कर्णाली सुरक्षा गोष्ठीमा प्रदेश सरकारको तर्फवाट मुख्ययमन्त्री यमलाल कँडेलले उठाउनु भएको बिषय ।
– फागुण २१ गते तोकिएको निर्वाचन यहि अवस्थाको सुरक्षा र प्रमुख दललाई वाहिर राखेर गरिने विषयले सम्भव छैन। सुरक्षाको भरपर्दो र विश्वास योग्य वातावरण बनाउने काम सरकारको हो। सरकारकै तर्फबाट पनि निर्वाचनलाई सहज भन्दा असहज बनाउने कतिपय गतिविधि भइराखेका छन। त्यसमा सुधार होस।
यद्दपि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरूसंग शुरू गर्नु भएको संवाद सकारात्मक छ। सरकारले निर्वाचन गराउने हो भने आफ्ना कतिपय गतिविधि सुधारेर प्रमुख दलहरूलगायत सम्बद्व सबैसंग सघन छलफल गरोस। दलिय व्यवस्थामा निर्वाचनमा जाने कुरामा कसैको विमत्ति रहदैन।
– संविधानमा भएको तर कानूनमा व्यवस्था नभएको प्रदेश सुरक्षा सम्बन्धि अधिकारबाट प्रदेश सरकार वाहिर छ। प्रदेशका नागरिकको सुरक्षामा संघीय सरकारका युनिटहरू माथिकै आदेशबाट परिचालित हुने हुँदा अहिलेकै परिस्थितिमा प्रदेश सरकारले सुरक्षाका सन्दर्भमा केहि गर्न सक्ने अवस्था छैन। यस्तो खालको अव्यवहारिकताले नागरिकको अपेक्षा पुरा हुन सक्दैन।
– भदौ २३ गते जेन्जी युवाहरूले उठाएका मागहरूप्रति सलाम छ। तर जेन्जी युवा पुस्ताको भावना माथि खेलवाड गरेर भदौ २४ गते गरिएका आगजनी र लुटपाटका लगायतका घटनामा सरकारले छानविन गरि कारवाही गर्न गरेको ढिलाईले दण्डहिनता मौलाउने र सुरक्षा चुनौती थपिने निश्चित छ। सबै घटनामा संलग्नमाथी ढाकछोप होइन छानविन गरि सरकारले कारवाही गरोस्।
– कर्णाली राजमार्गमा बढदो सवारी दुर्घटना, अनावश्यक चेक पोष्टबाट हुने हैरानी र रात्रीकालीन यातायात बन्द जस्ता विषयले नागरिकले सास्ती भोग्नु परेको छ। यस विषयमा सहज बनाउने काममा सुरक्षा प्रमुखले ध्यान दिनुहोला।
– कर्णालीका हिमाली तथा दुर्गम भेगमा सुरक्षाकर्मीका लागि न्यूनतम पनि पूर्वाधार छैन। आफै असुरक्षित हुदा सुरक्षाकर्मीले नागरिकको सुरक्षा कसरी गर्लान ?
– कर्णालीमा लागू पर्दाथ दुर्वयसनको अवस्था दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। लागू औषध नियन्त्रणमा सुरक्षाकर्मीले योजनासहित आफनो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाओस।
– सरकारी सेवा प्रवाह प्रति नागरिकको असन्तुष्टी बढदो छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लामा हुने सेवा प्रवाह, सुशासन र विकास निर्माणमा कागजी मात्र होइन व्यवहारिक रूपमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
