नेपालगन्ज । बाँकेको यातायात कार्यालयमा भएको भ्रष्टाचारमा पक्राउ परेका प्रदेश सचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारी अदालतको आदेशमा रिहा भएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव लोकबहादुर सुनार धरौटीमा तथा लमजुङका सिडिओ रहेका सहसचिव उमेश ढुंगाना आइतबार साधारण तारेखमा छुटेका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत १४ फागुनमा उनीहरूसहित १७ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले आइतबार सो मुद्दामा बयानपछि थुनछेक आदेश सुनाएको हो ।
परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरिएको प्रकरणमा लुम्बिनीका प्रदेशसचिव लोकबहादुर सुनारसँग परीक्षा परिणाम फेरबदलसम्बन्धि मुद्दामा १५ हजार तथा चोरीको गाडी दर्ता प्रकरणमा ३० हजार रुपैयाँ धरौटी माग भएको छ । दिनेशसिंह ठाकुर, नरभूपाल पौडेल र पुष्ककराज शर्मासँग जनही एक लाख, ओमराज गिरीसँग ५० हजार धरौटीमा छुटेका छन्।
त्यस्तै, प्रकाश अधिकारी, हरिबहादुर विष्ट, सूर्यकला पण्डित क्षेत्री घिमिरे, बलीराम यादव, अनिश तामाङ, निता भुर्तेल महर्जन र महेशकुमार नेपालीसँग प्रतिव्यक्ति ५० हजार धरौटी माग गरेको छ।
त्यस्तै, सहसचिव उमेश ढुंगाना, रमेश गौतम, प्रदीप खनाल र भरतकुमार कार्कीको हकमा साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश भएको छ ।
गाडी दर्ताको प्रक्रियामा उनीहरूको संलग्नता नदेखिएको तथा गलत दर्ता बदरको प्रक्रियामा मात्र संलग्न रहेको भनी खुल्न आएको देखिएको साधारण तारेखमा राख्ने आदेश भएको छ। आयोगले १० महिना लामो छानबिन गरेर तीन वटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा ४४ प्रतिवादी रहेकोमा १७ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अदालतमा उपस्थित गराएको थियो ।
यातायात कार्यालयका कर्मचारी, ट्राफिक प्रहरी र ड्राइभिङ सेन्टर सञ्चालक मिली घुस उठाएर साढे पाँच हजार लाइसेन्स जारी गरेको अख्तियारको अनुसन्धानमा भेटिएको हो । २७ चैत ०८१ मा नेपालगन्ज यातायात कार्यालयमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर शक्ति ठाकुर र सहायक कम्प्युटर अपरेटर (ज्यालादारी) मनोज गिरी तथा नेपालगन्जकै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका नासु मुकुन्दराज केसी र मामाभान्जा मोटर ड्राइभिङ सेन्टरका प्रोप्राइटर शरदकुमार गोराथोकीलाई विद्युतीय डिभाइससहित विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको थियो । नक्कली सवारी लाइसेन्स वितरण गरी मासिक तीन करोडभन्दा बढी रकम संकलन गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय टंगाल, बुटवल कार्यालय र सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जबाट संयुक्त रूपमा खटिएको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो ।
एक वर्ष लामो अनुसन्धानपछि अख्तियारले सवारी लाइसेन्ससहित परीक्षा सञ्चालन र सिसिटिभी सञ्चालनसम्बन्धीका सबै कानुन नाघेर बदनियतपूर्वक कार्य गरेको देखिएको निष्कर्षसहित मुद्दा दायर भएको थियो ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५४ बमोजिमको लिखित तथा प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षा, लुम्बिनी प्रदेशको सडक सवारी, यातायात तथा परिवहन ऐन, २०७६, सवारीचालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७ को उल्लंघन गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट जारी भएको सवारीचालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षास्थलमा जडित सिसिटिभी क्यामेरा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७, गृह मन्त्रालयबाट जारी भएको सिसिटिभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ र यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० लगायतका कानुनको पनि उल्लंघन गरेर लाइसेन्स जारी गरेको आयोगको दाबी छ । कानुनी व्यवस्था अनुशरण गरी सवारी लाइसेन्सको लिखित तथा ट्रायलमा परीक्षार्थीहरूलाई संलग्न गराएर अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरी लाइसेन्स वितरण गर्ने कर्तव्य भएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले मिलेमतो तथा योजनामा बदनियत राखी कानुनी प्रक्रिया लत्याएर लाइसेन्स जारी तथा वितरण गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
