नेपालका सरकारी कार्यालयका मूल ढोकादेखि भित्ताहरूसम्म एउटा सूचनाले बडो कुरुप र अपमानजनक स्थान पाएको छ “बिचौलिया प्रवेश निषेध”। कार्यालयहरूले यो सूचना मात्र टाँसेका छैनन्, बरु सेवा सहजकर्ताहरूलाई लक्षित गरी सार्वजनिक रूपमा गाली गर्ने, बेइज्जती गर्ने र अपमान गर्ने एउटा नियोजित ‘सरकारी अभियान’ नै चलाएका छन्। विडम्बना त के छ भने, कर्मचारीतन्त्रको यो तमासामा आम जनता र मिडियाले पनि ‘रमाइलो’ मानिरहेका छन्। तर, के यो ‘रमाइलो’ भित्र नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र पेशा व्यवसाय गर्ने संवैधानिक अधिकारको खुल्ला हत्या भइरहेको त छैन?
१. ‘बिचौलिया’ शब्दको उत्पत्ति र ‘दलाल’ को आवरण: इतिहास पल्टाउने हो भने ‘बिचौलिया’ शब्दको कानुनी प्रयोग २०६४ सालमा न्यायालयभित्रका ‘दलाल’ प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न सुरु गरिएको थियो। तत्कालीन सीडी प्रकरण सार्वजनिक भएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले ४३ पृष्ठ त बिचौलियाकै बारेमा खर्चिएको थियो। समितिका सदस्य प्रकाश वस्तीले ‘बीचमा बसेर चलखेल गर्ने’ व्यक्तिको सन्दर्भमा यो शब्द जुराएका थिए, किनकि ‘दलाल’ शब्द प्रयोग गर्दा न्यायालयको मर्यादामा अलि नराम्रो देखिने डर थियो।
नेपाल राजकीय प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको बृहत् शब्दकोशमा समेत नभेटिने यो शब्द आज सरकारी कर्मचारीका लागि आफ्नो अक्षमता, ढिलासुस्ती र प्रणालीगत समस्या लुकाउने सबैन्दा ठूलो ‘ढाल’ र ‘गाली’ बनेको छ। जब सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले आफैँ काम गर्न सक्दैन र कर्मचारीले सहयोग गर्दैनन् वा संसाधनको कमीले गर्न सक्दैनन, तब ‘सेवा सहजकर्ता’ को जन्म हुन्छ। तर, तिनै सहजकर्तालाई ‘बिचौलिया’ भन्दै सार्वजनिक अपमान गर्ने अधिकार राज्यलाई कुन कानुनले दियो?
२. भोगाइको ऐना – यातायात कार्यालयको लापर्बाही र ‘किर्ते’ को जोखिम: यदि सरकारी कर्मचारी र कार्यालयले नै सबै कुरा सही ढङ्गले गरिदिने हो भने, मान्छे अन्य सेवा प्रदायककहाँ किन जान्छ? आखिर यो ‘परम्परा’ कसले बसायो? यसको उत्तर खोज्न केही वर्ष पहिलेको मेरो आफ्नै एउटा भोगाइ पर्याप्त छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय, बाँकेमा मैले आफैँले सही विवरण भरेको सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को फारम कर्मचारीले कम्प्युटरमा प्रविष्ट (Entry) गर्दा लाइसेन्स कटेगरी बाहेक केही पनि सही राखेनन्। मेरो नाम, बुबाको नाम, रगत समूह, नागरिकता नम्बर, मोबाइल नम्बर सबै गलत!
