‘राजश्व न्यायाधिकरणका बिषयमा उद्योगी, व्यवसायीलाई पर्याप्त जानकारी दिन आवश्यक छ’


राजस्व न्यायाधिकरण राजस्वसम्बन्धी विवादमा तल्लो तह वा निकायले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्ने विशिष्टीकृत अदालत हो । राजस्व न्यायाधिकरणमा कानुन सदस्य (उच्च अदालतको न्यायाधीश वा हुने योग्यता पुगेको) अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । अध्यक्षका अतिरिक्त राजस्व सदस्य (स्नातक भई सात वर्ष राजस्व प्रशासनमा अनुभवी) र लेखा सदस्य (स्नातक भई लेखा क्षेत्रमा सात वर्ष अनुभवी) को तीन सदस्यीय इजलास रहन्छ । आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, बहाल कर, भन्सार महसुल निर्धारण, पूर्वादेश, भन्सार चोरीपैठारी, भन्सार वर्गीकरण, भन्सार मूल्याङ्कन, बढी महसुलजस्ता मुद्दामा पुनरावेदन सुन्ने यसको क्षेत्राधिकार हो । यसप्रकारका न्यायाधिकरण हाल विराटनगर, काठमाडौँ, पोखरा र नेपालगन्ज गरी देशभरि चारवटा छन् । प्रस्तुत छ, राजश्व न्यायाधिकरण नेपालगन्ज कार्यालयका श्रेस्तेदार राजेन्द्रकुमार शर्मासंग नेपालगन्ज बिजनेशले गरेको कुराकानी :

राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्रेस्तेदार, राजस्व न्यायाधिकरण कार्यालय, नेपालगन्ज

राजश्व न्यायाधिकरणको कार्यक्षेत्र साविकको मध्य तथा सुदूरपश्चिम भएपनि पुनरावेदनका लागि भए मुस्किलले वार्षिकरुपमा आधा दर्जन मुद्दा पर्ने रहेछ । यो संख्या किन कम भएको हो ?

-मुद्दा पर्नु त पक्कै राम्रो होइन । मुद्दा मामिला भनेको सकभर नभएकै राम्रो नी । तर समस्या हुँदा हुँदै पनि मुद्दा नपरेर अन्यायी भई बस्नु राम्रो भएन । राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदनका लागि मुद्दा नपर्नुको अर्थ भन्सार, राजश्व जस्तो निकायले गरेका काममा सेवाग्राहीले चित्तबुझाएका छन भन्ने हामीले बुझ्नुपर्यो । त्यस निकायले गरेका निर्णय चित्त नबझुेको भए छिटो र छरितो तरिकाले न्याय सम्पादन गर्ने निकाय राजश्व न्यायाधिकरण हो । पीडितहरु यहाँ आउनुपर्ने हो । कतिपय आउनु पनि भएको छ ।

भन्सार र राजश्व कार्यालयले गर्ने निर्णय चित्त बुझेर तपाईहरुकोमा नआएको भन्दा पनि राजश्व न्यायाधिकरणका बारेमा उद्योगी, व्यवसायीहरुलाई जानकारी नै नभएर यसो हुन गएको पो होकी ?

-हामी कहाँ थोरै मुद्दा पर्नुका कारणहरु धेरै होलान् । एउटा तपाईले भने जस्तो पनि हुनसक्छ । यति ठुलो कार्यक्षेत्र र भन्सार, राजश्व सम्बन्धी गतिबिधि हुने ठाउँमा थोरै मुद्दा किन पर्छ भनेर प्रश्न पनि उठ्नु स्वभाविक हो । यस मध्येका एउटा कारण राजश्व न्यायाधिकरणका बिषयमा अनभिज्ञता पनि हो । धेरैलाई राजश्व न्यायाधिकरणका बारेमा जानकारी नै छैन । भन्सार र राजश्वसंग जोडिएका मुद्दा चित्त नबुझेर त्यसको पुनरावेदन गर्ने न्यायिक निकायका बारेमा प्रशसत जानकारी र जागरुक नभएको होला पनि ।


राजश्व न्याधिकरणलाई सेवाग्राही माझ पुर्याउन नसकेको हो ?

-ब्यापक हुन नसकेको यथार्थ हो । हामीले जागरण अभियान सुरु गर्नुपर्छ । जनतासंग राजश्व न्यायाधिकरण अभियान सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । प्रचारात्मक काम गर्न सकियो भने हाम्रा बारेमा सेवाग्राहीलाई अधिक जानकारी हुन्छ । तर सोंचे जस्तो काम गर्न सकिएको छैन । बजेट अभाव छ । बजेट नहुँदा कुनै पनि काम गर्न सकिएको छैन । आमनागरिकलाई यसका बारेमा बुझाउन सकिएको छैन ।

राजश्व न्यायाधिकरणका बिषयमा तपाईहरु र आम उद्योगी, व्यवसायी जो प्रमुख सरोकारका पक्ष हो, उनीहरुसंग कत्ति अन्तरक्रिया
हुन्छ ?

-यो हुनै सकिरहेको छैन । उहाँहरुले पनि यस सम्बन्धमा खासै रुची राखेको पाईदैन । हामी पनि उहाँहरुसंग अन्तरक्रिया गर्न सकिरहेका छैनौ । उद्योग वाणिज्य संघ लगायतले हाम्रा बारेमा जानकारी लिन चाहे वा व्यवसायीहरुलाई यसका बारेमा प्रशिक्षण दिन चाहे हामी त्यसका बारेमा जानकारी दिन तयार छौं ।

प्रकाशित मितिः     ४ पुष २०७५, बुधबार १०:२९  |
error: Content is protected !!