अख्तियारका अनुसार गिरोहले लाइसेन्सको वर्गअनुसार घुसको रेट तोकेर अनियमितता गरेको थियो । ट्रक/बस/लरीको २४ हजार, डोजर÷रोलर÷क्रेन÷एक्स्काभेटर तथा मिनीबस÷मिनीट्रकको २२–२२ हजार र कार÷जिप÷भ्यानको लाइसेन्स दिलाएबापत १७ हजार घुस लिने गरेका थिए । त्यस्तै, टेम्पो/अटोरिक्सा र मोटरसाइकलको १२–१२ हजार तथा स्कुटरको १० हजार लिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । घुस लिएर परीक्षामा समावेश गराई उत्तीर्ण गराएको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ ।
गिरोहले ४६ हजार ९७१ परीक्षार्थीलाई विभिन्न वर्गका लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षामा समावेश गराएको र त्यसमध्ये ३० हजार ४५५ उत्तीर्ण भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । यातायात कार्यालयले २७ हजार ७७३ लाइसेन्स जारी गरेकोमा परीक्षामा सहभागी २० प्रतिशत परीक्षार्थीलाई घुस लिएर उत्तीर्ण गराई लाइसेन्स दिलाएको भेटिएको अख्तियारको दाबी छ । उक्त संख्या पाँच हजार पाँच सय हुन आउँछ । उनीहरूलाई लाइसेन्स दिलाउँदा आठ करोड चार लाख ३४ हजार तीन सय रुपैयाँ संकलन गरेको भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
लाइसेन्सको धन्दामा संलग्नहरूले ह्वाट्सएपमार्फत घुसको ठुलो कारोबारको हिसाबकिताब आदानप्रदान गर्ने गरेका थिए । अख्तियारले ह्वाट्सएप च्याटमार्फत आदानप्रदान भएको हिसाब, डिजिटल फरेन्सिकको प्रतिवेदनसाथ प्राप्त कारोबार र बैंक÷ई–सेवा स्टेटमेन्टबाट देखिएको हिसाबसमेत जोडेर निकालेको छ । त्यसरी सेटिङमा सहभागी कर्मचारी, प्रहरी तथा व्यवसायीले आदानप्रदान गरेको हिसाब एउटै व्यक्तिले कम्तीमा ४६ हजारदेखि बढीमा एक करोड ९० लाखसम्म कारोबार गरिएको देखिएको छ ।
यो अनियमिततामा अख्तियारले घुस, रिसवत र गैरकानुनी लाभ कसुरसम्बन्धी भ्रष्टाचारका दुई मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सहसचिव सुनारसँगै नेपालगन्ज यातायात कार्यालयका अर्का तत्कालीन प्रमुख रमेशबहादुर बुढाथोकी, निमित्त कार्यालय प्रमुख तथा वरिष्ठ लेखा अधिकृत दिनेशसिंह ठाकुर, निमित्त कार्यालय प्रमुख तथा वरिष्ठ शाखा अधिकृत रवीन्द्र केसीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । त्यस्तै, अधिकृत शक्ति ठाकुर, प्रेमप्रसाद उपाध्याय, मधुकरजंग शाह, नरभूपाल पौडेल, पूर्णमान वली पनि मुद्दाका प्रतिवादी छन् । कम्प्युटर अधिकृत बालकृष्ण चौधरी, नासुहरू चित्रबहादुर महतारा, टोपबहादुर बयक, गोपाल शर्मा, मुकुन्दराज केसी, मेकानिकल सुपरभाइजरद्वय पुष्करराज शर्मा र सुशीलकुमार शर्माविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । सहायक कम्प्युटर अपरेटरद्वय मनोज गिरी र शर्मिला थापा तथा कार्यालय सहयोगी जयनारायण भण्डारीलाई पनि अख्तियारले डामेको छ ।
त्यस्तै, अन्य प्रतिवादीमा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक पुस्करराज पन्त, प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक नन्दकुमार पोखरेल र प्रवीण आचार्य, प्रहरी सहायक निरीक्षक दमनविक्रम सेन छन् । न्यु मामाभान्जा मोटर ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टरका सञ्चालक शरदकुमार गोराथोकी, न्यु स्वर्गद्वारी ड्राइभिङ सेन्टरका प्रोप्राइटर चिरञ्जीवी पोखरेल, रेसुंगा मोटर ड्राइभिङ प्रशिक्षण केन्द्रका प्रोप्राइटर माधव पोखरेल, शुभ स्वस्तिक ड्राइभिङ स्कुल प्रालिका प्रमोदकुमार देवकोटा, राजकुमार ड्राइभिङ सेन्टरका सञ्चालक सीता श्रेष्ठ, न्यु मामाभान्जा मोटरसाइकल रिकन्डिसन हाउसका प्रतिनिधि मोतीकला भण्डारी तथा भेरी बस व्यवसायी प्रालि, सुवेदी किराना पसल र सुवेदी इन्जिनियरिङ वर्कसपका सञ्चालक कृष्णप्रसाद सुवेदीलाई अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ ।