त्यहाँ म र यातायात कार्यालयका कर्मचारी मात्र थियौँ, बीचमा कुनै बाह्य व्यक्ति थिएन। तर, कर्मचारीको त्यो चरम लापर्बाहीले गर्दा भएको गल्ती सच्याउन मलाई ३ दिन लाग्यो। यदि मैले समयमै त्यो गल्ती नभेटाएको र नसच्याएको भए, कुनै बेला त्यही कार्यालयले मेरो लाइसेन्स ‘नक्कली’ हो भनेर म माथि नै सरकारी कागजात किर्ते गरेको मुद्दा चलाउन सक्थ्यो। कर्मचारीले गर्ने एउटा ‘इन्ट्री’ को गल्तीले नागरिकको जीवनभरको कमाइ र इज्जत बर्बाद हुन सक्छ।
अर्को ताजा भोगाइ मालपोत कार्यालय, बाँकेको छ। वि.सं. २०७५ तिर एउटा सहकारीबाट कर्जा लिएर, तिरिसकेपछि फुकुवा गरेर बसेको जग्गाको कुरा हो। केही समय अगाडिको ‘जेन जी’ आन्दोलन पछि पुनः अभिलेख कायम गराउन जाँदा मालपोतको कम्प्युटर सिस्टममा जग्गा अझै रोक्का देखियो, जब कि मेरो लालपुर्जामा फुकुवाको संकेत प्रस्ट थियो। कार्यालयले “सहकारीबाट फुकुवा पत्र लिएर आऊ” भन्यो। तर, ती सञ्चालक फरार र सहकारी बन्द भइसकेको रहेछ।
म हायलकायल भएर भौँतारिइरहेको बेला एक जना ‘सेवा सहजकर्ता’ले मेरो समस्या सोध्नुभयो। उहाँले केही कागजात नजलेको हुन सक्ने र आफूले खोज्न लगाउने सान्त्वना दिनुभयो। नभन्दै २/३ दिनमा उहाँले त्यो पुरानो फुकुवा पत्र खोजेर दिनुभयो र कर्मचारीले बल्ल रोक्का हटाए। यहाँ प्रश्न उठ्छ कुनै पनि कर्मचारीले मलाई “त्यहाँ नजलेको कागज छ, खोज्नुस्” किन भनेनन् ? उनीहरूले केवल सास्ती दिए, तर समाधान एउटा सहजकर्ताले दियो। कर्मचारीको यही अनुत्तरदायीपनले नै ‘सेवा सहजकर्ता’ को माग सिर्जना गर्छ।
यस्ता गल्तीहरू लाइसेन्समा मात्र होइन, स्थायी लेखा नम्बर (PAN), नागरिकता र जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा जस्ता संवेदनशील कागजातहरूमा पनि प्रशस्त छन्। विडम्बना त के छ भने, ती कार्यालयहरूले गरेको सानो गल्ती सच्याउन नागरिकले वडा कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्मका प्रमाणहरू बोकेर महिनौँ धाउनुपर्छ। सरकारी कर्मचारीले गरेको गल्तीको सजाय नागरिकले किन भोग्नुपर्ने ? कर्मचारीको यही अक्षमता र गैर-जिम्मेवारीपनले नै ‘सेवा सहजकर्ता’ को माग सिर्जना गर्छ।
३. लाइसेन्स र कानूनी व्यवस्थाको मर्म: कानुनी रूपमा हेर्ने हो भने, कुनै विशिष्ट कामको लागि राज्यले लाइसेन्स (अनुमति पत्र) को व्यवस्था गरेको हुन्छ। जस्तै: वकिल, डाक्टर, इन्जिनियर वा अडिटर। यस्तोमा बिना लाइसेन्सको व्यक्तिले त्यो काम गर्नु गैर-कानुनी हो। तर, त्यो बाहेक कहीं पनि सेवा सहजकर्ताको आवश्यकता पर्छ भने सेवा सहज बनाउन सक्ने व्यक्तिले आवश्यक परेको सेवाग्राहीलाई आफ्नो सेवा दिए बापत शुल्क लिन सक्छ। यसलाई यो देशको कुनै पनि कानुनले रोक लगाएको छैन। बरु, यो त पेशा व्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक हक हो। यदि कुनै कार्यालयले यो कामलाई रोक्छ वा अपमान गर्छ भने, उसले नेपालको संविधान पुनः पढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। सेवा प्रदायक बिना न सरकारी कर्मचारीले सेवा दिन सक्छन्, न सेवाग्राहीले सेवा लिन सक्छन्। यस्तो अनिवार्य कडीलाई ‘अपराधी’ सरह चित्रण गर्नु राज्यको वैचारिक टाटपल्टाई हो।
४. राज्यले खडा गरेका ‘संस्थागत बिचौलिया’: हामी बाहिरका सेवा प्रदायकलाई बिचौलिया भन्छौँ, तर सरकारी कार्यालयभित्रै कस्ता संरचना छन्? सरकारी काममा प्रयोग हुने फारम रेडक्रस जस्ता संस्थाले बेच्नु र स्वास्थ्य जाँचका लागि निजी क्लिनिकलाई जिम्मा दिनु के राज्यको लाचारी होइन? के कार्यालयहरुसँग एउटा प्रिन्टर र कागज पनि छैन?
