ—यो केवल कानुनी दायित्व होइन, श्रमिक, रोजगारीदाता र राष्ट्र सबैको भविष्य सुरक्षित गर्ने समावेशी, दिगो र न्यायपूर्ण प्रणाली हो।
✍️ लेखक बारे :
(लेखक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् जसलाई आर्थिक, कर प्रणाली, नीति–निर्माण र संस्थागत सुशासनमा गहिरो ज्ञान र अनुभव छ । व्यावसायिक जीवनसँगै, उहाँले राष्ट्रिय महत्वका विषय, सामाजिक चुनौती, तथा दीर्घकालीन विकासका मुद्दाहरूमा तथ्य–आधारित विश्लेषणात्मक लेखहरू लेख्ने गर्दै आउनुभएको छ । उहाँका लेखहरूमा स्पष्ट दृष्टिकोण, तथ्याङ्कको सशक्त प्रयोग, र समाधान–केन्द्रित दृष्टिकोण देखिन्छ, जसले पाठकलाई सोच्न, प्रश्न गर्न र सचेत हुन प्रेरित गर्दछ । सम्पर्कः catej.dixit@gmail.com)