अख्तियारले दायर गरेको अर्को मुद्दामा पनि सुनारसहित ११ जनालाई प्रतिवादी कायम गरेको छ । सरकारी अभिलेखमा रहने उत्तरपुस्तिका अनाधिकार एवं गैरकानुनी तरिकाले सच्याउने, केरमेट गर्ने, थपघट गर्ने र हेरफेर गर्नेलगायतका कार्य गरी परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने–गराउने कार्य गरेको अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । कार्यालयले लिएको लिखित परीक्षाका परीक्षार्थी बेलमतीकुमारी बुढा, ममताकुमारी बुढाक्षेत्री, अनिस श्रेष्ठ, अरसद अन्सारी, हरिबहादुर सिंह, सन्ध्या न्यौपाने, ज्योति साउद, जनकबहादुर साउद, डिलबहादुर नेपालीलगायतलाई लाइसेन्स दिँदा अनियमितता गरेको अख्तियारको दाबी छ ।
अख्तियारले सुनारसहित कम्प्युटर अधिकृतहरू शक्ति ठाकुर, प्रेमप्रसाद उपाध्याय, पूर्णमान वली र सतिशजंग शाह (तत्कालीन)सहितलाई यो मुद्दामा पनि प्रतिवादी कायम गरेको छ । त्यस्तै, तत्कालीन नासु चित्रबहादुर महतारा र मुकुन्दराज केसी तथा सहायक कम्प्युटर अपरेटर मनोज गिरी पनि प्रतिवादी छन् । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेका तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक प्रवीण आचार्य, कोहलपुरको अस्थायी ट्राफिक पोस्टका प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक नन्दकुमार पोखरेल र न्यु मामाभान्जा मोटर ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टरका सञ्चालक शरदकुमार गोराथोकीविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । भन्सार छली गरेर भारतबाट ल्याएका तीन गाडीलाई घुस लिएर गैरकानुनी रूपमा वैध गराएको आरोपमा अख्तियारले लमजुङका वहालवाला प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढुंगानासमेतलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । चोरीका भारतीय गाडीलाई आर्थिक लेनदेन गरी दर्ता गरेको अख्तियारको दाबी छ । ढुंगाना तत्कालीन समयमा लुम्बिनी प्रदेश यातायात मन्त्रालयका सचिव थिए । भन्सार छली गरेर गैरकानुनी तवरमा ल्याइएको सवारीलाई वैध बनाउने बदनियतले यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्जको सरकारी अभिलेख श्रेस्तामा गैरकानुनी तवरमा प्रविष्ट गरी, दर्तासमेत गरेर सवारी दर्ता प्रमाणपत्र (ब्लु बुक)लगायतको गलत लिखत दिन लगाई प्रयोगमा ल्याएर बिक्री–वितरणसमेत गराएको देखिएको अख्तियारको दाबी छ ।
यस मुद्दामा अख्तियारले नेपालगन्ज यातायात व्यवस्था कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख लोकबहादुर सुनारसहित, वरिष्ठ लेखा अधिकृत दिनेशसिंह ठाकुर, अधिकृत नरभूपाल पौडेल, कम्प्युटर अधिकृत शक्ति ठाकुर, मेकानिकल सुपरभाइजरद्वय पुस्करराज शर्मा र सुशीलकुमार शर्मा, अधिकृत प्रेमप्रसाद उपाध्याय, काशीलाल अधिकारी र मधुकरजंग शाह, वरिष्ठ शाखा अधिकृत रवीन्द्र केसी, नासुहरू चित्रबहादुर महतारा, गोपाल शर्मा र मुकुन्दराज केसी, सहायक लेखापाल ओमराज गिरी, कम्प्युटर अपरेटर (करार) मनोज गिरीलगायतलाई प्रतिवादी कायम गरेको छ ।
उपसचिव रमेश गौतम, वरिष्ठ शाखा अधिकृत प्रदीप खनाल, मेकानिकल इन्जिनियर भरतकुमार कार्की, यातायात व्यवस्था कार्यालय साना ठुला सवारी एकान्तकुनाका अधिकृत हरिबहादुर विष्ट, अधिकृत प्रकाश अधिकारी पनि प्रतिवादी छन् । बब्लु अली अन्सारी, सुनिलादेवी चौधरी, अनिस तामाङ, बलिराम यादव, सूर्यकला पण्डित क्षेत्री घिमिरे, शरदकुमार गोराथोकी, राजकुमार चौधरी, गोकुलप्रसाद श्रेष्ठ, नीता भुर्तेल महर्जन, गेहेन्द्र पौडेल, महेशकुमार नेपालीसमेतविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । यो मुद्दा दायर भएसँगै सिडिओ ढुंगाना निलम्बनमा परेका छन्। भ्रष्टाचार मुद्दासँगै उनी निलम्बनमा परेपछि उपसचिव कृष्णप्रसाद खनाललाई लमजुङमा सिडिओको जिम्मेवारी दिइएको छ।
