काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले कालोसूचीमा रहेका ऋणीलाई ६ महिनासम्म राहत दिने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत परिस्थितिजन्य कारणले ऋण चुक्ता गर्न नसकेका ऋणीलाई राहत दिने व्यवस्था गरेको हो।
उक्त समीक्षामा ‘परिस्थितिजन्य कारणले तत्काल ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा समावेश नगर्ने र कालोसूचीमा रहेका ऋणीले कर्जा चुक्ता गर्ने उचित कारण पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिनासम्म ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाई बक्यौता असुल गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराइनेछ’ व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। यस व्यवस्थाले आर्थिक शिथिलताबाट प्रभावित व्यवसायीलाई केही राहत पुग्ने देखिएको छ।
६ महिनासम्म समय दिने निर्णय स्वागत योग्य भए पनि कार्यान्वयनमा बैंकका लागि चुनौती देखिएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार, अर्थतन्त्रको शिथिलताबाट प्रभावित व्यवसायीलाई यस व्यवस्थाले केही राहत दिनेछ।
‘छ महिनासम्म समय दिने कुरा पक्कै पनि सकारात्मक हो,’ उनले भने, ‘यसले आर्थिक समस्याबाट प्रभावित व्यवसायीलाई केही राहत दिन सक्छ।’ तर, बैंकहरूको नाफा ऋणको नियमित किस्ता भुक्तानीमा निर्भर हुने भएकाले यसको कार्यान्वयन कत्तिको सहज हुन्छ? भन्ने प्रश्न पनि रहने उनले बताए।
सिंहका अनुसार बैंकहरूले ऋणलाई असल, कमसल र खराब ऋणका रूपमा वर्गीकरण गरेर राख्ने व्यवस्था हुन्। यदि ऋणीले समयमै किस्ता तिर्न सकेन भने ऋण क्रमशः कमसल वा खराब ऋणको श्रेणीमा जान सक्छ त्यसैले यस्तो व्यवस्था लागू गर्दा बैंकहरूलाई केही चुनौती हुन सक्ने उनको तर्क छ।
कोरोना महामारीपछि तग्रिदै गरेको अर्थतन्त्रलाई भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले पुनः मारमा पारेको छ। यस्ता कारणले पछिल्लो समय व्यवसायीले बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन्।
पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाका अनुसार कतिपय व्यवसायी सरकारी भुक्तानी समयमै नपाउँदा समेत बैंकमा डिफल्टर बन्न बाध्य भएका छन्। ‘अहिले बैंकका डिफल्टरहरू विभिन्न कारणले बढिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘कतिपयले सरकारी भुक्तानी समयमै नपाउँदा पनि ऋण तिर्न नसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा ल्याइएको व्यवस्था उनीहरूका लागि केही हदसम्म राहत हुन सक्छ।’