त्यस्तै, सरकारले विकास निर्माणका काम आफैँ किन गर्दैन? किन ठेकेदारको भर पर्नुपर्छ? यदि काम गर्ने र गराउने बीचको पात्र बिचौलिया हो भने ठेकेदार र परामर्शदाताहरू पनि त बिचौलिया नै हुन्। अमेजन र अलिबाबा जस्ता संस्थाहरू त उत्पादक र उपभोक्ता बीचका ‘ग्लोबल बिचौलिया’ हुन्। बैंकहरू बचतकर्ता र ऋणी बीचका ‘वित्तीय बिचौलिया’ हुन्। फ्याक्ट्री र उपभोक्ता बीच कयौँ तहका बिचौलिया छन्। सरकारले कर उठाउन व्यवसायीलाई बिचौलिया बनाएको छ। तर, यी सबैलाई ‘व्यवसाय’ भनिन्छ र सम्मान गरिन्छ। जब एउटा शिक्षित युवाले सरकारी कार्यालयको जटिल प्रक्रियामा नागरिकलाई मद्दत गर्छ, उसलाई किन ‘अपराधी’ देखिन्छ?
५. सेवा शुल्क कि ‘लुट’? – एउटा सामाजिक दृष्टिभ्रम: हाम्रो समाजमा एउटा घातक प्रवृत्ति विकास भएको छ, सेवा लिएपछि सेवा प्रदायकलाई ‘लुटेरा’ देख्ने। उपचार गरेपछि डाक्टरले लुट्यो, मुद्दा फैसला पछि वकिलले लुट्यो, घर बनाए पछि इन्जिनियरले लुट्यो, र अडिट गरे पछि अडिटरले लुट्यो भन्नु अचेल सामान्य बनिसकेको छ।
सेवाग्राहीले बुझ्न जरुरी छ कि उसले सेवा सहजकर्तालाई दिने रकम ‘भीख’ होइन, न त त्यो कुनै उपकार हो। त्यो त उसले लिएको सेवा, समय र प्राविधिक ज्ञानको ‘सेवा शुल्क’ हो। सेवा लिए बापत सेवा शुल्क दिएको हो, भीख दिएर उपकार गरेको होइन। जसरी एउटा बिरामीले विशेषज्ञ डाक्टरको शुल्क तिर्छ, त्यसरी नै सरकारी प्रक्रिया नबुझ्ने सेवाग्राहीले सहजकर्तालाई शुल्क तिर्नु व्यापारिक न्याय हो। यदि कसैसँग सेवा शुल्क तिर्ने क्षमता छैन वा तिर्न मन छैन भने उसले सेवा प्रदायककहाँ जानु हुँदैन। उदाहरणका लागि, यदि कसैलाई अडिट शुल्क तिर्न समस्या लाग्छ भने उसले अडिट गर्नै नपर्ने गरी कानुन संशोधनका लागि दबाब दिए हुन्छ, तर अडिट गराइसकेपछि अडिटरलाई अपमान गर्ने नैतिक अधिकार कसैसँग हुँदैन।
६. मिडियाको ‘रमाइलो’ र ३०० करोडको मौनता: अहिले मिडियामा पनि गजबको ‘रमाइलो’ छ। सरकारी कार्यालयले अपमानजनक सूचना निकाल्छ, प्रहरीले बिना पक्राउ पुर्जी, गैरकानुनी ढङ्गले सेवा सहजकर्तालाई थुन्छ र मिडियाले त्यसलाई ‘वीरता’ को कथा बनाएर छाप्छ। तर, खै त स्वतन्त्र मिडिया?
प्रहरीले कुन कानुन अन्तर्गत बिना पक्राउ पुर्जी सेवा सहजकर्तालाई कार्यालय परिसरबाट उठाउँछ? के प्रहरीलाई कानुन लाग्दैन? संवैधानिक रूपमा प्रदत्त ‘पेशा व्यवसाय गर्न पाउने हक’ र ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ हनन् हुँदा मिडिया किन प्रश्न गर्दैन? सरकारी कागजमै ‘बिचौलिया’ जस्तो तुच्छ र अपमानजनक शब्द प्रयोग गरी नागरिकको मानमर्दन गर्दा मानव अधिकारवादीहरू कहाँ छन्?
