योजनाबाट प्रतिफल पाउने समुदायसंग जोडिएर योजना बनाउँदा प्रभावकारी हुने भएकाले आवधिक योजना निर्माणका लागि स्थानीयस्तरमा छलफल कार्यक्रम चलाइएको हो । अहिले आवधिक योजनाको अभावमा योजनामा आधारित बजेट आउन सकेको छैन । आवधिक योजना बनेपछि आगामी वर्षको बजेट योजनामा आधारित बजेट आउँछ ।
– शंकर पोखरेल, मुख्यमन्त्री, प्रदेश ५
बाँके : प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेश सरकारले यो वर्षलाई आवधिक योजना र कानुन निर्माण वर्षको रुपमा घोषणा
गरेको छ । सोमवार घोराही मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको उपस्थितिमा आवधिक योजना निर्माणका लागि सुझाव संकलन गोष्ठी भयो । गोष्ठी समापनमा बोल्दै मुख्यमन्त्रीले प्रदेश बन्दा जनताको जीवनस्तरमा सुधार हुने विकासको ढाँचा तयार गर्नका लागि प्रदेश सरकारले आवधिक योजना बनाउन लागेको बताए ।उनले प्रदेश बन्ने तर बहुसंख्यक जनताको जीवनस्तरमा सुधार नहुने विकासको मोडल अनुपयुक्त रहेको भन्दै प्रदेश बन्दा बहुसंख्यक जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउने विकासको ढाँचा तय गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले योजनाबाट प्रतिफल पाउने समुदायसंग जोडिएर योजना बनाउँदा प्रभावकारी हुने भएकाले आवधिक योजना निर्माणका लागि स्थानीयस्तरमा छलफल कार्यक्रम चलाइएको बताए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले अहिले आवधिक योजनाको अभावमा योजनामा आधारित बजेट आउन नसकेको स्पष्ट पार्दै आवधिक योजना बनेपछि आगामी वर्षको बजेट योजनामा आधारित बजेट आउने बताए । प्रदेश सरकारले पाँच वर्षे आवधिक योजना निर्माणका लागि मंसिर ६ गतेदेखि प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा छलफल शुरु गरेको छ ।
आवधिक योजनालाई सहभागितामुलक ढंगबाट बनाउन अहिले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा आवधिक योजना निर्माणका लागि छलफल चलाइएको छ । यो छलफलमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु नै सहभागी हुने मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले बताए । समुह बनाएर विषयगत रुपमा छलफल गरी निष्कर्ष प्रस्तुत भएका छन् । प्रदेशको आवधिक योजना निर्माणमा सहभागी हुँदा स्थानीयस्तरमा निकै उत्साह देखिएको केसीले बताए ।छलफल मंसिर २३ गते सकिने छ । जिल्लातहबाट प्राप्त सुझाव समावेश गरी तयार गरिएको अवधारणा राष्ट्रिय योजना आयोगमा सुझावका लागि पठाउने र त्यहाँबाट प्राप्त सुझावपछि आवधिक योजनालाई अन्तिम रुप दिइने छ ।