नेपालगन्ज । नेपालगन्जमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कर्णाली विकास बैंकलाई खारेजी नभै पुनरुत्थान गर्ने प्रक्रियामा नेपाल राष्ट्र बैंक अघि बढेको छ । बैंकका निक्षेपकर्ताहरूलाई बचत फिर्ता गर्न नसक्ने स्थिति देखिएपछि निक्षेपकर्तालाई नै सेयरधनी बनाएर बैंक पुनरुत्थान गर्ने प्रक्रियामा राष्ट्र बैंक अघि बढेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले टोली खटाएर सञ्चालन गरिरहेको बैंकको स्थितिबारे गरिएको विस्तृत लेखापरीक्षण (डिडिए)बाट बैंक अहिलेकै अवस्थामा चल्न नसक्ने निष्कर्ष आएको छ ।
किनकी बैंकको दायित्व र सम्पत्तिबीच एक अर्बको फरक रहेको उक्त प्रतिवेदनले खुलाएको छ । २०८२ असोज ६ गते सार्वजनिक उक्त प्रतिवेदनपछि राष्ट्र बैंकले बैंकका बचतकर्ताको बचत रकमलाई सेयरमा रुपान्तरण गरेर बैंक बचाउने विकल्प अघि सारेको हो । उक्त विकल्पमा सहमत गराउनका लागि राष्ट्र बैंकको टोलीले अहिले बचतकर्ताहरूसँग छलफल गरिरहेको छ । बचतकर्ताहरूलाई उनीहरूको बचत सेयरमा परिणत हुँदा हुने फाइदाका बारेमा बुझाउने र उनीहरूलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयासमा राष्ट्र बैंकको टोलीले काम गरिरहेको छ ।
समस्याग्रस्त बैंक सम्हाल्न नेपाल राष्ट्र बैंकले गठन गरेको व्यवस्थापन समूहका संयोजक टीकाराम खतिवडा हाललाई बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षाका लागि सेयरमा परिणत गर्ने मोडेल नै सबैभन्दा उपयुक्त हुने निष्कर्षमा राष्ट्र बैंक पुगेको बताउँछन् ।
उनले राष्ट्र बैंकले आफ्नो ढुकुटीबाट पैसा निकालेर निक्षेपकर्ताहरूलाई फिर्ता दिन नसक्ने पनि बताए । बैंकका ऐन नियमले पनि त्यसो गर्न नमिल्ने उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यसका लागि नेपाल सरकारले नै प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण राष्ट्र बैंकको उच्च तहको व्यवस्थापनले विभिन्न तहको छलफल गरेपछि निक्षेपकर्तालाई सेयरधनीमा रुपान्तरण गर्ने ‘डिपोजिट टु इक्यिुटी स्वाप’को निष्कर्षमा पुगेको खतिवडाले बताए ।
उक्त विकल्पमा जानका लागि राष्ट्र बैंकले पहिलो चरणमा अपचलनमा संलग्न भनेर मुद्दामा अभियोजन गरिएका यसअघिका सबै सेयरधनीको सेयरलाई घटाउने निर्णय गरेको छ । राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समूहले कात्तिक १ गते एक सूचना जारी गर्दै विभिन्न १८ जना व्यक्ति र एक कम्पनीको नाममा रहेका सबै संस्थापक सेयरका साथै ७ जना व्यक्ति र एउटा कम्पनीको नाममा रहेका साधारण सेयरहरूलाई एक प्रतिशतमा झारिएको जानकारी दिएको छ । उक्त निर्णयपछि २१ लाख ३६ हजार ६० कित्ता संस्थापक सेयर अब २१ हजार तीन सय ६० कित्तामा झरेको छ।
यस्तै साधारणतर्फ पहिले कायम १२ हजार ६ सय ८४ कित्ता सेयर अब १२६ दशमलव ८५ कित्तामा झरेको छ । यसबाट अब बैंकको ९९ प्रतिशत सेयर खाली रहेकोले उक्त सेयर बैंकका निक्षेपकर्ताहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर दिनेगरी राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । खतिवटा भन्छन्, ‘बदमासी गर्ने संस्थापक सञ्चालकहरू बाघको दाँत र नङ्ग्रा निकालिएको जस्तो अवस्थामा हुन्छन् । उनीहरू संस्थाबाट आउट हुन्छन् ।’
अब दोस्रो चरणमा निक्षेपकर्ताहरूसँग बचत रकमलाई सेयरमा परिवर्तन गर्न छलफल भइरहेको बैंकको टोलीका सदस्य विष्णु विश्वकर्माले जानकारी दिए । निक्षेपलाई सेयरमा परिवर्तन गर्न धेरैजसो बचतकर्ताहरूले अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरूले आफूहरूले नगद रकम बैंकमा जम्मा गरेको र नगदै पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । विशेषगरी कम रकमका बचतकर्ताहरूले बचत फिर्ता नभएमा आफूहरूको दैनिक जीवन चल्न नै अप्ठ्यारो हुने बताएका छन् ।
तर, बैंकले तिहारयता बचतकर्ताहरूलाई बचत फिर्ता नै गर्न सकेको छैन । जेनजी आन्दोलनयता धितोमा राखिएका जग्गाजमिनहरूको लिलामसम्बन्धी काम पनि ठप्प भएपछि त बचत फिर्ताका लागि ऋण र ब्याज असुली पनि ठप्प जस्तै छ । असुली भैहालेमा पनि सबै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिने स्थिति छैन । ठूला बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता हुने सम्भावना निकै कम रहेको छ । यस्तो स्थितिमा समाधानको उपायको रूपमा सेयरमा रुपान्तरण गर्नु नै एकमात्र विकल्प रहेको खतिवडा बताउँछन् ।
विशेषगरी साना बचतकर्ताहरूले बचत रकम फिर्ता पाउनुपर्ने माग चर्काेरूपमा उठाइरहेका छन् । कतिपय साना बचतकर्ताहरूले बचत फिर्ता पाउन नसक्दा औषधोपचार र दैनिकी चलाउने समस्या भइरहेको बताइरहेका छन् । बंैकको बचतलाई सेयरमा रुपान्तरणपछि बैंकको नामदेखि कार्यक्षेत्रसमेत नयाँ भएर आउनसक्ने छ ।
समस्याग्रस्त कर्णाली विकास बैंकको विस्तृत लेखापरीक्षण (डिडिए) प्रतिवेदनले बैंक अहिले बचत रकम र उठ्नुपर्ने रकम तुलना गर्दा करिब १ अरब अन्तर रहेको खुलाएको छ । बैंकमा निक्षेप चार अर्ब ३० करोड रहेकोमा ऋण लगानी दुई अर्ब ५५ करोड र असुल्नुपर्ने ब्याज एक अर्ब मात्रै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसका आधारमा उठाउनुपर्ने रकम साढे ३ अर्ब रूपैयाँ र दायित्व भने चार अर्ब ३० करोड हुँदा करिब १ अर्ब घाटामा रहेको छ ।
बैकमा तत्कालीन सञ्चालक तथा व्यवस्थापनका कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा तीन अर्ब २० करोड अपचलन गरेको भन्दै सिआइबीले मुद्दा अभियोजन गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८१ पुस १० गते समास्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापन आफ्नो हातमा लिएकोमा त्यसपछिका ११ महिनामा बैंकबाट करिब ६० करोड रूपैयाँ मात्रै बचत फिर्ता भएको छ ।