मिडिया र सरकारी निकायबीच हुने वार्षिक झन्डै ३०० करोडको विज्ञापन र अन्य सेटिङको भ्रष्टाचारबारे यी संस्थाहरू सधैँ मौन रहन्छन्। तर, जब सरकारले कतिपय अपारदर्शी बाटोहरू बन्द गरिदिन्छ, तब तिनको पक्षमा बोल्ने कोही हुँदैन। एउटा सामान्य श्रमजीवी सेवा सहजकर्ताको मानव अधिकार कुण्ठित हुँदा उनीहरूमा कुनै संवेदना देखिँदैन।
७. अपमानको संस्कृति अन्त्य गरौँ: ‘बिचौलिया’ शब्द अहिले कर्मचारीले आफ्नो ढिलासुस्ती र अक्षमता लुकाउन प्रयोग गर्ने ‘गाली’ र ‘अस्त्र’ बनेको छ। बिचौलियालाई निषेध गरेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन। जबसम्म सरकारी कार्यालयका प्रक्रियाहरू झन्झटिला रहन्छन्, जबसम्म कर्मचारीहरू उत्तरदायी हुँदैनन् र जबसम्म ‘प्रक्रियागत साक्षरता’ को अभाव रहन्छ, तबसम्म ‘सहजकर्ता’ को आवश्यकता परिरहनेछ।
सेवा सहजकर्तालाई बोल्ने शब्द पनि ठीक हुन्न। सेवाग्राहीले नै आफूले प्रयोग गर्न सक्ने अधिकतम खराब शब्द प्रयोग गरी सम्बोधन गर्छन्। सेवा पछि अपमान गर्ने अधिकार कसैलाई छैन, चाहे त्यो सेवाग्राही होस् वा सरकारी कर्मचारी।
राज्यले ‘बिचौलिया’ लाई अपराधी देख्नुभन्दा पहिले आफ्नै ऐना हेर्नुपर्छ। सरकारी कार्यालयहरू ‘आतंकको अखडा’ होइन, ‘सेवाको केन्द्र’ बन्नुपर्छ। सेवा सहजकर्तालाई अपमानित गर्ने अभियान बन्द गरी उनीहरूलाई नियमनको दायरामा ल्याउनु पर्छ। उनीहरूको सेवा शुल्क पारदर्शी बनाउनु पर्छ र उनीहरूलाई एउटा मर्यादित पेशाकर्मीको रूपमा पहिचान दिनुपर्छ। जबसम्म कर्मचारीले मालपोत र यातायात बाँकेमा जस्तो लापर्बाही गर्न छोड्दैनन्, तबसम्म यो देशमा सहजकर्ताको आवश्यकता रहिरहनेछ। र, जबसम्म आवश्यकता रहन्छ, तबसम्म उनीहरूलाई गाली गर्ने नैतिक अधिकार यो राज्य र समाजसँग छैन।
राज्यले बुझोस्— बिचौलियालाई निषेध गरेर होइन, सेवालाई सरलीकरण गरेर मात्र सुशासन आउँछ। नत्र, यो ‘बिचौलिया निषेध’ को नाटक केवल जनताको आँखामा छारो हाल्ने माध्यम मात्र बनिरहनेछ। यो लेखमा अमर्यादित शब्द ‘बिचौलिया’ प्रयोग गर्न बाध्य भएकोमा सार्वजनिक माफी माँग्दछु ।
लेखक बारे:
(लेखक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् जसलाई आर्थिक, कर प्रणाली, नीति–निर्माण र संस्थागत सुशासनमा गहिरो ज्ञान र अनुभव छ । व्यावसायिक जीवनसँगै, उहाँले राष्ट्रिय महत्वका विषय, सामाजिक चुनौती, तथा दीर्घकालीन विकासका मुद्दाहरूमा तथ्य–आधारित विश्लेषणात्मक लेखहरू लेख्ने गर्दै आउनुभएको छ । उहाँका लेखहरूमा स्पष्ट दृष्टिकोण, तथ्याङ्कको सशक्त प्रयोग, र समाधान–केन्द्रित दृष्टिकोण देखिन्छ, जसले पाठकलाई सोच्न, प्रश्न गर्न र सचेत हुन प्रेरित गर्दछ । सम्पर्कः catej.dixit@gmail.com)
