नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकासंगकाे सम्झौतामा निजि कम्पनीले ‘पसलकै साईनबाेर्ड’ काे पनि बिज्ञापन कर तिर्न ताकेता गरेकाे भन्दै यहाँका उद्योगी ब्यवसायीले आपत्ती जनाएका छन् । उनीहरुले त्यस्ताे ताकेतालाई अस्विकार गरेका छन् ।
ब्यवसायी डण्डबहादुर खड्का भन्छन्,-‘आफ्नो पसल माथि टाँगेको पसलको नामसहितको बोर्डको पनि कर तिर्नु पर्ने रे ! यदि कर नतिरेमा पसलको माथी बोर्डनै लगाउन नपाउने रे ! के यो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको राम्रो काम हो ?’
खड्काले एउटा ब्यापारीले आफ्नो पसलको माथी बोर्ड नै राख्न नपाउनु यो कहाँको लुटतन्त्र हो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । साथै उनले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई यो निर्णय तुरून्त रद् गर्न माग गरेका छन् । ‘मैले बोर्ड वापतको कर तिरेको छैन । उसले जवरजस्ती लेटर छोडेर गएको छ । हजुरहरूले पनि बोर्ड वापतको पैँसा कसैले पनि नतिर्नु होला !’- खड्काले भनेका छन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले हिमशिखा एड्भरटाइजिङ प्रालिलाई विज्ञापन कर लिन अधिकार दिएको छ । त्यसै अनुसार विज्ञापन राखी प्रचार-प्रसार गर्ने सम्पूर्ण व्यक्ति, संस्था, संघ तथा कम्पनीलाई हिमशिखा एड्भरटाइजिङ प्रालिमा सम्पर्क गरी तोकिएको विज्ञापन कर बुझाउन हुन अनुरोध भनिएको छ ।
विज्ञापन कर नबुझाइ संचालन भइरहेका विज्ञापन सामग्रीहरू उप-महानगरपालिकाको समन्वयमा हटाइने/ मेटाइने चेतावनी दिइएको छ । उक्त चेतावनी पछि उद्योगी,ब्यवसायी त्रसित छन् । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी ओलीले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, वाणिज्य नवीकरण कर, व्यावसायिक कर र घरबहाल कर समेत तिरेका व्यवसायीले आफ्नो पसलमा लगाएको पसलको नामको बोर्डको समेत विज्ञापन कर तिर्नुपर्ने यो कस्तो निर्णय हो ? भन्दै आक्रोश ब्यक्त गरेका छन् ।
‘करमा कर थुपारेर नागरिकलाई सस्ती दिएर देश कुनै पनि हालतमा बन्न सक्दैन । र यो बिज्ञापन कर आम ब्यबसायीहरूले कुनै पनि हालतमा तिर्नसक्ने अवस्था छैनन् ।’ ओलीले भने,-‘ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले यो निर्णय तुरुन्त सच्याओस् ।’
ओलीका अनुसार एक चरण यो विषयमा नगरप्रमुख प्रशान्त बिष्टसंग कुरा पनि भएको छ । ‘उहाँको भनाइ अनुसार अलि कन्फ्युजन भएको विषय भयो र यसको समाधानका लागि छलफलबाट टुंग्याउने हाललाई कसैले पनि त्यो कर तिर्नु पर्दैन भन्नुभएको छ।’ ओलीले भने,-‘हाम्रो बुझाई सार्वजनिक स्थलमा या व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लगाइएका होल्डिङ बोर्डहरूमा विज्ञापन कर लाग्छ।’ यसर्थ कुनै एउटा व्यवसायीले पसलको नाम सहितको बोर्ड लगाउँदा विज्ञापन कर तिर्ने कुरा हुँदैन र तिर्ने पनि छैनन्। विषयको गम्भीरतालाई बुझेर छिटोभन्दा छिटो उपमहानगर नगरपालिकाले निर्णय सच्याउन ओलीले माग गरेका छन् ।
