नेपालगन्ज । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोह्रौँ आवधिक योजना कार्यान्वयन कार्ययोजना (२०८१–२०८६) स्वीकृत गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको यो कार्ययोजना आगामी पाँच वर्षका लागि देशको विकासको मूल मार्गदर्शक दस्तावेजका रूपमा रहनेछ।
सोह्रौँ आवधिक योजना कार्यान्वयन कार्ययोजना भनेको मूल योजनामा उल्लिखित लक्ष्य र उद्देश्यहरूलाई व्यावहारिक धरातलमा उतार्न कसले, कहिले, कसरी र कति स्रोत परिचालन गरेर काम गर्ने भन्ने विस्तृत खाका हो। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै यो कार्ययोजना तत्कालै लागू भएको मानिएको छ। व्यावहारिक कार्यान्वयन भने आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटदेखि पूर्ण रूपमा प्रतिबिम्बित हुनेछ र यसको कार्यान्वयन अवधि २०८६ सालसम्म रहनेछ।
यो कार्ययोजना तीन तहको सरकारबीच समन्वय गरेर कार्यान्वयनमा आउनेछ। केन्द्र सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रका वार्षिक कार्यक्रम र बजेटलाई यही कार्ययोजनाका प्राथमिकतासँग आबद्ध गराउनुपर्नेछ र त्रैमासिक रूपमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै प्रदेश र पालिकाहरूले पनि आफ्ना विकास योजनालाई सोह्रौँ योजनाका लक्ष्यसँग मिलाउनु अनिवार्य हुनेछ। राष्ट्रिय योजना आयोगले भने केन्द्रीय अनुगमनको नेतृत्व गर्दै निर्धारित सूचकांकका आधारमा प्रत्येक वर्ष प्रगति मापन गर्नेछ।
कार्ययोजनाले आर्थिक वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, मानव पुँजी विकास, पूर्वाधार निर्माण, सुशासन र दिगो विकासलाई मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्रका रूपमा समेटेको छ। कृषि, उद्योग, पर्यटन र ऊर्जामा लगानी वृद्धि गर्दै प्रतिवर्ष सात देखि आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर तथा पहुँच बढाउने र सरकारी सेवा प्रवाहमा डिजिटलाइजेसन तथा पारदर्शिता कायम गर्ने यसका अपेक्षित लक्ष्यहरू हुन्। यी सबै कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनले नेपाललाई सन् २०२६ मा अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट बाहिर निस्केर विकासशील मुलुकको दर्जा हासिल गर्ने आधार तयार पार्नेछ।
