नेपालगन्ज । आवरणमा बस्ती ब्यस्थापनकाे कारण भने पनि भित्रीरूपमा राजनीतिक खिचातानीकै कारण बाँकेकाे बैजनाथमा प्रस्ताव गरिएको ‘नाैबस्ता औद्योगिक क्षेत्र’काे काम दश बर्षदेखि अलपत्र छ ।
तर फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभाकाे निर्वाचनमा भने बाँकेका सबै राजनीतिक दलले उक्त परियाेजना निर्माण गरेर राेजगारी सिर्जना गर्ने एजेण्डा बनाएका छन् । सबै उम्मेदवारकाे आर्थिक एजेण्डामा नाैबस्ता औद्योगिक क्षेत्र अटाएको छ ।
उनीहरुले एजेण्डा बनाएको उक्त परियाेजना के कारणले हालसम्म बन्न सकेन भन्ने बहस कहिँ भएको छैन र कुन बिकल्पका आधारमा काम अघि बढ्छ भन्ने पनि प्रष्ट छैन । तर पनि चुनावमा ‘मिठा एजेण्डा’ बनाउने क्रममा दलहरुले अलपत्र याेजनालाई पनि समावेश भने गरेरै छाडे ।
मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा जस्तै बाँकेमा पनि ‘नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र’ बनाउने घोषणा गरेको एक दशक भयो। राजनीतिक लाभहानिका लागि आयोजना घोषणा गर्ने तर, काम नगर्ने सरकारको पुरानै प्रवृत्ति हो। नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने सरकारको घोषणा पनि यस्तै प्रवृत्तिको सिकार भएको हो।
सरकारले २०७२ चैत १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नौबस्तामा लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो। घोषणापछि सरकारले २०७५ कात्तिक ७ मा औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालय स्थापना गरेको थियो।
तर बस्ती ब्यस्थापन सम्बन्धि समस्याको समाधान नहुँदा काम अघि बढ्न सकेकाे छैन । औद्योगिक क्षेत्र निर्माण स्थलमा देखिएको जग्गा विवादलाई पनि टुंगो लगाउने प्रयास नभएको होइन । तर जतिसुकै प्रयास गरे पनि समाधान हुन भने सकेकाे छैन ।
साबिकको नौबस्ता गाविस हाल बैजनाथ गाउँपालिकाको उत्तरमा रत्न राजमार्ग, दक्षिणमा डिगिया डाँडा, पूर्वमा गाभर र पश्चिममा पितमारीको चार किल्लाभित्र रहेको ५ सय २५ बिघा सरकारी जग्गामध्ये ३ सय ३८ बिघा जग्गा नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको नाममा आइसकेको छ।
उक्त क्षेत्रमा ९ देखि ३० रोपनी क्षेत्रफलका कुल १ सय ११ वटा प्लट निर्माण गरिनेछ। उक्त प्लटमा औद्योगिक पूर्वाधार बन्नेछन्। औद्योगिक क्षेत्रको परियोजना सम्पन्न गर्न कुल ८ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ खर्च लाग्ने सरकारको अनुमान छ।
तत्कालीन समयमा पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्दा समय लम्बिएको सम्बद्धहरू बताउँछन्। औद्योगिक क्षेत्रभित्र स्थापना हुने उद्योगलाई आवश्यक सबै सुविधा उपलब्ध गराउने डिपिआरमा उल्लेख छ। उक्त क्षेत्रमा सडक, विद्युत्, पानी, औद्योगिक, आवास, प्रशासन, सेवा, भन्सार, इन्धन पम्प, दूषित पानी प्रशोधन प्लान्ट, हेभी ट्रक पार्किङलगायतका पूर्वाधार तयार गरिनेछ।
औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग स्थापना गर्न चाहने उद्योगीका लागि आवेदन पनि माग गरिसकिएको छ । आवेदन दिएर बसेका उद्योगी रित्तै बसेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रबाट २० हजारभन्दा बढी व्यक्तिले रोजगारी पाउने सरकारको अनुमान छ। डिपिआरअनुसार नै उद्योगको क्लस्टरबमोजिम प्लट छुट्याइएको र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई विशेष ग्राह्यता दिइने जनाइएको छ।
नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएपछि यहाँको अर्थतन्त्र फस्टाउने उद्योगी, व्यवसायीको अपेक्षा छ। नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र उद्योगी, व्यवसायीका लागि महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ रहेको बताउँछन्। ‘नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएपछि उद्योग, व्यवसाय फस्टाउन मद्दत पुर्याउनेछ,’ उनले भने।
नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका क्रममा विगतमा केही समस्या आए पनि अहिले उद्योगी, व्यवसायीमा धेरै आशा जगाएको उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय पूर्वसदस्य समेत रहेका श्रेष्ठले बताए। नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएपछि नेपाली उद्योग फस्टाउने र समग्रमा देशको अर्थतन्त्र माथि उठ्ने उनको विश्वास छ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका आधारमा आशयपत्र माग गर्दा ३ सय ५० वटा आशयपत्र कार्यालयलाई प्राप्त भइसकेको परियोजना कार्यालयले जनाएको छ। परियोजनाको काम आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि पाँच वर्षसम्ममा सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगलाई आकर्षण र प्रवद्र्धन गर्नका लागि सरकारले न्यूनतम पाँच वर्षका लागि जग्गा भाडामा पूर्ण छुट र १० वर्षपछि मात्र पूर्ण रूपमा भाडादर कायम हुने घोषणा गरिसकेको छ।
उद्योगले खपत गर्ने पानीमा सहुलियतको व्यवस्था गरिने, विद्युत् खपतको आधारमा छुट दिने व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरिने, विद्यमान रहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली समयसापेक्ष संशोधन गरी उद्योगमैत्री बनाउने उल्लेख गरेको छ।
यस्तै औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, मिल–मेसिनरी पैठारी गर्दा भन्सारमा लाग्ने बिलम्व शुल्क छुटका लागि पहल गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रभित्रको जग्गामा उद्योग स्थापना गर्दा बैंकबाट ऋण लिन उद्योगलाई कठिन परिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै कर्जा प्रवाह सरलीकरण गर्ने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ। सरकारले हालसम्म मुलुकका विभिन्न स्थानमा १० वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। त्यसबाहेक नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सरकारको नीति छ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी ओलीले आर्थिक मुद्दा दलहरु चुनाव केन्द्रित मात्रै हुन नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्,-‘ चुनावी एजेण्डा मात्रै बनाउने तर पछि वास्ता नगर्ने कुराले देशले आर्थिक उन्नति गर्न सक्दैन । त्यता तर्फ दलले ध्यान दिनुपर्यो ।’
